लखनऊ: यूपी में अब तक के सबसे भीषण सांप्रदायिक दंगे के तैंतालीस साल बाद, 1980 के मुरादाबाद दंगों की जांच के बाद सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमपी सक्सेना द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश की गई। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने रिपोर्ट पेश की और देरी के कारण बताए। स साल मई में राज्य कैबिनेट ने जस्टिस एमपी सक्सेना आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने का फैसला किया था. जब भी इसे सार्वजनिक करने का प्रयास किया गया, रिपोर्ट को एक दर्जन से अधिक बार दबा दिया गया।
जब दंगे हुए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी. 1980 के मुरादाबाद दंगों की शुरुआत एक इलाके में मुसलमानों और दलितों के बीच झड़प से हुई थी।