सात लोगों की हत्या के दोषी को झटका, राष्ट्रपति की शर्त पर हाईकोर्ट की मुहर
दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सात लोगों की हत्या के मामले में दोषी जितेंद्र उर्फ जीतू नैनसिंह गहलोत को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने राष्ट्रपति के उस आदेश को चुनौती देने वाली उसकी याचिका खारिज कर दी, जिसमें मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलते हुए पूरी जिंदगी जेल में रहने की शर्त लगाई गई थी। राष्ट्रपति ने 18 सितंबर 2016 को दया याचिका पर फैसला लेते हुए दोषी की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था, लेकिन स्पष्ट किया था कि उसे प्राकृतिक जीवन के अंत तक जेल में रहना होगा और सजा में आगे कोई छूट नहीं मिलेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 नवंबर 2026 को सुनाए फैसले में कहा कि संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को ऐसी शर्त के साथ सजा बदलने का अधिकार है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति के फैसले को रखा बरकरार
न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा की खंडपीठ ने जितेंद्र गहलोत की याचिका पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रपति के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका पर लिए गए निर्णय की न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित होता है। यदि सभी संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करके फैसला लिया गया है, तो अदालत केवल इस आधार पर अपना निर्णय नहीं थोप सकती कि वह मामले में अलग राय रखती है। खंडपीठ के अनुसार, राष्ट्रपति ने दोषी की दया याचिका पर फैसला लेने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों और संबंधित अधिकारियों की राय का अध्ययन किया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस मामले में राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकारों के इस्तेमाल में ऐसी कोई कानूनी खामी नहीं मिली, जिसके आधार पर आदेश को रद्द किया जा सके। पुणे में सात लोगों की हत्या का मामला, गर्भवती महिला और बच्चे भी थे शामिल
यह मामला महाराष्ट्र के पुणे में वर्ष 1994 में हुए सामूहिक हत्याकांड से संबंधित है।
जितेंद्र गहलोत और उसके सह-आरोपी नारायण चेतनराम चौधरी ने एक परिवार की पांच महिलाओं और दो छोटे बच्चों की हत्या की थी। मृतकों में एक गर्भवती महिला भी शामिल थी। दोनों बच्चों की उम्र लगभग डेढ़ वर्ष और ढाई वर्ष थी। पुणे की निचली अदालत ने फरवरी 1998 में जितेंद्र को दोषी ठहराकर मौत की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ उसने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की, लेकिन जुलाई 1999 में उसकी अपील खारिज कर दी गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी मौत की सजा बरकरार रखी। इसके बाद दोषी ने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल की थी।
दया याचिका पर फैसला आने में लगे 15 साल, दोषी ने उठाए सवाल
जितेंद्र गहलोत ने 27 जून 2001 को राष्ट्रपति के समक्ष अपनी पहली दया याचिका दाखिल की थी। इसके बाद नवंबर 2004 में दूसरी याचिका प्रस्तुत की गई। मामले में लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया चली। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने मार्च 2014 में दया याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद मामला राष्ट्रपति के पास पहुंचा। आखिरकार 18 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने का फैसला लिया। दोषी की ओर से अदालत में दलील दी गई कि दया याचिका के निपटारे में 15 वर्ष से अधिक की देरी हुई। इस अवधि में उसे लगातार फांसी की आशंका के साथ जीवन बिताना पड़ा। उसके वकील ने यह भी दावा किया कि दोषी 31 वर्षों से हिरासत में है और लगभग 18 वर्ष एकांत कारावास में रहा। बचाव पक्ष ने इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए बिना शर्त उम्रकैद देने की मांग की।
अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को विशेष अधिकार
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को कुछ मामलों में क्षमादान देने, सजा कम करने, स्थगित करने या उसका स्वरूप बदलने का अधिकार प्रदान करता है। इस संवैधानिक व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि राष्ट्रपति को ऐसा करते समय प्राकृतिक जीवन के अंत तक कारावास की शर्त लगाने का भी अधिकार है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि राष्ट्रपति की दया संबंधी शक्तियां संवैधानिक हैं और उनका इस्तेमाल संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। सरकार ने यह भी तर्क दिया कि दोषी को पहले ही फांसी से राहत मिल चुकी है। इसलिए वह आदेश के लाभकारी हिस्से को स्वीकार करके उसकी शर्त को अलग से हटाने की मांग नहीं कर सकता। अदालत ने अपने फैसले में संवैधानिक शक्तियों और न्यायिक समीक्षा की सीमाओं पर विस्तार से विचार किया।
अब जीवनभर जेल में रहेगा दोषी, हाईकोर्ट ने नहीं दी राहत
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका में हुई देरी का मुद्दा मौजूद था। तत्कालीन अटॉर्नी जनरल ने भी अत्यधिक देरी को देखते हुए फांसी की सजा बदलने की राय दी थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दया याचिका खारिज करने की सिफारिश की थी। अदालत ने पाया कि राष्ट्रपति ने इन दोनों अलग-अलग विचारों पर ध्यान देने के बाद अपना निर्णय लिया था। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि फैसला बिना संबंधित तथ्यों पर विचार किए लिया गया। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत का काम राष्ट्रपति के निर्णय के स्थान पर अपनी पसंद का फैसला देना नहीं, बल्कि उसके संवैधानिक और कानूनी पहलुओं की समीक्षा करना है। याचिका खारिज होने के साथ राष्ट्रपति के वर्ष 2016 के आदेश की शर्त बरकरार रहेगी। इसके अनुसार, जितेंद्र गहलोत को सामान्य सजा-छूट का लाभ नहीं मिलेगा और वह अपने शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास में रहेगा।