इस आयोजन की जगह और माहौल में एक खास तरह की खूबसूरती है। 1975 में तेल संकट के समय बना 'ग्रुप ऑफ़ सेवन' (G7) 15 से 17 जून तक फ्रांस के एवियन-लेस-बेन्स में फिर से इकट्ठा हो रहा है। यह साल भू-राजनीतिक बंटवारे और खुद इस मंच की भूमिका पर उठ रहे नए सवालों से भरा है। चिंताएं भले ही पचास साल पहले जैसी हों, लेकिन हालात बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गए हैं।
फ्रांस ने अपने शिखर सम्मेलन की प्राथमिकताओं को बहुत सोच-समझकर तय किया है। इनमें मैक्रो-इकोनॉमिक असंतुलन को ठीक करना, आर्थिक सुरक्षा और ज़रूरी खनिजों की सप्लाई चेन को मज़बूत करना, और अंतरराष्ट्रीय विकास साझेदारियों में सुधार करना शामिल है।
राष्ट्रपति मैक्रों अपनी G7 अध्यक्षता को लेकर बहुत महत्वाकांक्षी रहे हैं और वे इस समूह को उसके पारंपरिक दायरे से आगे ले जाना चाहते हैं। उन्होंने वैश्विक असंतुलन पर चर्चा के लिए चीनी प्रतिनिधियों को वीडियो कॉल पर आमंत्रित किया है — यह एक साहसिक कदम है जो दिखाता है कि पेरिस सिर्फ़ दिखावटी एकजुटता के बजाय असल बहुपक्षवाद चाहता है। G7 के एजेंडे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रमुखता से शामिल है, और शिखर सम्मेलन की चर्चाओं में OpenAI के सैम ऑल्टमैन को आमंत्रित करने का मैक्रों का फ़ैसला यह दिखाता है कि वे फ्रांस को यूरोप के AI पावरहाउस के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं।
व्यापारिक तनाव, ऊर्जा असुरक्षा, सरकारी कर्ज़ का संकट और ईरान युद्ध के असर जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। हालांकि, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी शिखर सम्मेलन के नतीजों में अनिश्चितता का एक नया पहलू जोड़ती है। ट्रंप का लेन-देन वाला नज़रिया और बहुपक्षीय ढांचों पर शक करने का स्वभाव अक्सर शिखर सम्मेलन की पटकथा बदल देता है। फ्रांस अपनी G7 अध्यक्षता के केंद्र में बातचीत, संकट से निपटने और नए सिरे से बहुपक्षवाद को रखना चाहता है — आज की बंटी हुई दुनिया को देखते हुए ये बातें काफी महत्वाकांक्षी लगती हैं।
ईरान संकट, पश्चिम एशिया और कमर्शियल शिपिंग लेन की सुरक्षा जैसे मुद्दे निश्चित रूप से अनौपचारिक बातचीत में छाए रहेंगे। शिखर सम्मेलन के सबसे चर्चित पलों में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच होने वाली मुलाकात होगी। यह मोदी और ट्रंप के बीच पहली आमने-सामने की मुलाकात होगी। हालात थोड़े पेचीदा हैं। दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत अच्छे संबंधों के बावजूद, व्यापार नीतियों और रूस से तेल खरीदने जैसे मुद्दों पर भारत-अमेरिका संबंधों में कभी-कभी तनाव देखा गया है। नई दिल्ली को खासकर बाद वाले दावे पर आपत्ति रही है और वह इसे हद से ज़्यादा दखलंदाज़ी मानती है। वहीं, ट्रंप ने भारत के सबसे लंबे समय तक चुने गए प्रधानमंत्री बनने पर मोदी को बधाई दी, जो उनके साथ उनके व्यक्तिगत अच्छे संबंधों को दर्शाता है। उम्मीद है कि दोनों नेता भारत-अमेरिका के रुके हुए ट्रेड फ्रेमवर्क पर बातचीत करेंगे, क्योंकि नई दिल्ली भारतीय एक्सपोर्ट पर टैरिफ का बोझ कम करना चाहती है। फिर भी, पिछले साल कनाडा में हुए G7 समिट की यादें अभी भी ताज़ा हैं — जब मोदी बातचीत के लिए तैयार होकर पहुंचे थे, लेकिन ट्रंप समिट बीच में ही छोड़कर चले गए थे। उम्मीद है कि मोदी का यह दौरा 'ग्लोबल साउथ' की प्रमुख आवाज़ बनने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्थिक सहयोग व सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़े भविष्य के नियम तय करने में अहम भूमिका निभाने की नई दिल्ली की कोशिशों को और मज़बूत करेगा। यह एक लंबे समय का डिप्लोमैटिक निवेश है, जो किसी भी एक मीटिंग से कहीं ज़्यादा अहम है। हो सकता है कि एवियन (Évian) दुनिया के संकटों का समाधान न कर पाए। लेकिन नेता अपने मतभेदों को कैसे सुलझाते हैं — और बंद दरवाज़ों के पीछे मोदी और ट्रंप एक-दूसरे को क्या संकेत देते हैं — यह भारतीय उपमहाद्वीप के लिए बहुत अहम होगा।