केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने Leh में बिजली और आवास परियोजनाओं की समीक्षा की

Ladakhलद्दाख : केंद्रीय ऊर्जा और आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुवार को लेह में केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) लद्दाख के बिजली और आवास विभागों के कामकाज की समीक्षा की । मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि केंद्रीय मंत्री यूटी के तीन दिवसीय दौरे पर हैं। मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री खट्टर को संबंधित विभागों के कामकाज का विस्तृत विवरण दिया गया और संबंधित अधिकारियों ने उनकी उपलब्धियों से अवगत कराया। मंत्री ने विभागों के कामकाज पर संतोष व्यक्त किया और क्षेत्र के कठिन भूभाग के कारण विभागों के सामने आने वाली कमियों और कठिनाइयों को दूर करने में हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लद्दाख का लक्ष्य अपशिष्ट पदार्थों के 100 प्रतिशत प्रसंस्करण को प्राप्त करना है और आज उन्हें परियोजना की एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

मंत्री ने निर्देश दिया है कि अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 के तहत लेह और कारगिल क्षेत्रों में जलापूर्ति और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। डीपीआर की समय पर तैयारी और अनुमोदन इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा, जो लेह और कारगिल दोनों में समग्र विकास और जीवन की गुणवत्ता में योगदान देगा । उन्होंने कहा कि मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि लद्दाख में कोई भी व्यक्ति बेघर न रहे और कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में सभी बेघर लोगों का सर्वेक्षण किया जाएगा ताकि वे पीएम आवास योजना का लाभ उठा सकें। उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत सभी स्ट्रीट वेंडरों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे कि कोई भी छूट न जाए।

उन्होंने यह भी कहा कि लद्दाख अपने विशाल क्षेत्र के कारण सौर ऊर्जा के विकास की अपार संभावनाएं रखता है। उन्होंने संवाददाताओं को बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में 13 गीगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है, जो न केवल स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करेगा, बल्कि देश के अन्य हिस्सों की ऊर्जा जरूरतों को भी पूरा करने में मदद करेगा। सर्दियों के मौसम में बिजली विभाग के सामने आने वाली चुनौतियों का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश की बिजली की अतिरिक्त मांगों को भारत सरकार के अतिरिक्त कोटे से पूरा किया जा रहा है, ताकि कठोर सर्दियों के महीनों में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग की जनशक्ति संबंधी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे । केंद्र शासित प्रदेश की पुनरोद्धार वितरण क्षेत्र योजना के बारे में बात करते हुए मंत्री ने कहा कि 1,080 करोड़ रुपये के कार्य पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं और गतिविधियां शुरू हो गई हैं। मनोहर लाल ने कहा कि नुब्रा घाटी और जांस्कर घाटी तक बिजली आपूर्ति और वितरण लाइनें तेजी से स्थापित की जाएंगी, जो दोनों क्षेत्रों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में काफी मददगार साबित होंगी। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं से जुड़ी बाधाओं को दूर करने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।