लोकतंत्र और मानवाधिकारों democracy and human rights को महत्व देने वाले सभी लोगों को पिछले महीने बहुत खुशी हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रबीर पुरकायस्थ को जेल से रिहा करने का आदेश दिया और गौतम नवलखा को भी जमानत दे दी। हालांकि, मेरे लिए यह खुशी एक साथ हुए घटनाक्रम से पूरी तरह हैरान करने वाली थी; वह यह कि सुप्रीम कोर्ट ने नवलखा से कहा कि वह पिछले महीनों के दौरान उनकी सुरक्षा पर हुए खर्च को कवर करने के लिए राज्य को 20 लाख रुपये का भुगतान करें, जब वह चिकित्सा आधार पर घर में नजरबंद थे। बेशक, यह राज्य के अभियोजकों द्वारा मांगी गई राशि से बहुत कम थी; लेकिन उनके द्वारा किसी भी मुआवजे का भुगतान Payment of compensation किए जाने का विचार ही विचित्र है।
चिकित्सा आधार पर घर में नजरबंद करना राज्य द्वारा कैदी पर किया गया कोई एहसान नहीं है; इस पर अदालत में तीखे तरीके से बहस होती है और विशेषज्ञ चिकित्सा राय के आधार पर केवल तभी अनुमति दी जाती है जब इसे बिल्कुल आवश्यक माना जाता है। अगर यह एक एहसान होता और राज्य विशेष सुरक्षा व्यवस्था के लिए मुआवजा चाहता, तो यह कमोडिटी एक्सचेंज के समान होता: 'आप मुझे पैसे दें, मैं आपके लिए विशेष व्यवस्था करूंगा'; यह फिर भी विचित्र होता, लेकिन कम से कम कमोडिटी एक्सचेंज के तर्क का हवाला तो दिया ही जा सकता था। लेकिन मेडिकल आधार पर घर में नजरबंद करना राज्य द्वारा किसी पर किया गया उपकार नहीं है। इसलिए ऐसे मामले में की गई विशेष सुरक्षा व्यवस्था के लिए कैदी से मुआवजा मांगना पूरी तरह से अक्षम्य है।
सिद्धांत रूप में यह किसी व्यक्ति को कैद करने और उसी व्यक्ति से उसे कैद करने पर हुए खर्च की मांग करने से अलग नहीं है; मामले की विचित्रता तब और बढ़ जाती है जब हम यह विचार करते हैं कि उस व्यक्ति को दोषी भी नहीं ठहराया गया है, बल्कि वह केवल मुकदमे का इंतजार कर रहा है। यह राज्य द्वारा सड़क पर किसी भी व्यक्ति को उठाकर, उसे अनिश्चित काल के लिए जेल में डालने और उस व्यक्ति से ही इस कारावास पर हुए खर्च की वसूली करने के बराबर है!
यहां दो और सिद्धांत बिंदु ध्यान देने योग्य हैं। पहला, मेडिकल आधार पर घर में नजरबंद रहने की अवधि के दौरान की गई विशेष सुरक्षा व्यवस्था के लिए किसी व्यक्ति से शुल्क लेना संविधान में निहित ‘कानून के समक्ष समानता’ के मूल सिद्धांत का उल्लंघन है। इसका मतलब यह है कि दो कैदियों के बीच जो एक ही तरह की परेशानी से पीड़ित हैं, उन्हें ऐसी छूट मिलनी चाहिए, जबकि अमीर व्यक्ति जो इसे वहन कर सकता है, उसे यह मिल जाएगी, जबकि गरीब व्यक्ति जो ऐसा नहीं कर सकता, उसे यह नहीं मिल पाएगी; इस प्रकार बाद वाले को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। निःसंदेह मुझे गरीब कैदियों के लिए उपलब्ध विभिन्न वित्तीय सहायता योजनाओं के बारे में बताया जाएगा जो ऐसी स्थितियों का ख्याल रखती हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि किसी कैदी को पूरी सहायता मिलेगी; इसलिए भेदभाव और कानून के समक्ष समानता का अभाव बना हुआ है।
दूसरा, चिकित्सा आधार पर घर में नजरबंदी के दौरान कैदी से उसकी सुरक्षा पर होने वाले खर्च के लिए शुल्क लेने का विचार, जब वह इस तरह के खर्चों की राशि पर कोई निर्णय नहीं ले सकता है क्योंकि वह यह तय नहीं करता है कि सुरक्षा व्यवस्था क्या होनी चाहिए, घोर अनुचित है। यह उस मूल सिद्धांत का उल्लंघन करता है जिस पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था, अर्थात ‘प्रतिनिधित्व के बिना कोई कराधान नहीं’। नवलखा के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कथित तौर पर कर की राशि को दो-तिहाई से अधिक कम कर दिया। लेकिन यह तथ्य कि वह ऐसा कर सकता है, लेवी की मनमानी को रेखांकित करता है।
मुझे नहीं मालूम कि कैदियों को नजरबंद रखने के लिए की गई विशेष सुरक्षा व्यवस्था के लिए उनसे पैसे वसूलने की प्रथा कब शुरू हुई। मेरे पिता स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेस समाजवादी थे और 1936 में भूमिगत कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए थे। 1948 में कलकत्ता कांग्रेस के बाद पार्टी को अवैध घोषित कर दिया गया था, तब उन्हें जेल में डाल दिया गया था। उस समय कम्युनिस्ट कैदियों द्वारा सामूहिक भूख हड़ताल की गई थी, जिसके दौरान मेरे पिता तीन सप्ताह से अधिक समय तक भूख हड़ताल पर रहे थे; जब उनकी हड़ताल नहीं टूट पाई और जबरन खिलाने से भी काम नहीं चला, तो उन्हें इस शर्त पर जेल से घर भेज दिया गया कि वे सप्ताह में एक बार स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करेंगे। मुझे नहीं मालूम कि यह रियायत किस नियम के तहत आती थी, लेकिन जो भी थी, उन्हें राज्य को एक पैसा भी नहीं देना पड़ता था; वे ऐसा कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ता होने के कारण उन्होंने कभी कोई आय-अर्जन वाली नौकरी नहीं की थी। जाहिर है, स्वतंत्रता के तुरंत बाद के भारतीय राज्य में वह भाड़े की नीचता नहीं थी, जो समकालीन भारतीय राज्य में है। समकालीन भारतीय राज्य एक सामान्य बुर्जुआ राज्य के सिद्धांतों का भी पालन नहीं करता है। जब सलमान रुश्दी की जान अयातुल्ला खुमैनी के फतवे के कारण खतरे में पड़ गई, तो उन्हें कई सालों तक ब्रिटिश सुरक्षा बलों द्वारा संरक्षित 'सुरक्षित घरों' में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। इन व्यवस्थाओं पर ब्रिटिश राज्य को कई सालों तक हर साल काफी पैसा खर्च करना पड़ा होगा; लेकिन रुश्दी को ब्रिटिश राज्य को एक पैसा भी नहीं देना पड़ा। राज्य ने उनकी सुरक्षा के लिए पूरा खर्च इस सिद्धांत पर उठाया कि ब्रिटिश करदाताओं को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी वाले समाज में रहने के लिए भुगतान करना पड़ता है। विडंबना यह है कि जिस सरकार ने रुश्दी को उस दौरान सुरक्षा प्रदान की थी