एक इंटरनेट शटडाउन प्रोटोकॉल को संहिताबद्ध करें

राजस्थान के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में परीक्षाओं में नकल रोकने से जुड़ा ताजा मामला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ चला है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकों की सुरक्षा के आधार पर अभिव्यक्ति और व्यापार की स्वतंत्रता को निलंबित करने की अनुमति देता है। इंटरनेट शटडाउन प्रक्रियाओं को संहिताबद्ध करने की इस नवीनतम याचिका के व्यापक प्रभाव हैं। भारत के पास देशों के बीच सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन का संदिग्ध रिकॉर्ड है, और इसे कम गंभीर कारणों से अनुमति देने से इस रिकॉर्ड को आवश्यकता से अधिक समय तक बनाए रखने का जोखिम है। कश्मीर में इंटरनेट प्रतिबंधों का रणनीतिक असर है

सोर्स: economic times