New Delhi: केंद्र सरकार ने प्रभावी शिकायत निवारण के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए

New Delhiनई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सोमवार को सार्वजनिक शिकायतों से निपटने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए। दिशा-निर्देशों का उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और सार्वजनिक शिकायतों के निवारण में अधिक स्पष्टता और ध्यान केंद्रित करना है। कार्मिक , लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के एक बयान के अनुसार , प्रभावी शिकायत निवारण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराने और 10-चरणीय सुधार प्रक्रिया के साथ किए गए तकनीकी सुधारों को प्रकट करने के लिए 2024 नीति दिशानिर्देशों के तहत दिशा-निर्देशों का एक सेट जारी किया गया है। बयान में लक्ष्यों को संबोधित करने के लिए कुछ प्रमुख हाइलाइट्स का उल्लेख किया गया है, जिसमें केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली ( CPGRAMS ) के साथ शिकायत दर्ज करने के लिए एक एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म शामिल है। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, " CPGRAMS के साथ एक एकीकृत उपयोगकर्ता-अनुकूल शिकायत दर्ज करने वाला प्लेटफ़ॉर्म एक सामान्य खुला प्लेटफ़ॉर्म है जिस पर नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं जो एकल खिड़की अनुभव के रूप में काम करेगा।"

प्रभावी निवारण के लिए समयसीमा को 30 दिनों की पिछली गाइडलाइन से घटाकर 21 दिन कर दिया गया है। जिन मामलों में निवारण में समयसीमा से अधिक समय लगने की संभावना है, नागरिकों को इसकी जानकारी देते हुए अंतरिम उत्तर दिया जाना है। इसके अतिरिक्त, सभी मंत्रालयों और विभागों में जन शिकायतों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे जो शिकायतों का 'शीघ्र, निष्पक्ष और कुशलतापूर्वक समाधान करेंगे। 'अधिक शिकायत भार' वाले मंत्रालयों या विभागों को समर्पित नोडल अधिकारी मिलेंगे। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, "नोडल अधिकारी की भूमिका प्रभावी वर्गीकरण, लंबित मामलों की निगरानी, ​​प्रक्रिया और नीतिगत सुधारों के लिए फीडबैक की जांच, मूल कारण विश्लेषण, मासिक डेटा सेट का संग्रह और मंत्रालय/विभाग के शिकायत निवारण अधिकारियों की पर्यवेक्षी निगरानी है।" सरकार एआई-संचालित विश्लेषणात्मक उपकरणों, जैसे ट्री डैशबोर्ड और बुद्धिमान शिकायत निगरानी डैशबोर्ड का उपयोग करके नागरिकों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करने की भी योजना बना रही है।

सभी मंत्रालयों और विभागों को वरिष्ठ अधिकारियों की बैठकों में समय-समय पर इन निवारणों की समीक्षा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की रैंकिंग के लिए हर महीने एक ' शिकायत निवारण मूल्यांकन सूचकांक' जारी किया जाएगा। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सीपीजीआरएएमएस पोर्टल ने 2022-2024 की अवधि में लगभग 60 लाख लोक शिकायतों का निवारण किया है और मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 1.01 लाख शिकायत निवारण अधिकारियों की मैपिंग की है। (एएनआई)