Editorial: तीसरे कार्यकाल में गठबंधन राजनीति के प्रति नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण पर संपादकीय

जब से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनावों Lok Sabha Elections में अपने दम पर बहुमत हासिल करने में विफल रही है, तब से पूरे देश की निगाहें नरेंद्र मोदी पर टिकी हैं कि चुनावी बहुमत के आदी प्रधानमंत्री गठबंधन की राजनीति की कठिन परिस्थितियों से कैसे निपटते हैं। पंडितों का तर्क है कि पहली परीक्षा पद के बंटवारे से होगी। मंत्री पदों के बंटवारे से पता चलता है कि मोदी भाजपा के सहयोगियों को ज्यादा छूट देने के लिए तैयार नहीं हैं, भले ही उनकी सरकार का अस्तित्व उन पर निर्भर करता है।

भाजपा ने चार बड़े पदों - रक्षा, गृह, वित्त और विदेश - को पार्टी के परखे-परखे नेताओं के लिए बरकरार रखने का फैसला किया है। भाजपा के सहयोगी दलों के केवल 11 सांसद ही मोदी मंत्रिमंडल में जगह बना पाए हैं तेलुगु देशम पार्टी के पास भाजपा को समर्थन देने के लिए दिखाने के लिए केवल हाई-प्रोफाइल नागरिक उड्डयन मंत्रालय है: क्या तब टीडीपी द्वारा स्पीकर पद के लिए होड़ करने की कानाफूसी निराधार थी? इसी तरह, जनता दल (यूनाइटेड), श्री मोदी की सरकार का समर्थन करने वाली एक अन्य पार्टी, जाहिर तौर पर अन्य मंत्रालयों के अलावा रेलवे पर नजर गड़ाए हुए थी: इसे अभी कुछ हल्के-फुल्के मंत्रालयों से ही काम चलाना पड़ रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन National Democratic Alliance की चुनावी झोली में तीसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता शिवसेना को भी बुरा हाल मिला है।

श्री मोदी के मंत्रिमंडल में चेहरों के चयन को प्रधानमंत्री द्वारा निरंतरता और स्थिरता के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। यह उससे कहीं अधिक है। सबसे पहले, यह एनडीए के सहयोगियों के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि भाजपा सहयोगियों पर निर्भरता के बावजूद गठबंधन के भीतर महत्वपूर्ण स्थान नहीं छोड़ेगी। यही वजह है कि बिहार को मंत्री पद में बड़ी हिस्सेदारी मिली है। हालांकि, आगे भी बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। भाजपा के कुछ सहयोगी - शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजित पवार गुट - ने आवंटन को लेकर पहले ही शिकायत करना शुरू कर दिया है। यह देखना बाकी है कि क्या मोदी गठबंधन धर्म पर अपने पवित्र शब्दों को अमल में लाएंगे। जैसा कि वे कहते हैं, खेल शुरू हो गया है।

CREDIT NEWS: telegraphindia