New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (बीएसएलएसए) से कहा कि वह बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास के बाद अंतिम मतदाता सूची से बाहर किए गए मतदाताओं को भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) के साथ अपील दायर करने में सहायता के लिए अपने जिला स्तरीय निकाय को निर्देश जारी करे। अंतिम मतदाता सूची से बाहर रखे गए व्यक्तियों को उनके बहिष्कार के विरुद्ध अपील दायर करने के लिए नि:शुल्क कानूनी सहायता सुनिश्चित करने के लिए, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची, बीएसएलएसए की पीठ जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को आवश्यक संचार जारी करेगी, ताकि पैरालीगल स्वयंसेवकों और कानूनी सहायता परामर्शदाताओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके, जो अपील दायर करने में बाहर रखे गए व्यक्तियों की सहायता कर सकें।
पीठ ने यह आदेश इस बात पर गौर करने के बाद पारित किया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा शीर्ष अदालत में प्रस्तुत हलफनामों में विसंगतियां थीं, जिन्होंने दावा किया था कि उन्हें गलत तरीके से सूची से बाहर रखा गया है।भारत निर्वाचन आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने एक व्यक्ति विशेष द्वारा प्रस्तुत हलफनामे की विषय-वस्तु की सत्यता पर सवाल उठाया।द्विवेदी ने याचिकाकर्ता एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) द्वारा उठाए गए एक मामले को उठाया, जिसमें एक व्यक्ति का नाम मसौदा सूची में शामिल था, लेकिन अंतिम सूची से उसे हटा दिया गया।
उन्होंने इस दावे का खंडन करते हुए कहा कि वह व्यक्ति मसौदा सूची में नहीं था, क्योंकि उसने गणना प्रपत्र जमा नहीं किया था। उन्होंने कहा कि झूठा हलफनामा दायर किया गया है, जो झूठी गवाही के समान है।उन्होंने कहा कि बाहर रखे गए लोग अपील दायर कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए अभी भी पांच दिन का समय उपलब्ध है।
पीठ ने नाराजगी व्यक्त की और एडीआर की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण से कहा कि जब अदालत को दस्तावेज सौंपा गया था, तो अधिक जिम्मेदारी होनी चाहिए थी।सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीतिक कार्यकर्ता योगेन्द्र यादव की दलीलें भी सुनीं और मामले की सुनवाई 16 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दी। सर्वोच्च न्यायालय बिहार में मतदाता सूचियों की एसआईआर कराने के चुनाव आयोग के कदम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था।