विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जैसा कि बताया है, सरकार के पास किसी भी विदेशी नागरिक को देश में प्रवेश करने से रोकने का संप्रभु अधिकार है। यह सच है कि वीज़ा होने का मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति को देश में प्रवेश करने का बिना शर्त अधिकार मिल गया है। लेकिन किसी अधिकार का इस्तेमाल करना, अपने आप में उसे सही नहीं ठहराता। यह फर्क तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जब सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखने का दावा करती है। तेलंगाना सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद में 'भारत शिखर सम्मेलन 2026' (Bharat Summit 2026) का आयोजन किया।
इसे लोकतंत्र, विकास और लोकतांत्रिक समाजों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच के रूप में पेश किया गया था। इसमें 70 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था, और निमंत्रण भेजे जाने तथा वीज़ा मिल जाने के बाद उनकी भागीदारी की घोषणा भी कर दी गई थी। इसलिए, आमंत्रित लोगों का यह मानना स्वाभाविक था कि भारत में उनका स्वागत है। लेकिन उनकी यह उम्मीद तब टूट गई, जब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कथित तौर पर हस्तक्षेप करके कई विदेशी प्रतिभागियों को सम्मेलन में शामिल होने से रोक दिया।
सबसे परेशान करने वाला मामला नॉर्वे की युवा पत्रकार हेले लिंग स्वेन्डसेन (Helle Lyng Svendsen) का है, जो पहली बार भारत आने की तैयारी कर रही थीं। बताया जाता है कि उन्हें सूचित किया गया कि ज़रूरी वीज़ा होने के बावजूद वह भारत की यात्रा नहीं कर सकतीं। उन पर कथित आरोप यह था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा था कि वे मीडिया बातचीत के दौरान तय किए गए सवालों के दायरे से बाहर के सवालों का जवाब देने से क्यों कतराते हैं। सवाल पूछना एक पत्रकार की बुनियादी ज़िम्मेदारी है, न कि किसी देश के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार।
अगर कोई सरकार किसी विदेशी पत्रकार के असहज सवाल पर बुरा मान जाती है, तो यह उसकी असहिष्णुता को दर्शाता है, जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है। शशि थरूर ने ट्वीट किया कि पहले से मंज़ूरी पा चुके 315 अंतरराष्ट्रीय वक्ताओं में से 115 को सम्मेलन में भाग लेने से रोका गया या उनके वीज़ा रद्द कर दिए गए, जबकि राहुल गांधी ने यह संख्या 150 बताई है। हो सकता है कि सरकार और भाजपा को कुछ प्रतिभागियों, उनके जुड़ावों या सम्मेलन के राजनीतिक झुकाव को लेकर कुछ आपत्तियां रही हों।
ऐसी आपत्तियों को खुलकर ज़ाहिर किया जा सकता था और उन पर बहस की जा सकती थी। लेकिन जिन लोगों को सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, उन्हें देश में प्रवेश करने से रोकना किसी भी तरह से उचित प्रतिक्रिया नहीं है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसे अपनी लोकतांत्रिक साख पर पूरा भरोसा होना चाहिए। उसे आलोचना से डरने या सत्ता में बैठे लोगों को तीखे सवालों से बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आमंत्रित प्रतिनिधियों को देश में आने और सम्मेलन में हिस्सा लेने दिया जाता, तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ता। उनके विचारों या जुड़ावों को लेकर मतभेदों को उन्हें बाहर रखने के बजाय, खुली चर्चा के ज़रिए सुलझाया जा सकता था। सरकार भले ही यह कहे कि उसका फ़ैसला उसके संप्रभु अधिकारों के दायरे में था, लेकिन कानूनी होना और उचित होना हमेशा एक ही बात नहीं होती। आमंत्रित लोगों को भारत आने से रोककर, देश ने उस खुलेपन को दिखाने का एक मौक़ा गंवा दिया है, जिसका वह अक्सर दावा करता है।