Delhi दिल्ली सरकार ने शनिवार को 'उद्यम संवाद 2026' में MSME, स्टार्टअप और उद्यमियों को एक साथ बुलाया। इस कार्यक्रम में उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने रजिस्ट्रेशन और फाइनेंस से लेकर मार्केट तक पहुँच और एक्सपोर्ट तक, व्यवसायों को सपोर्ट करने के उपायों की घोषणा की। दिल्ली सचिवालय में उद्योग विभाग द्वारा आयोजित इस एक दिन के कार्यक्रम में 'MSME और स्टार्टअप के लिए योजनाओं का संग्रह' (Compendium of Schemes) भी जारी किया गया, जिसमें केंद्र और दिल्ली सरकारों की 50 से ज़्यादा योजनाओं की जानकारी दी गई है। इस संग्रह में फाइनेंस, क्षमता निर्माण, टेक्नोलॉजी, मार्केट तक पहुँच और बिज़नेस डेवलपमेंट जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
सिरसा ने कहा, "हमारा मकसद एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जहाँ उद्यमी को बस यह तय करना हो कि वह क्या करना चाहता है, और सरकार हर चरण में उसकी मदद करे। हम खास तौर पर महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो नरेंद्र मोदी सरकार के विज़न के अनुरूप है, क्योंकि समावेशी उद्यमिता और टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए उनकी भागीदारी ज़रूरी है। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन लेने से लेकर मार्केट, खरीदारों और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की पहचान करने तक, हम उद्यमियों को पूरे सफ़र में गाइड करना चाहते हैं।"
मंत्री ने कहा कि सरकार नई औद्योगिक नीति, नई स्टार्टअप नीति, नई एक्सपोर्ट प्रमोशन नीति और दिल्ली ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस (EoDB) बिल 2026 के ज़रिए इकोसिस्टम को मज़बूत कर रही है। व्यवसायों को अंतरराष्ट्रीय मार्केट तक पहुँचने में मदद करने के लिए एक एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल भी बनाया जा रहा है।
सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार ने क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फ़ॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज़ (CGTMSE) योजना के तहत माइक्रो और छोटे उद्यमों को गारंटी दी है। रेज़िंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफ़ॉर्मेंस (RAMP) प्रोग्राम के तहत, MSME और युवा उद्यमियों को ट्रेनिंग, हैंडहोल्डिंग और गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) और अन्य ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर ऑनबोर्डिंग सपोर्ट दिया जा रहा है।
महिला उद्यमियों पर फ़ोकस
मंत्री ने कहा कि महिला उद्यमियों, खासकर घर से बिज़नेस चलाने वाली महिलाओं के लिए खास सपोर्ट सिस्टम बनाने की योजना बनाई जा रही है। सिरसा ने कहा, "हमने उन महिलाओं में ज़बरदस्त क्षमता देखी है जो अपने घरों से बिज़नेस चला रही हैं। हम उद्यमी और सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर आगे बढ़ने में उनकी मदद करना चाहते हैं। एक खास सपोर्ट टीम रजिस्ट्रेशन और अन्य ज़रूरतों में उनकी मदद करेगी ताकि वे आत्मविश्वास के साथ औपचारिक बिज़नेस इकोसिस्टम में शामिल हो सकें।" उन्होंने यह भी कहा कि अनधिकृत औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों को बेहतर बनाने के काम के लिए टेंडर जारी किए गए हैं।
सिरसा ने कहा, "हम उद्यमियों की पूरी यात्रा में उनका साथ देना चाहते हैं, जिसमें उन्हें नए बाज़ारों तक पहुँचने और उन देशों में सामान बेचने में मदद करना शामिल है जिनके साथ भारत के फ़्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं। सरकार को उनके विकास में एक मददगार और साझेदार की भूमिका निभानी चाहिए।" इस कार्यक्रम में उद्यमियों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत का एक सत्र भी हुआ, जिसमें उन्होंने सरकारी योजनाओं, रजिस्ट्रेशन, बुनियादी ढांचे, फ़ाइनेंस, बाज़ार तक पहुँच, निर्यात और कारोबार के विस्तार से जुड़े मुद्दे उठाए।