NDPS केस में जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी गांजा मामलों का किया जिक्र

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह "गांजा" (marijuana) से जुड़े मामलों में ज़मानत देने में बहुत उदार है। कोर्ट पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिस पर NDPS मामले में 252.330 किलोग्राम गांजा बरामद होने का आरोप है।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की बेंच ने मौखिक रूप से कहा कि ऐसे मामलों में निचली अदालत से ज़मानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। इससे गांजा से जुड़े मामलों में शीर्ष अदालत के अपेक्षाकृत नरम रुख का पता चलता है।

कोर्ट ने कहा, "ज़मानत के लिए आइए, हम आपको ज़मानत दे देंगे। देखिए, जब गांजा की बात आती है, तो हम बहुत उदार होते हैं। जब भी मामला हमारे पास आता है, हम ज़मानत दे देते हैं। निचली अदालत से याचिका खारिज करवाकर यहां आइए; हम आपको ज़मानत दे देंगे।"

यह याचिका विश्वनाथ मंडल ने दायर की है। इसमें कलकत्ता हाई कोर्ट के 13 फरवरी, 2026 के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें कूच बिहार के कोतवाली पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के सिलसिले में उनकी अग्रिम ज़मानत (anticipatory bail) की अर्जी खारिज कर दी गई थी। यह मामला राजपुर, बैराती के एक घर से कुल 252.330 किलोग्राम गांजा वाले 15 पैकेट कथित तौर पर बरामद होने से जुड़ा है।

मंडल का तर्क है कि तलाशी और जब्ती के समय वह घर पर मौजूद नहीं थे और उनसे कोई बरामदगी नहीं हुई थी। उन्होंने अभियोजन पक्ष के इस दावे का भी खंडन किया है कि वह उस घर के मालिक थे जहां से कथित तौर पर प्रतिबंधित सामान बरामद हुआ था।

याचिका के अनुसार, जांच में ऐसा कोई मालिकाना हक का दस्तावेज़, राजस्व या नगरपालिका रिकॉर्ड, यूटिलिटी बिल, किराया रसीद या अन्य स्वतंत्र सामग्री नहीं मिली जिससे मंडल का उस घर पर मालिकाना हक, कानूनी कब्ज़ा या नियंत्रण साबित हो सके। याचिका में यह भी कहा गया है कि मंडल से कोई बरामदगी नहीं हुई, न ही उन्होंने कोई खुलासा या बयान दिया, और न ही उन्हें कथित नशीले पदार्थों के व्यापार में जानबूझकर कब्ज़ा रखने या शामिल होने से जोड़ने वाला कोई स्वतंत्र सबूत मिला।

याचिका में यह भी बताया गया है कि मंडल की सह-आरोपी, जिसे उनकी दूसरी पत्नी बताया गया है, को हाई कोर्ट से अग्रिम ज़मानत मिल गई थी। इसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए कहा था कि बाद में कोई सामग्री बरामद नहीं हुई और हिरासत में पूछताछ की ज़रूरत नहीं है। मंडल का तर्क है कि उनके मामले में ऐसा कोई आकलन नहीं किया गया। मंडल ने तर्क दिया है कि हाई कोर्ट ने उनकी अग्रिम ज़मानत याचिका को बिना उनकी व्यक्तिगत भूमिका, ज़ब्ती के समय उनकी अनुपस्थिति, उन्हें प्रतिबंधित सामान से जोड़ने वाले कथित सबूतों और उनसे हिरासत में पूछताछ की ज़रूरत की जांच किए बिना ही खारिज कर दिया। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का भी हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि NDPS एक्ट की धारा 37 ज़मानत पर पूरी तरह रोक नहीं लगाती है और कानूनी शर्तों पर हर मामले के तथ्यों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता ने जांच में सहयोग करने की अपनी इच्छा, कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड न होने और इस तथ्य का भी ज़िक्र किया है कि जांच काफी आगे बढ़ चुकी है और चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। उन्होंने तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि उनसे हिरासत में पूछताछ क्यों ज़रूरी थी।

इस याचिका के ज़रिए मंडल 13 फरवरी के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति और मामले में उचित राहत चाहते हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कोतवाली पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट की धारा 20(b)(ii)(C) और 29 के तहत दर्ज FIR पर रोक लगाने की मांग करते हुए अंतरिम सुरक्षा भी मांगी है। आरोपी मंडल का प्रतिनिधित्व वकील अनीश रॉय कर रहे हैं।