NEET से आगे: भारत को अपनी परीक्षा प्रणाली पर फिर से सोचने की ज़रूरत क्यों है?
भारत की परीक्षा प्रणाली में तुरंत सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि उच्च शिक्षा में दाखिले के लिए "एक देश, एक परीक्षा" का ढांचा बनाने की कोशिश न तो छात्रों का भरोसा जीत पाई है और न ही उन संस्थानों का जिनके लिए इसे बनाया गया था।
बार-बार पेपर लीक होने, गड़बड़ी के आरोपों और प्रशासनिक खामियों ने लाखों छात्रों के भविष्य को कुछ ही केंद्रीय परीक्षाओं पर निर्भर करने की कमज़ोरियों को उजागर कर दिया है।
केंद्रीकरण की सीमाएं
एक कॉमन परीक्षा का विचार अपने आप में गलत नहीं है। भारत ने दिखाया है कि वह सफलतापूर्वक देशव्यापी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित कर सकता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने दशकों से मज़बूत सिस्टम, संस्थागत स्वायत्तता और कड़े मानकों के ज़रिए विश्वसनीयता हासिल की है। उनकी परीक्षाओं को आम तौर पर निष्पक्ष, पारदर्शी और पेशेवर तरीके से आयोजित माना जाता है।
यही बात कई अन्य राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं के बारे में नहीं कही जा सकती। खासकर, नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट (NEET) अत्यधिक केंद्रीकरण से जुड़े जोखिमों का प्रतीक बन गया है। प्रश्न पत्र लीक होने और अनियमितताओं के आरोपों ने बार-बार जनता का भरोसा तोड़ा है, छात्रों के बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया है और ज़बरदस्त राजनीतिक विवाद खड़ा किया है। परीक्षा को लेकर विवाद इतना गंभीर हो गया कि आखिरकार इसने एक केंद्रीय मंत्री का राजनीतिक करियर खत्म कर दिया।
मज़बूत संस्थानों की ज़रूरत
चुनौती की गंभीरता को समझते हुए, सरकार ने 'पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2026' के ज़रिए कानूनी ढांचे को मज़बूत करने की दिशा में कदम उठाया है। यह कानून सिर्फ़ दो साल पहले बने कानून में महत्वपूर्ण संशोधन करता है।
ये संशोधन गड़बड़ी करने की कीमत को काफी बढ़ा देते हैं। इसके तहत सख़्त जेल की सज़ा का प्रावधान है, सुरक्षित रूप से परीक्षा आयोजित करने में विफल रहने वाले संगठनों पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है, परीक्षा धोखाधड़ी में शामिल कंपनियों के प्रमोटरों को बचाने वाले 'कॉर्पोरेट आवरण' को हटाया जाता है, और एजेंसियों को प्रश्न पत्र लीक से मुनाफा कमाने वाले संगठित आपराधिक गिरोहों के खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई करने का अधिकार दिया जाता है।
यह कानून सार्वजनिक परीक्षाओं की विश्वसनीयता बहाल करने की एक गंभीर और नेक नीयत वाली कोशिश के तौर पर पहचान का हकदार है। यह मानता है कि परीक्षा में धोखाधड़ी अब अकेले व्यक्तियों का काम नहीं है, बल्कि इसमें संस्थान, निजी ठेकेदार और आपराधिक बिचौलिए शामिल होते हैं। इस कड़ी की हर कड़ी को जवाबदेह बनाने की कोशिश करके, यह कानून एक महत्वपूर्ण कदम साबित होता है।
हालाँकि, समस्या यह है कि कानून, चाहे कितना भी सख़्त क्यों न हो, अकेले जनता का भरोसा बहाल नहीं कर सकता। पिछले 77 सालों में भारत के गवर्नेंस के अनुभव ने बार-बार यह दिखाया है कि किसी भी कानून का असर इस बात पर कम निर्भर करता है कि सज़ा कितनी कड़ी है, बल्कि इस बात पर ज़्यादा निर्भर करता है कि उसे कितनी पक्की तरह और तेज़ी से लागू किया जाता है।
जब तक जांच तेज़ी से न हो, मुक़दमे पेशेवर तरीके से न चलाए जाएं और सज़ा समय पर न मिले, तब तक सबसे कड़ा कानून भी सिर्फ़ कागज़ पर ही डराने वाला बनकर रह सकता है। असरदार तरीके से लागू किए बिना, नए कानून में काटने के बजाय सिर्फ़ दिखाने के लिए ज़्यादा दांत हो सकते हैं।
परीक्षा मॉडल पर फिर से विचार
इसलिए, बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत जैसा विशाल देश, जो बहुत अलग-अलग शैक्षिक और सामाजिक बैकग्राउंड वाले हज़ारों संस्थानों में दाखिले के लिए एक ही एजेंसी द्वारा आयोजित एक ही परीक्षा पर असल में निर्भर रह सकता है? इसका जवाब ज़्यादातर "नहीं" में ही मिलता है।
भारत की विविधता ही उसकी ताकत है, और उसकी परीक्षा व्यवस्था में यह सच्चाई दिखनी चाहिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जैसी एजेंसी, जिस पर पहले से ही बहुत ज़्यादा काम का बोझ है और जिसमें कर्मचारियों की कमी है, उसे सारी ज़िम्मेदारी सौंपने के बजाय, शिक्षा मंत्रालय को विश्वविद्यालयों और संस्थानों द्वारा खुद चलाए जाने वाले विकेंद्रीकृत लेकिन समन्वित मॉडल पर विचार करना चाहिए।
विश्वविद्यालयों को क्षेत्रीय या विषय-विशिष्ट टेस्टिंग कंसोर्टियम (समूह) बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। संस्थानों के समूह मिलकर इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटिस्ट्री, फ़ार्मेसी और अन्य पेशेवर कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित कर सकते हैं। ऐसी संस्थाएं उन संस्थानों के ज़्यादा करीब होंगी जिनकी वे सेवा करती हैं, ज़्यादा जवाबदेह होंगी, और ऊंचे शैक्षणिक मानकों को बनाए रखते हुए क्षेत्रीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होंगी।
हालांकि, विकेंद्रीकरण से अव्यवस्था नहीं फैलनी चाहिए। एक राष्ट्रीय समन्वय तंत्र को परीक्षा कैलेंडर में तालमेल बिठाना चाहिए और सामान्य मानक तय करने चाहिए ताकि परीक्षाएं एक-दूसरे से न टकराएं। दक्षिण, उत्तर, पूर्व या पश्चिम भारत के संस्थानों में दाखिला लेने की चाहत रखने वाला छात्र बिना किसी समय के टकराव या अनावश्यक परेशानी के कई प्रवेश परीक्षाओं में शामिल हो सके। केंद्र की भूमिका एकाधिकार वाली परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था से बदलकर एक नियामक, मानक-निर्धारक और समन्वयक की होनी चाहिए। इस तरह, वह भविष्य में परीक्षाओं में विफलता को लेकर छात्रों के गुस्से से भी खुद को बचा सकेगा।
ग्लोबल सिस्टम से सीख
ऐसे कई सफल इंटरनेशनल मॉडल हैं जिनसे भारत सीख ले सकता है। अमेरिका और यूरोप की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सिर्फ़ एक सरकारी परीक्षा के आधार पर नहीं होते। GRE (ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन), TOEFL (टेस्ट ऑफ़ इंग्लिश एज़ ए फॉरेन लैंग्वेज) और GMAT (ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट) जैसे स्टैंडर्ड टेस्ट खास संस्थाएं करवाती हैं, जबकि एडमिशन तय करने में यूनिवर्सिटीज़ को काफी आज़ादी होती है।
नतीजा एक वर्ल्ड-क्लास सिस्टम है जो ज़रूरत पड़ने पर स्टैंडर्डाइज़ेशन और साथ ही संस्थागत लचीलेपन और कॉम्पिटिशन को मिलाता है। भारत को इन मॉडलों को हूबहू अपनाने की ज़रूरत नहीं है; लेकिन, उसे इनका अध्ययन करना चाहिए और उनसे निकले बेहतरीन तरीकों को अपनाना चाहिए।
हमारा शिक्षा का माहौल अनोखा है, और किसी भी सुधार को भारतीय हकीकत के हिसाब से ढालना होगा। हालांकि, देश निश्चित रूप से यह सीख सकता है कि मज़बूती, अधिकार के बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण के बजाय संस्थाओं की विविधता से आती है।
जब लाखों युवा अपना भविष्य एक ही परीक्षा पर दांव पर लगाते हैं, तो एक विफलता राष्ट्रीय संकट बन सकती है। इसलिए, बहस को "एक देश, एक परीक्षा" के नारे से आगे बढ़ना चाहिए। मज़बूत कानून ज़रूरी हैं, लेकिन वे काफी नहीं हैं।
मकसद सिर्फ़ अगले पेपर लीक को रोकना नहीं, बल्कि एक ऐसा परीक्षा इकोसिस्टम बनाना होना चाहिए जिसमें कोई भी एक चूक लाखों छात्रों की उम्मीदों को खतरे में न डाल सके। भारत को सिर्फ़ सख़्त कानूनी व्यवस्था की नहीं, बल्कि बुनियादी तौर पर मज़बूत संस्थागत ढांचे की ज़रूरत है, जो विकेंद्रीकरण के साथ तालमेल, आज़ादी के साथ जवाबदेही और टेक्नोलॉजी के साथ पारदर्शिता को मिलाता हो।
आगे बढ़ने का बेहतर तरीका
अगर हम ऐसा कर पाते हैं, तभी देश यह दावा कर पाएगा कि उसने अपने युवा, बड़ी आबादी वाले लोगों की प्रतिभा, विविधता और उम्मीदों के लायक परीक्षा प्रणाली बनाई है।