सेना में महिला अधिकारी भी परमानेंट कमीशन के लिए पात्र हैं: Supreme Court

New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज सशस्त्र बलों में परमानेंट कमीशन (स्थायी कमीशन) के मुद्दे पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि महिला सैन्य अधिकारी परमानेंट कमीशन के लिए योग्य हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) के तहत भर्ती हुई महिला अधिकारी परमानेंट कमीशन के लिए योग्य हैं।

कोर्ट ने सैन्य पदोन्नति नीति में मौजूद व्यवस्थागत खामियों की ओर इशारा किया। कोर्ट ने कहा कि महिला SSC अधिकारियों को परमानेंट कमीशन न देना एक नीतिगत गलती थी। कोर्ट ने उस प्रावधान को भी खारिज कर दिया, जिसके तहत हर साल सिर्फ 250 महिला अधिकारियों को ही परमानेंट कमीशन देने की बात कही गई थी। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला एकतरफा था और इसमें कोई औचित्य नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का यह ताजा फैसला सेना में लैंगिक समानता का संकेत देता है। जिन अधिकारियों को परमानेंट कमीशन मिलता है, वे रिटायरमेंट की उम्र तक सेवा कर सकते हैं।

पहले सेना में ऊंचे पद सिर्फ पुरुषों को ही दिए जाते थे। हालांकि, इस ताजा फैसले के बाद अब महिलाओं को भी सर्वोच्च दर्जा हासिल करने का अवसर मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि पुरुष शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारियों को यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि परमानेंट कमीशन सिर्फ उन्हीं के लिए है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि महिला अधिकारियों के साथ किया जा रहा भेदभाव नीति के स्वरूप में ही एक खामी है। कोर्ट ने कहा कि सैन्य अधिकारी महिला अधिकारियों की 'वार्षिक क्रेडिट रिपोर्ट' (ACR) को बहुत हल्के में ले रहे हैं।