नई दिल्ली। देश की राजनीति में कथित वोट चोरी और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया लगातार केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को घेरने की तैयारी कर रहा है। इसी बीच विपक्षी दलों की एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक अचानक स्थगित कर दी गई है। गुरुवार, 22 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में यह ऑनलाइन बैठक होने वाली थी। इसमें एक नवंबर को दिल्ली में प्रस्तावित विपक्ष की बड़ी रैली की तैयारियों की समीक्षा के साथ मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ आंदोलन की आगे की रणनीति पर चर्चा होनी थी। हालांकि, बैठक तय समय पर नहीं हो सकी। कुछ नेताओं के व्यस्त कार्यक्रम के कारण इसे स्थगित किए जाने की जानकारी सामने आई है। अगली बैठक की तारीख अभी घोषित नहीं हुई है।
खरगे की अध्यक्षता में होनी थी अहम बैठक
इंडिया गठबंधन की गुरुवार शाम प्रस्तावित बैठक को राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था। इस बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे करने वाले थे।
सूत्रों के अनुसार, बैठक का मुख्य उद्देश्य कथित वोट चोरी के मुद्दे पर विपक्षी दलों की संयुक्त रणनीति तैयार करना था।
इसके अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों की रूपरेखा बनाने पर भी विचार किया जाना था।
विपक्षी नेताओं को इस बात पर चर्चा करनी थी कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर से जुड़े आरोपों को राजनीतिक और कानूनी स्तर पर आगे कैसे उठाया जाए।
हालांकि, बैठक शुरू होने से पहले ही इसे स्थगित करने की जानकारी सामने आ गई।
अचानक बैठक टलने से उठे सवाल
इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक स्थगित होने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।
बैठक टाले जाने के संबंध में कांग्रेस या गठबंधन के किसी प्रमुख दल की ओर से विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया।
हालांकि, सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के अनुसार, कुछ विपक्षी नेताओं के व्यस्त कार्यक्रम के चलते बैठक को स्थगित करने का फैसला लिया गया।
अभी यह स्पष्ट नहीं है कि गठबंधन की अगली बैठक कब आयोजित होगी।
बैठक स्थगित होने के कारण एक नवंबर की रैली से पहले संयुक्त रणनीति तैयार करने के लिए विपक्षी नेताओं के पास समय कम रह गया है।
1 नवंबर को दिल्ली में बड़ी रैली की तैयारी
इंडिया गठबंधन ने कथित वोट चोरी और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर एक नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बड़ी रैली आयोजित करने की योजना बनाई है।
इस रैली को विपक्ष के संयुक्त विरोध अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है।
रैली के माध्यम से विपक्षी दल मतदाता सूचियों में कथित गड़बड़ियों और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर अपनी चिंताएं सार्वजनिक रूप से सामने रखने की तैयारी कर रहे हैं।
प्रस्तावित बैठक में रैली की तैयारियों, नेताओं की भागीदारी और आगे के आंदोलन की रणनीति की समीक्षा की जानी थी।
बैठक स्थगित होने के बावजूद रैली को रद्द किए जाने की कोई सूचना सामने नहीं आई है।
मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग तेज
विपक्षी गठबंधन लंबे समय से मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है।
कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों का आरोप है कि मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के दौरान बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई हैं।
विपक्ष का दावा है कि कुछ पात्र मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए, जिससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है।
इसी आधार पर विपक्षी नेता मुख्य निर्वाचन आयुक्त से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।
हालांकि, कथित वोट चोरी के आरोप राजनीतिक विवाद का विषय हैं। इन आरोपों को प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता।
चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी मतदाता सूचियों को अद्यतन रखना और चुनावों का निष्पक्ष संचालन सुनिश्चित करना है।
12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक निकाला था मार्च
इंडिया गठबंधन ने अपने विरोध अभियान के तहत 12 अक्टूबर को दिल्ली में लोकतंत्र के लिए मार्च आयोजित किया था।
इस प्रदर्शन में विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और नागरिक संगठनों से जुड़े लोगों ने हिस्सा लिया।
प्रदर्शनकारियों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष संयुक्त याचिका भी दाखिल की थी।
विपक्षी नेताओं का आरोप है कि एसआईआर के दौरान अपनाई गई प्रक्रियाओं से पात्र मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हुए हैं।
उन्होंने मांग की कि मतदाता सूची में पारदर्शिता और नागरिकों के मतदान अधिकार की रक्षा सुनिश्चित की जाए।
13 अक्टूबर को राहुल गांधी के घर हुई थी मुलाकात
इससे पहले 13 अक्टूबर को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक आयोजित की थी।
इस मुलाकात में विपक्षी दलों के कई वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर चर्चा की।
बैठक के बाद विपक्षी गठबंधन ने विरोध अभियान जारी रखने का संकल्प व्यक्त किया था।
नेताओं ने कहा था कि मतदाता सूची से जुड़े आरोपों और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता के मुद्दे को आगे भी उठाया जाएगा।
इसके बाद गुरुवार को होने वाली बैठक में आंदोलन के अगले चरण को लेकर ठोस रणनीति बनाए जाने की उम्मीद थी।
महिला आरक्षण और परिसीमन पर भी राजनीतिक चर्चा
विपक्षी गठबंधन की बैठक ऐसे समय प्रस्तावित थी, जब महिला आरक्षण कानून को लागू करने और लोकसभा तथा विधानसभा सीटों के परिसीमन को लेकर भी राजनीतिक चर्चा चल रही है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा परिसीमन से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं।
हालांकि, ऐसी किसी बैठक या संसदीय सत्र के संबंध में औपचारिक घोषणा की पुष्टि नहीं हुई है।
परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे मुद्दे आने वाले समय में सरकार तथा विपक्ष के बीच महत्वपूर्ण राजनीतिक बहस का विषय बन सकते हैं।
विपक्षी एकजुटता पर भी रहेगी नजर
इंडिया गठबंधन में कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल शामिल हैं। ऐसे में किसी बड़े आंदोलन के लिए सभी सहयोगी दलों के बीच समन्वय महत्वपूर्ण है।
गठबंधन की बैठक में राजनीतिक रणनीति के साथ साझा कार्यक्रमों पर सहमति बनाना भी जरूरी माना जा रहा था।
बैठक स्थगित होने को लेकर अभी किसी दल ने आंतरिक मतभेद की पुष्टि नहीं की है।
इसलिए बैठक टलने को सीधे तौर पर विपक्षी गठबंधन में असहमति से जोड़ना उचित नहीं होगा।
आने वाले दिनों में सहयोगी दलों की भागीदारी और संयुक्त घोषणाओं से गठबंधन की अगली रणनीति स्पष्ट हो सकेगी।
अब अगली बैठक और दिल्ली रैली पर टिकी निगाहें
फिलहाल विपक्षी गठबंधन की प्रस्तावित ऑनलाइन बैठक स्थगित हो चुकी है और उसकी नई तारीख घोषित नहीं की गई है।
दूसरी ओर, एक नवंबर की दिल्ली रैली की तैयारियां राजनीतिक चर्चा के केंद्र में बनी हुई हैं।
विपक्षी दलों के सामने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग, एसआईआर पर आपत्तियों और कथित वोट चोरी के आरोपों को लेकर साझा रणनीति तैयार करने की चुनौती है।
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि दिल्ली रैली से पहले गठबंधन के नेता कब बैठक करते हैं और आंदोलन के अगले चरण को लेकर क्या निर्णय लेते हैं।