अब हेमंत सोरेन को कोई अंतरिम राहत नहीं, SC ने 21 मई को अगली सुनवाई तय की
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को चुनाव प्रचार के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत पर सुनवाई 21 मई तक के लिए स्थगित कर दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। 21 मई को सुनवाई शुरू हुई तो प्रवर्तन निदेशालय ने याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा. अदालत ने ईडी को सुनवाई की अगली तारीख तक जवाब दाखिल करने को कहा. ईडी के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि सोरेन को चुनाव से काफी पहले गिरफ्तार किया गया था।
सोरेन के लिए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अंतरिम जमानत पर जोर दिया और अदालत को अवगत कराया कि लोकसभा चुनाव का एक चरण समाप्त हो चुका है, पांचवां चरण 20 मई को है और तीसरा चरण 25 मई को है। उन्होंने यह भी कहा कि कोई सामग्री नहीं है मामले में सोरेन के खिलाफ गवाही देने के लिए. शीर्ष अदालत ने कहा कि वह तब तक कोई आदेश पारित नहीं करेगी जब तक वह प्रथम दृष्टया संतुष्ट नहीं हो जाती।
सोरेन ने झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने 3 मई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सोरेन की याचिका खारिज कर दी है। सोरेन ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में दावा किया है कि उनकी गिरफ्तारी अनुचित थी और मामले में उनकी रिमांड मनमानी और अवैध थी।
वकील प्रज्ञा बघेल के माध्यम से याचिका दायर करने वाले हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध और दुर्भावनापूर्ण बताया है. इस बीच उन्होंने अंतरिम जमानत की मांग की है. मीडिया में लंबे समय तक अटकलों और लुका-छिपी के नाटक के बाद, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के अध्यक्ष हेमंत सोरेन को जनवरी में भूमि घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार कर लिया था। . जांच करोड़ों रुपये मूल्य की भूमि के विशाल पार्सल हासिल करने के लिए जाली या फर्जी दस्तावेजों की आड़ में 'फर्जी विक्रेताओं' और खरीदारों को दिखाकर आधिकारिक रिकॉर्ड में जालसाजी करके उत्पन्न अपराध की भारी मात्रा में आय से संबंधित है। (एएनआई)