केंद्रीय मंत्री Meghwal ने भारत के संविधान पर ऑनलाइन हिंदी पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की

New Delhi: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भारत के संविधान के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में चल रहे समारोह के हिस्से के रूप में "भारतीय संविधान पर ऑनलाइन हिंदी पाठ्यक्रम" का अनावरण किया है। विशेष दिवस पर, मेघवाल ने इस बात पर जोर दिया कि यह प्रयास देश के संस्थापकों के दृष्टिकोण को साकार करने और न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को बनाए रखने वाले राष्ट्र को बढ़ावा देने की दिशा में एक कदम है। मंत्रालय के अन्य विभागों के सहयोग से विधि कार्य विभाग द्वारा आयोजित इस पहल का उद्देश्य संविधान को हिंदी में जनता के लिए अधिक सुलभ बनाना है। विधि एवं न्याय मंत्रालय के अन्य विभागों के साथ विधि कार्य विभाग ने भारतीय संविधान के महत्व को रेखांकित करते हुए इस दिवस को मनाया, जो भारत के लोकतंत्र की आधारशिला है।

इस कार्यक्रम में हैदराबाद स्थित नालसार विधि विश्वविद्यालय के सहयोग से भारत के संविधान पर एक अद्वितीय ऑनलाइन पाठ्यक्रम का शुभारंभ भी हुआ, जिसे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों में NAAC द्वारा सर्वोच्च स्थान दिया गया है। 15 वीडियो वाले इस पाठ्यक्रम में संविधान के प्रमुख पहलुओं का पता लगाया जाएगा, जिससे प्रतिभागियों को इसके ऐतिहासिक महत्व और आधुनिक भारत को आकार देने में इसकी भूमिका की गहरी समझ मिलेगी।

पाठ्यक्रम के पहले अध्याय में सीखने के उद्देश्य, पाठ्यक्रम की अवधि, नामांकन प्रक्रिया, शुल्क और प्रतिभागियों को पूरा होने पर मिलने वाले प्रमाणपत्रों के प्रकार का परिचय दिया गया है। इस पाठ्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य संविधान, इसके मौलिक अधिकारों और इसके कर्तव्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, जिसका उद्देश्य बुनियादी साक्षरता से परे एक प्रबुद्ध नागरिक बनाना है। पाठ्यक्रम को हिंदी में पेश करना समावेशिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, यह सुनिश्चित करता है कि भाषा संविधान के मूल सिद्धांतों को समझने में बाधा न बने। इस पहल का उद्देश्य संविधान को देश भर के लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाना, भाषाई बाधाओं को तोड़ना और इसके आदर्शों को नागरिकों के दिलों और दिमागों के करीब लाना है।

ऑनलाइन पाठ्यक्रम केवल एक शैक्षिक उपकरण नहीं है; यह एक सशक्तिकरण पहल है। यह व्यक्तियों को उनके अधिकारों, जिम्मेदारियों और भारत के लोकतंत्र की नींव को समझने का अवसर प्रदान करता है, जिससे वे एक मजबूत, अधिक समावेशी राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय रूप से योगदान दे सकें। यह पहल मंत्रालय के पिछले प्रयासों पर आधारित है, जैसे कि 2021 में 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' समारोह के हिस्से के रूप में भारतीय संविधान पर एक ऑनलाइन अंग्रेजी पाठ्यक्रम का शुभारंभ। इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम का सफल विकास विधि और न्याय मंत्रालय के कानूनी मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव डॉ. अंजू राठी राणा और नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के पूर्व कुलपति प्रो. (डॉ.) फैजान मुस्तफा के महत्वपूर्ण योगदान का परिणाम है। (एएनआई)