नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस के सांसद कीर्ति आज़ाद ने बुधवार को केंद्र सरकार से छात्रों के विरोध-प्रदर्शन को संभालने के तरीके पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पैलेट गन, आंसू गैस और लाठियों (जिनमें कील लगी लाठियां भी शामिल थीं) का इस्तेमाल किया।संसद में पत्रकारों से बात करते हुए आज़ाद ने कहा कि सरकार ने छात्रों को न्याय दिलाने का वादा किया था, लेकिन वह अपना वादा पूरा करने में नाकाम रही। उन्होंने इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए सदन में संबंधित सरकारी प्रतिनिधि की गैर-मौजूदगी पर भी सवाल उठाए।
आज़ाद ने कहा, "छात्रों के खिलाफ पैलेट गन, आंसू गैस और लाठियों, यहां तक कि कील लगी लाठियों का भी इस्तेमाल किया गया। सरकार ने छात्रों को न्याय दिलाने का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया।"उन्होंने आगे सवाल किया कि विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देने के लिए संसद में किसे आना चाहिए था। आज़ाद ने कहा, "आज 12 अगस्त है। वह कहां हैं? वह संसद तो आते हैं, लेकिन जवाब देने के लिए सदन में नहीं आते।"यह बयान संसद में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध के बीच आया है। विपक्षी दल सरकार से जवाब मांग रहे हैं और जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ किए गए व्यवहार पर चर्चा की मांग कर रहे हैं।
यह मुद्दा मॉनसून सत्र के दौरान टकराव का एक बड़ा कारण बन गया है, जिसमें विपक्षी सांसद प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कथित बल प्रयोग के लिए जवाबदेही की मांग कर रहे हैं।इससे पहले, सरकार ने कहा है कि वह संसद में विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और उन्होंने विपक्ष से औपचारिक चर्चा के लिए लोकसभा अध्यक्ष से संपर्क करने का आग्रह किया।शाह ने यह भी कहा कि वह विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं और गुरुवार को हर सवाल का जवाब देंगे।
सरकार ने विपक्ष पर चर्चा होने देने के बजाय संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप लगाया है, जबकि विपक्षी दलों का तर्क है कि सरकार छात्रों से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही से बच रही है।आज़ाद के हालिया बयानों से संकेत मिलता है कि जब गुरुवार को संसद की बैठक होगी, तो विपक्ष सरकार से जवाब मांगने का दबाव बनाए रखेगा, खासकर छात्रों के खिलाफ कथित बल प्रयोग और सरकार द्वारा न्याय के वादों के मुद्दे पर।