पर्यटन मंत्रालय ने SCDPM 5.0 के तहत स्वच्छता और दक्षता अभियान में प्रगति की
नई दिल्ली : पर्यटन मंत्रालय अपने भारत पर्यटन कार्यालयों, होटल प्रबंधन संस्थानों (आईएचएम), भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम), भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) और कार्यक्रम प्रभागों के साथ मिलकर लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान (एससीडीपीएम) 5.0 में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है, एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार। मंत्रालय ने विशेष अभियान 5.0 के लिए कुल 6,429 लक्ष्यों की पहचान कर उन्हें एससीडीपीएम पोर्टल पर अपलोड कर दिया है। इसके साथ ही, विशेष अभियान 5.0 के तहत स्वच्छता कार्य हेतु कुल 413 स्थल चिन्हित किए गए हैं। समीक्षा और रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए 4700 से अधिक भौतिक फाइलें और 1,100 ई-ऑफिस फाइलें चिन्हित की गई हैं।
अब तक 1,553 गतिविधियां क्रियान्वित की जा चुकी हैं, जो कुल लक्ष्य का 24.15% है। 14,095 वर्ग फुट स्थान मुक्त कराया गया है, तथा स्क्रैप निपटान से 1,72,991 रुपए का राजस्व अर्जित किया गया है। विशेष अभियान 5.0 के अंतर्गत प्रगति की निगरानी की जा रही है तथा उसे प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा संचालित एससीडीओएम पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है।
इस पहल का उद्देश्य पर्यटन से संबंधित क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देना तथा अधिक उत्तरदायी शासन ढांचे में योगदान देना है। इस बीच, संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग ने विशेष अभियान 5.0 के मध्य चरण में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसे पूरे देश में डाक प्रतिष्ठानों में लागू किया जा रहा है, संचार मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है। स्वच्छता गतिविधियों के अंतर्गत 1,25,000 में से लगभग 47,358 डाक स्थलों को कवर किया गया है, जिससे स्वच्छ, बेहतर ढंग से संगठित और अधिक नागरिक-अनुकूल वातावरण सुनिश्चित हुआ है। डाक चौपाल नागरिक-केंद्रित पहल हैं जो यह सुनिश्चित करती हैं कि सरकारी सेवाएँ नागरिकों के दरवाजे तक पहुँचें, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचें और सामुदायिक सहभागिता के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से प्रभावी सेवा वितरण को बढ़ावा दें। अब तक देश भर में लगभग 4,952 डाक चौपाल आयोजित की जा चुकी हैं।
लगभग 32,249 भौतिक फाइलों की समीक्षा की गई है, तथा 7,611 फाइलों को हटा दिया गया है या बंद कर दिया गया है, जिससे कार्यालय की कार्यकुशलता में सुधार हुआ है। 57,961 से अधिक लंबित लोक शिकायतों और अपीलों का समाधान किया गया है, जिससे उत्तरदायी शासन के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता मजबूत हुई है। रिकॉर्ड प्रबंधन/डिजिटलीकरण और अप्रचलित सामग्रियों को हटाने के माध्यम से लगभग 13,049 वर्ग फुट स्थान मुक्त किया गया है। अनुपयोगी वस्तुओं और स्क्रैप सामग्री की बिक्री से 32,48,216 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।