संविधान में 'स्कूल' शब्द का प्रयोग केवल एक बार हुआ है, जो राज्य विधान परिषद चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता के संदर्भ में है। 'शिक्षा' शब्द का प्रयोग शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदायों के विकास, शिक्षा के अधिकार और अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन आदि के संदर्भ में 28 बार किया गया है। सातवीं अनुसूची में संघ और राज्य सरकारों की शक्तियों और कार्यों में स्कूली शिक्षा के बारे में कुछ भी निर्दिष्ट नहीं किया गया है।
अधिकांश राज्यों ने स्कूली शिक्षा पर कानून बनाए हैं। सबसे आम है स्कूल शिक्षा अधिनियम। ये स्कूलों, विशेष रूप से निजी स्कूलों से संबंधित नियम प्रदान करते हैं। कुछ अधिनियमों में स्कूल बोर्ड के गठन का उल्लेख है। लेकिन स्कूल बोर्ड से संबंधित इन अधिनियमों के तहत बनाए गए नियमों के बारे में हमें शायद ही कभी जानकारी मिलती है।
स्कूली पाठ्यक्रम के आधार पर छात्रों को प्रमाणित करना एक औपनिवेशिक प्रथा थी। औपनिवेशिक सरकार द्वारा स्थापित भारत के विश्वविद्यालयों में मैट्रिकुलेशन परीक्षाएँ आयोजित की जाती थीं। 1947 के बाद, राज्य सरकारों और संघ ने स्कूल बोर्ड स्थापित करने के लिए कानून की आवश्यकता को महसूस नहीं किया; बल्कि, उन्होंने बोर्ड स्थापित करने के लिए 'संकल्प' मार्ग का उपयोग किया।
स्कूल बोर्ड आम तौर पर एक संस्था होती है जो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर छात्रों को प्रमाणित करने के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें बनाती है और मूल्यांकन करती है। कुछ शिक्षाविदों का तर्क है कि स्कूल बोर्ड को स्कूल परीक्षा बोर्ड से अलग होना चाहिए, क्योंकि अगर पाठ्यक्रम डिजाइन और मूल्यांकन के लिए एक ही बोर्ड होगा, तो पाठ्यक्रम डिजाइन के आलोचनात्मक मूल्यांकन का अवसर खो जाएगा।
राज्यों में, स्कूल शिक्षा विभाग में परीक्षा विभाग स्कूल परीक्षा बोर्ड के रूप में कार्य करता है। स्कूल बोर्ड के अन्य कार्य विभाग के अन्य अंगों द्वारा किए जाते हैं। हालाँकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि अधिकांश राज्यों में न तो स्कूल बोर्ड बनाने के लिए स्पष्ट अधिनियम और नियम हैं और न ही ऐसे बोर्ड स्थापित करने के लिए पारदर्शी कार्यकारी आदेश हैं।
अभी तक, केंद्र ने स्कूल बोर्ड की संस्था के बारे में कोई कानून नहीं बनाया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित स्वायत्त निकाय हैं। सरकार ने 1947 से विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से सीबीएसई की स्थापना की। इसे मुख्य रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए संचालित स्कूलों के लिए एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में स्थापित किया गया था। 1988 में एनआईओएस को इससे अलग कर दिया गया।
सरकार ने भारतीय विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद को भी मान्यता दी, जो एक निजी पंजीकृत सोसायटी है, जो पाठ्यक्रम तैयार करने, विद्यालयों को संबद्ध करने और माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए छात्रों को प्रमाणित करने के लिए स्थापित की गई है।
इन तीनों बोर्डों को स्कूल शिक्षा बोर्ड माना जा सकता है, क्योंकि वे सभी शैक्षणिक सेवाएँ प्रदान करने वाली एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। सीबीएसई, एनसीईआरटी द्वारा तैयार पाठ्यक्रम को अपनाता है, जो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत एक अन्य स्वायत्त संगठन है।
1993 में, यशपाल समिति ने सिफारिश की थी कि केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों के अलावा, अन्य विद्यालयों को सीबीएसई से नहीं, बल्कि राज्य बोर्डों से संबद्ध होना चाहिए। यशपाल समिति की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए गठित टी एन चतुर्वेदी समिति ने कहा कि यदि सीबीएसई से संबद्धता केवी और एनवी के लिए अच्छी है, तो यह दूसरों के लिए बुरी नहीं हो सकती। इस तर्क के आधार पर, निजी विद्यालयों को सीबीएसई से संबद्धता प्राप्त करने की अनुमति दी गई।
अजीब बात यह है कि उच्च शिक्षा विभाग दो स्कूल बोर्डों को मान्यता देता है- महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड, उज्जैन और भारतीय शिक्षा बोर्ड, हरिद्वार। वे निजी पंजीकृत सोसायटी हैं।
कई सवाल उठते हैं। क्या एक ही मंत्रालय के दो विभाग स्कूल बोर्डों को मंजूरी और मान्यता दे सकते हैं? अगर केंद्र ऐसे स्कूल बोर्डों को मान्यता देता है, तो क्या वे देश भर के स्कूलों को संबद्ध कर सकते हैं? ऐसे बोर्डों की गतिविधियों की जाँच करने के लिए कौन सी नियंत्रण और नियामक व्यवस्थाएँ मौजूद हैं?
कोठारी आयोग (1966-68) और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने 10+2+3 साल की शिक्षा के मौजूदा प्रारूप की सिफारिश की थी, लेकिन इसे लागू करने में एक और दशक लग गया। 10+2 साल की मौजूदा स्कूल प्रणाली को उच्च शिक्षा में नामांकन के लिए यूजीसी विनियमों और संघ और राज्य सरकारों के भर्ती नियमों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से लागू किया गया था।
बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत का एकमात्र केंद्रीय कानून है जो न केवल बुनियादी ढांचे के लिए बल्कि पाठ्यक्रम और मूल्यांकन पर भी विभिन्न मानक निर्धारित करता है, लेकिन यह केवल कक्षा 1-8 तक ही सीमित है। हम कक्षा 9 से 12 तक के लिए इस कानून में संशोधन करने पर विचार कर सकते हैं, जिसमें बोर्ड परीक्षाओं के प्रशासनिक पहलुओं को स्थापित करने के लिए सामान्य दिशा-निर्देशों को अतिरिक्त खंडों के रूप में शामिल किया जा सकता है। जब हमारे पास स्कूली शिक्षा के लागू करने योग्य मानक नहीं होंगे, तो गैर-संवैधानिक स्कूल बोर्डों में पाठ्यक्रम अलग-अलग होंगे और देश में आधारभूत शिक्षा के न्यूनतम मानकों को प्रभावित करेंगे। निजी बोर्डों सहित राज्यों और केंद्र में बोर्डों में पाठ्यक्रम सामग्री की तुलना करने का कोई तरीका नहीं है। मूल्यांकन प्रणाली के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है
CREDIT NEWS: newindianexpress