महत्वाकांक्षी दावा

1-2 मार्च को दिल्ली में उनकी बैठक में जी-20 के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधियों का स्वागत करने वाले कुछ होर्डिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लिखा था, "लोकतंत्र की माता आपका स्वागत करती है।" सितंबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में मोदी द्वारा भारत को "लोकतंत्र की माता" के रूप में वर्णित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने कहा था, "मैं एक ऐसे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, जिसे 'मां लोकतंत्र की'। हमारे पास हजारों वर्षों से लोकतंत्र की एक महान परंपरा रही है।”

भारत का पारंपरिक सूत्रीकरण यह था कि यह दुनिया का 'सबसे बड़ा लोकतंत्र' है। दरअसल, मोदी ने खुद यूएनजीए में अपने सितंबर 2020 के भाषण में इस शब्द का इस्तेमाल किया था। महासभा से यह पूछते हुए कि भारत को "संयुक्त राष्ट्र के निर्णय लेने वाले ढांचे से कब तक बाहर रखा जा सकता है," मोदी ने भारत की साख को इन शब्दों में व्यक्त किया, "यह एक ऐसा देश है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है ..." हालांकि दिसंबर 2020 में नए संसद भवन की आधारशिला रखने के बाद, मोदी ने अपने भाषण में पूर्व मध्यकालीन भारत में अनिवार्य रूप से प्रचलित लोकतांत्रिक प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित किया था। उन्होंने कहा था, 'जब हम अपने लोकतांत्रिक इतिहास को पूरे विश्वास के साथ गौरवान्वित करेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब दुनिया भी कहेगी कि भारत लोकतंत्र की जननी है।' ऐसा लगता है कि यह इस नए फॉर्मूलेशन की शुरुआत है।

मोदी द्वारा भारत को "लोकतंत्र की माता" के रूप में वर्णित करने के बाद, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ने इसे अकादमिक समर्थन देने का कार्य किया। सभी विषयों के विद्वानों ने उन्नत विचार व्यक्त किए कि भारतीय शासन संरचना स्वाभाविक रूप से लोकतांत्रिक थी। कुछ ने कहा कि निरंकुशता हिंदू शासन के लिए अज्ञात थी और एक राजा की शक्ति धर्म और 'सभाओं और समितियों' द्वारा विवश थी। शासक अपने लोगों से भरोसे के बंधन से जुड़े थे और अपने दृष्टिकोण में समावेशी थे। इसके अलावा, ऐसी राजनीतिक संस्थाएँ थीं जो 'गणतंत्र' थीं जो वंशानुगत वंश पर आधारित नहीं थीं।

सोर्स: telegraphindia