New Delhi, नई दिल्ली : केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री (एमओएस) अर्जुन राम मेघवाल ने इस बात पर जोर दिया कि " भारत विश्वसनीय मध्यस्थता संस्थानों का एक नेटवर्क स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए मध्यस्थता के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में खुद को तेजी से स्थापित कर रहा है । राज्य मंत्री मेघवाल ने यह टिप्पणी शुक्रवार को सिंगापुर में आयोजित कानून और विवाद समाधान में सहयोग पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत स्थापित भारत - सिंगापुर संयुक्त सलाहकार समिति (जेसीसी) की पहली बैठक के दौरान की।
यह बैठक दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन के ढांचे के तहत द्विपक्षीय कानूनी सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। मेघवाल और सिंगापुर के कानून मंत्री तथा गृह मामलों के द्वितीय मंत्री एडविन टोंग की सह-अध्यक्षता में आयोजित इस वार्ता में मध्यस्थता , पंचनिर्णय और वाणिज्यिक विवाद समाधान में संस्थागत ढांचे को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया।
मंत्री मेघवाल ने वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) में भारत की सुधार-संचालित यात्रा पर जोर दिया, तथा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में संशोधन, मध्यस्थता अधिनियम, 2023 का अधिनियमन और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (आईआईएसी) की स्थापना जैसे विधायी मील के पत्थर का हवाला दिया। उन्होंने यह भी कहा कि मध्यस्थता की भारत की सांस्कृतिक विरासत, जिसमें महाभारत में भगवान कृष्ण की भूमिका का उल्लेख है, शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान के देश के गहरे लोकाचार को दर्शाती है।
मंत्री एडविन टोंग ने भी इन विचारों को दोहराया और कहा कि भारत और सिंगापुर के बीच कानूनी सहयोग आर्थिक संबंधों के साथ-साथ विकसित हुआ है, विशेषकर इसलिए क्योंकि दोनों राष्ट्र अपने राजनयिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उन्होंने एक दूरदर्शी कानूनी पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (एसआईएसी), सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (एसआईएमसी) और सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय (एसआईसीसी) जैसी प्रमुख संस्थाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला । उन्होंने भारत से सिंगापुर मध्यस्थता सम्मेलन के अनुसमर्थन पर विचार करने का भी आग्रह किया , जिस पर भारत प्रारंभिक हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था।
बैठक में केंद्रित सत्र आयोजित किए गए जहाँ दोनों पक्षों ने सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान किया। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए , विधि मामलों के विभाग की सचिव डॉ. अंजू राठी राणा ने देश में तदर्थ से संस्थागत मध्यस्थता की ओर संक्रमण , हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण के महत्व और मुकदमेबाजी को सुव्यवस्थित करने में वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम के प्रभाव पर प्रकाश डाला।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये सुधार भारत को कुशल विवाद समाधान चाहने वाले विदेशी निवेशकों के लिए एक विश्वसनीय गंतव्य के रूप में स्थापित करते हैं। सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल ने एसआईएसी की सीईओ ग्लोरिया लिम, एसआईएमसी की अध्यक्ष चुआन वी मेंग और एसआईसीसी की रजिस्ट्रार क्रिस्टल टैन द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी संस्थागत क्षमताओं का प्रदर्शन किया। लिम ने भारत में एसआईएसी के विस्तार और इसके बढ़ते मामलों पर चर्चा की, जिसमें 2024 में 72 क्षेत्राधिकारों के पक्षों से जुड़े 625 नए मामले शामिल हैं। मेंग ने लगभग 8 अरब डॉलर मूल्य के विवादों के निपटारे के लिए एसआईएसी की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला, जिसमें भारत इसके प्रमुख उपयोगकर्ताओं में से एक है। सुश्री टैन ने एसआईसीसी के नवाचारों का उल्लेख किया, जिनमें छोटे विवादों के लिए त्वरित ट्रैक और संक्षिप्त प्रक्रियाएँ शामिल हैं।
बैठक के समापन पर दोनों मंत्रियों ने समझौता ज्ञापन के तहत सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। वे मध्यस्थों, मध्यस्थों और न्यायिक अधिकारियों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने, प्रत्येक क्षेत्राधिकार की सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और निवेशकों का विश्वास और कानूनी निश्चितता बढ़ाने के लिए बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए।