दिल्ली सरकार को जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए तैनात शिक्षकों और अन्य शिक्षण कर्मचारियों को 15 दिनों की विशेष छुट्टी देने पर विचार करने के लिए कहा गया है, क्योंकि उन्हें अपनी गर्मी की छुट्टियों के दौरान यह अभ्यास करना था। जनगणना संचालन निदेशालय, दिल्ली द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसमें घरों की सूची और आवास जनगणना कार्यों के दौरान गणनाकारों, पर्यवेक्षकों, प्रभारी अधिकारियों, फील्ड प्रशिक्षकों और प्रभारी क्लर्कों के रूप में नियुक्त शिक्षण कर्मचारियों के लिए विशेष छुट्टी की मांग की गई है।
संचार के अनुसार, लगभग 60,000 सरकारी अधिकारी, जिनमें से अधिकांश दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) स्कूलों के शिक्षक थे, इस अभ्यास में लगे हुए थे। पहला चरण दो चरणों में आयोजित किया गया था। एनडीएमसी और दिल्ली छावनी क्षेत्रों में जनगणना अभियान 16 अप्रैल से 15 मई तक चला, जबकि एमसीडी क्षेत्र में यह अभ्यास 16 मई से 14 जून के बीच किया गया। अधिकारियों को सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए सप्ताहांत और राजपत्रित छुट्टियों सहित पूरे ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान काम करना पड़ा।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 13 अक्टूबर को राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा के बाद प्रस्ताव दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग को भेज दिया गया था। समिति ने लागू नियमों और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन पात्र क्षेत्रीय पदाधिकारियों को विशेष अर्जित अवकाश देने की संभावना की जांच करने की सिफारिश की थी। निदेशालय ने जनगणना 2011 के दौरान तैनात कर्मियों को दिए गए समान अवकाश लाभों की मिसाल का हवाला देते हुए शिक्षण कर्मचारियों के लिए 15 दिनों की विशेष छुट्टी की मांग की है।