China और अमेरिका शीर्ष पर पहुंचने की दौड़ में हैं; भारतीय अतीत की लड़ाई में व्यस्त हैं

Aakar Patel

डोनाल्ड ट्रंप की शानदार जीत ने अमेरिका के अपने एकमात्र प्रतिद्वंद्वी चीन के साथ संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया है। आठ साल पहले, श्री ट्रंप ने चीन को अमेरिका के लिए मुख्य खतरा माना था और इसके आर्थिक विकास को रोकने के लिए काम किया था। उन्होंने टैरिफ के माध्यम से चीन को संयुक्त राज्य अमेरिका के बाजार तक पहुंच से वंचित करने का प्रयास करके ऐसा किया। यह कुछ हद तक सफल रहा और श्री ट्रंप के उत्तराधिकारी जो बिडेन ने टैरिफ जारी रखा।

इस साल मेक्सिको अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया, जिसने चीन को पीछे छोड़ दिया, जो एक दशक से इस स्थान पर था। बेशक, अमेरिका को मेक्सिको का अधिकांश निर्यात शुरू में चीन से होता था, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि चीन को वास्तव में कितना नुकसान हुआ है। श्री बिडेन ने सबसे उन्नत माइक्रोचिप्स और उन्हें डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीनरी तक पहुंच से वंचित करके चीन के विकास को बाधित करने की दिशा में अगला कदम उठाया। इसे चीन की सैन्य क्षमता को लक्षित करने वाले कदम के रूप में समझाया गया था, लेकिन वास्तविक कारण आर्थिक है। चीन ने इन वस्तुओं का अपना विकास शुरू करके जवाब दिया और विशेषज्ञों का दावा है कि यह केवल कुछ साल पीछे है और किसी समय तक बराबरी कर लेगा।

चीन इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर पैनलों सहित स्वच्छ ऊर्जा में अब तक वैश्विक नेता है। इसका मतलब है कि इसके उत्पादों की कीमत प्रतिस्पर्धी है और अक्सर यूरोप और अमेरिका में बनने वाली कारों की तुलना में गुणवत्ता में बेहतर है। टेस्ला के मालिक एलन मस्क का कहना है कि उनके चीनी संयंत्र द्वारा उत्पादित कारें कंपनी द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठ कारें हैं। लेकिन चीन में स्थानीय ब्रांडों द्वारा चीनी-डिज़ाइन की गई कारों के बारे में भी माना जाता है कि वे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कारों के बराबर हैं और वे भी सस्ती कीमत पर। अमेरिका गैस कारों और ट्रकों के साथ फंस गया है, जो पेट्रोल से चलती हैं और एक सूर्यास्त उद्योग है। फोर्ड और जनरल मोटर्स जैसी अमेरिकी दिग्गज कंपनियों के लिए आज न केवल प्रतिस्पर्धा करने बल्कि जीवित रहने का एकमात्र तरीका टैरिफ और अन्य बाधाओं के माध्यम से चीनी कारों को रोकना है। दो कारणों से यह संभवतः अधिक समय तक नहीं चलेगा। पहला उपभोक्ता हित है और रणनीतिक कारणों से लोगों को सस्ते विकल्पों से वंचित करना लोकप्रिय नहीं होने वाला है। और दूसरा, निश्चित रूप से, यह तथ्य है कि इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य हैं, और भले ही उन्हें अनिवार्य न किया जाए, वे पेट्रोल पर चलने वाली कारों की जगह लेंगे। चीन अब अमेरिकी अर्थव्यवस्था के आकार का दो-तिहाई ($18 ट्रिलियन से $26 ट्रिलियन) है और पूरे यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था के बराबर है। अगले 10 वर्षों में, चीन अमेरिका की बराबरी करने के करीब आ जाएगा। किसी अन्य देश ने ऐसा नहीं किया है या ऐसा करने के करीब नहीं आया है। टूटने से पहले, सोवियत संघ अमेरिकी अर्थव्यवस्था के आकार का एक चौथाई था। लेकिन वह बहुत अलग समय था और रूसियों का प्रमुख क्षेत्रों में चीन पर कभी प्रभुत्व नहीं था। चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है और दुनिया भर में सभी वस्तुओं का एक तिहाई बनाता है। ऐसा तब हुआ है, जब पिछले डेढ़ दशक में चीनी मजदूरी कई गुना बढ़ी है। कई वर्षों से, यह सस्ता श्रम नहीं है जिसने चीनी निर्यात को बढ़ावा दिया है। कोविड-19 महामारी के बाद से चीन की वृद्धि धीमी हो गई है, लेकिन एक धीमा चीन अभी भी दुर्जेय है। अमेरिका के लिए इसे और बढ़ने से रोकना आसान नहीं होगा और जिस गति से चीन ने तरक्की की है, उसे देखते हुए शायद इस दशक के अंदर ही हमें इसका सामना करना पड़ेगा। आज भू-राजनीति में यह प्राथमिक प्रश्न और मुख्य मुद्दा है: चीन को उसकी बराबरी करने से रोकने के लिए अमेरिका क्या कर सकता है? अगर कुछ खास नहीं है, तो चीन के अमेरिका के बराबर हो जाने और उसके तुरंत बाद दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन जाने के बाद दुनिया का क्या होगा? हम दोनों का जवाब खोज लेंगे। कई प्रमुख मुद्दों पर चीजें बदलने की संभावना है। एक तो यह कि अमेरिका और उसके सहयोगी पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर में जो कर पाए हैं, उसे करने में कम सक्षम होंगे। चीन दावा करता है कि वह हस्तक्षेप नहीं करता है और शायद यह सच भी हो, लेकिन फिर भी चीन कभी भी एक जुड़ी हुई दुनिया में प्रमुख शक्ति नहीं रहा है। दुर्भाग्य से हम भारतीयों के लिए, हालांकि हम दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्र हैं, यहां हमारी भूमिका सीमित है। हम मूकदर्शक हैं क्योंकि हम वह नहीं कर पाए हैं जो चीन ने किया है। 1990 में, भारत और चीन प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के मामले में एक ही आकार की अर्थव्यवस्थाओं के साथ थे (वास्तव में विश्व बैंक के आंकड़े कहते हैं कि भारत थोड़ा आगे था)। "उदारीकरण" के साढ़े तीन दशक और नरेंद्र मोदी की प्रतिभा के तहत एक दशक में कोई बदलाव नहीं हुआ है। 2014 में चीन की प्रति व्यक्ति जीडीपी 7,600 डॉलर थी; हमारी 1,559 डॉलर थी। एक दशक बाद वे 12,614 डॉलर पर हैं और हम 2,400 डॉलर पर हैं। किसी भी मामले में, अब हमारे पास शब्दों के अलावा चीन से प्रतिस्पर्धा करने की महत्वाकांक्षा नहीं है। भू-राजनीति के परिदृश्य में, भारत का उतना ही संदर्भ है जितना कि, मान लीजिए, ब्रिटेन या फ्रांस का हो सकता है। दोनों ने शक्तियां खर्च कीं और दोनों ही सार्थक अर्थों में विशेष रूप से प्रासंगिक नहीं हैं। भारत भी ऐसा ही है।वास्तविक विकास के विकल्प के रूप में आपस में लड़ना और सदियों पुराने विवादों को खोदना। वर्तमान और भविष्य तब तक प्रतीक्षा कर सकते हैं जब तक हम अतीत को ठीक नहीं कर लेते।