केजरीवाल सरकार ने गरीबों को दी बड़ी राहत, 'मुफ्त राशन योजना' रहेगी जारी

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट ने मुफ्त राशन योजना को जारी रखने के खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब मई 2022 तक सरकारी राशन की दुकानों से लाभार्थी मुफ्त राशन ले सकेंगे। इसके साथ कैबिनेट ने दिल्ली टीचर्स विश्वविद्यालय को भी मंजूरी दी है।

दिल्ली कैबिनेट ने मुफ्त राशन योजना को आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया है। कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि फ्री में राशन देने की अवधि खत्म हो गई है। इसे अब छह महीने के लिए और आगे बढ़ाया जा रहा है।

दिल्ली में अब लोगों को एक दिसंबर 2021 से 31 मई 2022 तक फ्री में राशन दिया जाएगा। दिल्ली में लोगों को कोरोना काल से फ्री में राशन दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना महामारी का दौर अभी भी जारी है। कोरोना से हर व्यक्ति प्रभावित हुआ है और इसके चलते बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं। साथ ही, लोगों की आदमनी भी काफी कम हो गई है और लोग अभी इससे उबर नहीं पाए हैं। वहीं दूसरी तरफ, दिनों-दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। खाद्य वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं।

यह भी बताया गया कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से दिए जा रहे राशन को 30 नवंबर से आगे नहीं बढ़ाने का एलान किया है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने मुफ्त राशन की पहल को छह माह आगे बढ़ा दिया है। इस पहल से 72.77 लाख दिल्ली वालों को फायदा मिलेगा।

पिछले महीने मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर लिखा पत्र

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले महीने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था। जिसमें कहा था कि करोना काल के दौरान केंद्र सरकार ने देश भर में हर राशन कार्डधारक को हर महीने मिलने वाले राशन के अतिरिक्त उतना ही फ्री राशन दिया था।

यही राशन हर महीने मिलता था। दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से उस राशन को मुफ्त कर दिया है। केन्द्र सरकार और दिल्ली सरकार के इन कदमों से गरीबों को करोना काल में काफी राहत मिली। दोनों सरकारों की ये योजनाएं नवंबर में समाप्त हो रही है। इसे बढ़ा दिया जाए।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पत्र में आगे कहा कि देश में इस वक्त कमरतोड़ महंगाई है। एक आम आदमी को दो वक्त की रोटी मिलनी मुश्किल हो रही है। कोरोना काल में कई लोगों के रोजगार चले गए। उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गत 5 अक्तूबर को कैबिनेट की बैठक हुई थी। बैठक में कोविड-19 महामारी के जारी रहने तक गैर पीडीएस गरीब परिवारों, प्रवासी कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आगे भी मुफ्त राशन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव रखा गया था।

गरीब लाभार्थियों की संख्या 40 लाख हुई

केजरीवाल सरकार के निर्णय के बाद अब दिल्ली में रह रहे गैर पीडीएस गरीब लाभार्थियों की संख्या बढ़ कर करीब 40 लाख हो गई है। दिल्ली कैबिनेट में दिल्ली में रह रहे इन 40 लाख गैर-पीडीएस लाभार्थियों को भी पीडीएस लाभार्थियों की तरह खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार प्रवासी श्रमिकों, असंगठित श्रमिकों, भवन और निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों, घरेलू सहायिकाओं सहित जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन सभी जरूरतमंदों को राशन दिया जा रहा है।