मुफ़्त कोचिंग से भारतीय शिक्षा की मुख्य समस्या हल नहीं होगी

लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अहम घोषणा की। उन्होंने माना कि कोचिंग क्लास परिवारों पर एक बड़ा आर्थिक बोझ बन गई हैं; माता-पिता को डर रहता है कि अगर बच्चा कोचिंग नहीं जाएगा तो पिछड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे शिक्षकों और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने वाला एक बड़ा नेटवर्क बनाएगी।

यह इरादा तारीफ़ के काबिल है। कोचिंग महंगी है, और बेहतर कोचिंग संस्थानों तक पहुंच ज़्यादातर उन्हीं लोगों की होती है जो इसका खर्च उठा सकते हैं। किसी छोटे शहर या गरीब परिवार के होनहार बच्चे को सिर्फ़ इसलिए पीछे नहीं रहना चाहिए क्योंकि कोई दूसरा उम्मीदवार कोचिंग पर लाखों रुपये खर्च कर सकता है। अच्छे शिक्षकों और स्टडी मटीरियल तक मुफ्त पहुंच निश्चित रूप से इस असमानता को कम कर सकती है। लेकिन इस घोषणा में एक अजीब विरोधाभास भी है। आखिर कोचिंग इतनी ज़रूरी क्यों हो गई है?

कोचिंग और स्कूली शिक्षा के बीच का अंतर

भारत में, बोतलबंद पानी का बढ़ता कारोबार और कोचिंग इंडस्ट्री एक जैसी कहानी बयां करते हैं। जब सरकारी सिस्टम अच्छी क्वालिटी और भरोसेमंद सर्विस देने में नाकाम रहता है, तो प्राइवेट इंडस्ट्री उस कमी को पूरा करने के लिए आगे आती है। परिवार पीने का पानी इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें नल से आने वाले पानी पर पूरा भरोसा नहीं होता। वे कोचिंग इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को हायर एजुकेशन और नौकरी के दरवाज़ों तक पहुंचाने के लिए आम स्कूली या कॉलेज की पढ़ाई पर पूरा भरोसा नहीं होता। बेशक, प्राइवेट ट्यूशन के और भी कारण हैं। लेकिन भारत में इसकी असाधारण अहमियत को फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम की कमियों से अलग नहीं किया जा सकता।

आंकड़े चौंकाने वाले हैं। राहुल वर्मा के एक हालिया 'इंडिया फोरम' लेख में बताए गए 2025 के नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार, स्कूल जाने वाले 27 प्रतिशत बच्चे प्राइवेट कोचिंग लेते हैं। सीनियर सेकेंडरी लेवल पर यह आंकड़ा बढ़कर 37 प्रतिशत हो जाता है। वहीं, ASER बुनियादी शिक्षा में गंभीर कमियों को लगातार सामने ला रहा है। 2024 में, सरकारी स्कूलों में 5वीं क्लास के सिर्फ़ 44.8 प्रतिशत बच्चे ही 2री क्लास का टेक्स्ट पढ़ पाए, और एक-तिहाई से भी कम बच्चे बेसिक भाग (division) कर पाए। इसलिए, हमारे सामने एक अजीब स्थिति है: कमज़ोर बुनियादी शिक्षा के साथ-साथ परीक्षाओं को पास कराने के लिए समर्पित एक तेज़ी से बढ़ती और एडवांस इंडस्ट्री का होना।

डमी स्कूल और परीक्षा का दबाव

"डमी स्कूल" का चलन इस विरोधाभास को और बढ़ाता है। छात्र आधिकारिक तौर पर स्कूलों में एनरोल तो रहते हैं, लेकिन अपना ज़्यादातर समय JEE या NEET की कोचिंग में बिताते हैं। क्लासरूम गौण हो जाता है और कोचिंग सेंटर ही पढ़ाई की असली जगह बन जाता है। छात्र NEET की तैयारी में आठ से पंद्रह घंटे बिता सकते हैं, फिर भी उन्हें बेसिक बायोलॉजी प्रैक्टिकल में मुश्किल होती है। स्पीड, पैटर्न पहचानने की क्षमता और परीक्षा के फॉर्मेट से परिचित होने का मतलब यह नहीं है कि विषय की गहरी समझ भी बनी हो।

कमज़ोर स्कूली शिक्षा के अलावा, एक और बुनियादी वजह है - कमी। इस साल JEE Main के लिए 16 लाख से ज़्यादा अलग-अलग उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया। इनमें से सिर्फ़ टॉप 2.5 लाख उम्मीदवार ही JEE Advanced में जाने के लिए योग्य होते हैं, और उनमें से भी बहुत कम संख्या में छात्र आखिर में IIT में दाखिला ले पाते हैं। मेडिकल कॉलेजों, बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ और सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरियों के मामले में भी ऐसी ही रुकावटें हैं।

मौके बांटने के तरीके के तौर पर परीक्षाएं

जब लाखों उम्मीदवारों के बीच कुछ गिने-चुने बेहतरीन मौके बांटने हों, तो परीक्षा सिर्फ़ ज्ञान की परख नहीं रह जाती। यह मौके बांटने का एक ज़रिया बन जाती है। यह बड़े पैमाने पर लोगों को बाहर करने का तरीका बन जाती है। अगर हर कोई कोचिंग पर दोगुना खर्च करे, तो समाज को दोगुनी IIT सीटें या सरकारी नौकरियां नहीं मिल जातीं। हर परिवार पूरी समझदारी से काम करते हुए अपने बच्चे की स्थिति बेहतर बनाने की कोशिश करता है। लेकिन सामूहिक रूप से, लाइन में आगे निकलने की कोशिश में बहुत सारा पैसा, समय और युवाओं की ऊर्जा खर्च हो जाती है।

इसीलिए परीक्षा की निष्पक्षता बहुत ज़रूरी है। अगर किसी उम्मीदवार को यकीन हो कि सभी लोग एक ही नियम के तहत एक ही परीक्षा दे रहे हैं, तो वह पचास या सौ में से एक के चुने जाने की संभावना को भी स्वीकार कर सकता है। पेपर लीक होने से यह भरोसा टूट जाता है। भारत ने ऐसी कई घटनाएं देखी हैं। पेपर लीक और संगठित गड़बड़ियों के खिलाफ़ एक खास कानून बनाया गया है। जब एक परीक्षा किसी का करियर बना या बिगाड़ सकती है, तो उसकी विश्वसनीयता एक सार्वजनिक हित बन जाती है।

स्टैंडर्डाइज़्ड टेस्टिंग की सीमाएं

एक और गड़बड़ी भी है। लाखों उम्मीदवारों की परीक्षा लेने की ज़रूरत की वजह से स्टैंडर्डाइज़्ड और आसानी से मशीन से जांची जा सकने वाली परीक्षाओं, खासकर मल्टीपल-चॉइस सवालों को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसी टेस्टिंग निष्पक्ष और बड़े पैमाने पर की जा सकने वाली हो सकती है, और इसमें किसी व्यक्ति की अपनी पसंद-नापसंद का असर कम होता है। लेकिन जब किसी छात्र का भविष्य एक ही अहम परीक्षा पर निर्भर करता है, तो पढ़ाई का मतलब सिर्फ़ परीक्षा की तैयारी रह जाता है। ज्ञान का मतलब पैटर्न पहचानना हो जाता है। और सीखने का मतलब चार में से तीन गलत विकल्पों को जल्दी से हटाकर सही विकल्प चुनना बन जाता है।

असल में, 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसी खतरे को पहचाना था। इसमें बहुत ज़्यादा दबाव वाले, एक ही बार होने वाले टेस्ट के बजाय काबिलियत और कॉन्सेप्ट की समझ पर ध्यान देने की बात कही गई थी। फिर भी, बुनियादी कमी बनी हुई है। जैसा कि 'इंडिया फोरम' के विश्लेषण में कहा गया है, जब उम्मीदों के साथ-साथ संस्थागत क्षमता नहीं बढ़ती, तो प्रवेश परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा का मुख्य आधार बन जाती हैं, न कि सिर्फ़ उसके आखिर में होने वाला मूल्यांकन।

सिर्फ़ मुफ़्त कोचिंग काफ़ी नहीं है

सरकारें खुद इस कोचिंग की दौड़ में शामिल हो गई हैं। महाराष्ट्र का 'स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव करियर' UPSC की मुफ़्त फ़ुल-टाइम कोचिंग देता है। दूसरे राज्यों में भी ऐसे ही प्रोग्राम हैं, और केंद्र सरकार की भी ऐसी योजनाएं हैं जो खास तौर पर पिछड़े वर्गों के लिए हैं। इसका मकसद गरीब और होनहार छात्रों की तैयारी में मदद करना है। मुफ़्त कोचिंग एक फ़ायदेमंद और तुरंत असर करने वाला बराबरी का ज़रिया हो सकती है। लेकिन असल में यह असमान प्रतियोगिता को ठीक करने का एक तरीका है, न कि उस सिस्टम का इलाज जो इसे पैदा करता है।

कोचिंग सिर्फ़ भारत में ही नहीं होती। जापान और दक्षिण कोरिया में भी, स्कूल सिस्टम बहुत मज़बूत होने के बावजूद, ज़बरदस्त 'क्रैम-स्कूल' (रट्टा-मार कोचिंग) कल्चर रहा है। जापान गणित, पढ़ने और विज्ञान में OECD के औसत से कहीं बेहतर प्रदर्शन करता है। इस तरह, बेहतरीन संस्थानों में जाने की कड़ी प्रतियोगिता से भी ज़बरदस्त कोचिंग की ज़रूरत पैदा हो सकती है। दूसरी तरफ़, फ़िनलैंड राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा दबाव वाली परीक्षाओं पर कम ज़ोर देता है, जबकि जर्मनी यूनिवर्सिटी की शिक्षा के साथ-साथ सम्मानजनक वोकेशनल और अप्रेंटिसशिप के रास्ते भी देता है। इससे यह सबक नहीं मिलता कि अच्छे सरकारी स्कूलों से कोचिंग की ज़रूरत खत्म हो जाती है। बल्कि, युवाओं को शिक्षा, कौशल, सम्मान और रोज़गार के लिए कई भरोसेमंद रास्तों की ज़रूरत होती है।

असली सुधार का एजेंडा

असली सुधार का एजेंडा यहीं है। आम स्कूलों और यूनिवर्सिटी को मज़बूत करें। सिर्फ़ संस्थानों की संख्या बढ़ाने के बजाय अच्छे संस्थानों की उपलब्धता बढ़ाएं। परीक्षाओं में कोचिंग की महारत के बजाय समझ को परखें और एक दोपहर के प्रदर्शन को 'करो या मरो' वाली स्थिति न बनने दें। वोकेशनल और टेक्निकल शिक्षा को सही सम्मान दें। सबसे बड़ी बात, रोज़गार के कई और आकर्षक और सुरक्षित मौके बनाएं ताकि लाखों युवा भारतीय सरकारी नौकरियों की बहुत कम संख्या के पीछे भागने के लिए मजबूर न हों।

भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर निश्चित रूप से लाखों लोगों तक मुफ़्त कोचिंग पहुंचा सकता है। लेकिन इससे भी बड़ी उपलब्धि ऐसा शिक्षा और रोज़गार सिस्टम बनाना होगा जिसमें परिवारों को कोचिंग खरीदने की ज़रूरत ही महसूस न हो। बोतल बंद पानी सस्ता करना फ़ायदेमंद है; लेकिन नल के पानी को भरोसेमंद बनाना ही असली समाधान है।