Jajpur जाजपुर: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने जाजपुर जिले में एक निजी स्टोन क्रशर इकाई में कार्यरत 22 वर्षीय मजदूर अर्जित जेना की कथित क्रूर हत्या को गंभीरता से लिया है। आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मांगी है। यातना, धमकियों और पुलिस की निष्क्रियता के आरोपों के बीच। अधिकार कार्यकर्ता श्रीकांत पकल द्वारा दर्ज की गई शिकायत में कहा गया है कि जेना—जरका गांव के रहने वाले—धर्मशाला ब्लॉक में पद्माबती क्रशर यूनिट में तीन महीने से काम कर रहे थे, जिसके कथित तौर पर ज्ञानरंजन महापात्रा मालिक हैं और उनके रिश्तेदार हेमंत और रोनी इसे चलाते हैं। कथित तौर पर यह घटना 27 अप्रैल को हुई, जब अर्जित जेना काम से घर नहीं लौटे। चिंतित होकर, उनके परिवार ने क्रशर यूनिट और बाद में मालिक के घर का दौरा किया,
जहां उन्होंने उन्हें अर्ध-बेहोशी और गंभीर रूप से घायल पाया। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अर्जित पर बेरहमी से हमला किया गया—लोहे की रॉड से पीटा गया, गर्म धातु से दागा गया, पंक्चर पाइप से छाती पर वार किया गया और कमर में लात मारी गई, जिससे वह खून से लथपथ हो गया। कथित तौर पर उसे जंजीरों से बांधकर असहाय छोड़ दिया गया। उसके परिवार का यह भी दावा है कि उन्हें बंदूक की नोक पर बंधक बनाया गया, जबरन सादे कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए और अर्जित का आधार कार्ड भी ज़ब्त कर लिया गया।
उनके विरोध के बावजूद, कथित तौर पर उन्हें ज़बरदस्ती दबाव में रखते हुए वीडियो भी बनाए गए। डर के मारे, परिवार ने अर्जित को धर्मशाला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराने के लिए 28 अप्रैल तक इंतज़ार किया, जहाँ से उसे कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल रेफर कर दिया गया। चार दिनों तक संघर्ष करने के बाद, अर्जित ने 1 मई को दम तोड़ दिया। परिवार का आरोप है कि उसकी मौत के बाद भी, स्थानीय पुलिस ने कथित तौर पर अपने राजनीतिक रसूख और आर्थिक प्रभाव के कारण आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया। एनएचआरसी ने 6 मई की शिकायत की समीक्षा के बाद 25 जुलाई को मामला आयोग के समक्ष रखा। सदस्य प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आरोप प्रथम दृष्टया गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों की ओर इशारा करते हैं।
आयोग ने जाजपुर के डीएम और एसपी को चार हफ्तों के भीतर जांच कर कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) पेश करने का निर्देश दिया है। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि सभी आधिकारिक संचार केवल एचआरसीनेट पोर्टल के माध्यम से किए जाएँ, यह स्पष्ट करते हुए कि ईमेल द्वारा भेजे गए जवाब स्वीकार नहीं किए जाएँगे। कार्यकर्ता श्रीकांत पकल ने गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का हवाला देते हुए एनएचआरसी से न्यायिक जाँच, आरोपियों के खिलाफ सख्त आपराधिक कार्रवाई और पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने की माँग की है। पकल ने कहा, "यह सिर्फ़ एक हत्या नहीं थी—यह एक असहाय युवक के खिलाफ अत्याचार का एक निर्मम कृत्य था, जो बस जीविकोपार्जन की कोशिश कर रहा था।" इस घटना ने स्थानीय श्रम अधिकार समूहों और नागरिक समाज संगठनों में आक्रोश पैदा कर दिया है, जिनका आरोप है कि प्रवासी और अनौपचारिक कामगार राजनीतिक और कॉर्पोरेट प्रभाव की आड़ में शोषण और हिंसा का सामना कर रहे हैं।