सोसाइटी में फिर बढ़ाया गया मेंटेनेंस चार्ज, प्रदर्शनकारी बिल्डर पर जमकर भड़के

Update: 2022-06-27 06:58 GMT

एनसीआर नॉएडा न्यूज़: ग्रेनो वेस्ट स्थित व्हाइट आर्किड सोसायटी के बायर्स का बिल्डर की मनमानी को लेकर गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा। सोसायटी के लोगों ने मुख्य गेट के बाहर बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया। सोसायटी के एक टावर की अभी तक ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट भी नहीं आया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि रजिस्ट्री जल्द होगी, ऐसा बिल्डर बार-बार कहकर झूठा आश्वासन दे रहा है। बायर्स ने बताया कि बिल्डर उनसे मनमाने तरीके से मेंटिनेंस और दूसरी सुविधाओं को देने के लिए अवैध तरीके से मेंटेनेंस चार्जेस 2 से 2.75 पैसे कर रहा है। इसके अलावा स्विमिंग पूल चार्जेस और जिम चार्जेस के नाम पर हजार रुपए प्रति महीना अलग से वसूल कर रहा है। जब लोगों ने मेंटेनेंस का हिसाब मांगा तो बिल्डर ने उन्हें ऑडिट रिपोर्ट देने से मना कर दिया और लोगों के साथ हाथापाई भी की।

अजनारा हाउसिंग सोसायटी के निवासी भी बिल्डर से परेशान: अजनारा हाउसिंग सोसायटी के निवासी बिल्डर के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कल (रविवार) को भी एक बार फिर अजनारा होम्स और अजनारा ली गार्डन हाउसिंग सोसायटी के निवासियों ने एक मूर्ति गोल चक्कर पर बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में निवासियों के हाथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फोटो है। निवासियों ने अजनारा बिल्डर के खिलाफ बुलडोजर चलाने की मांग की है।

यूपी रेरा, अफसरों और राजनेताओं के खिलाफ नारेबाजी: अजनारा होम्स हाउसिंग सोसायटी के निवासियों ने बताया कि यूपी रेरा, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, जिला प्रशासन और राजनेताओं की अनदेखी के कारण आज वह सड़क पर हैं। निवासियों ने इन सभी के खिलाफ नारेबाजी की। अजनारा ली गार्डन हाउसिंग सोसायटी में पिछले 85 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसके बावजूद भी सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधि गहरी नींद में सो रहे हैं। निवासियों ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं।

अंतिम सास तक चलेगा प्रदर्शन: अजनारा होम्स हाउसिंग सोसायटी के निवासियों का कहना है कि यह प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा, जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। लोगों ने अधिकारियों से सवाल पूछते हुए कहा कि आखिरकार बिल्डर की माफिया गिरी पर कब बुलडोजर चलेगा? प्रशासन की नाक के नीचे से बिल्डर ने करोड़ों रुपए लूट लिए हैं, इसका हिसाब जिला प्रशासन कब लेगा?

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