New Delhi : कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने लद्दाख के नागरिकों के एक समूह को हिरासत में लेने के लिए भाजपा सरकार पर निशाना साधा , जिसमें कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी शामिल थे , जो अपनी मांगों को लेकर लद्दाख से दिल्ली के राजघाट तक शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे थे , जिसमें लद्दाख को भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल करना शामिल है उन्होंने आगे कहा, "वे अपने वैध अधिकारों के लिए पूछ रहे हैं कि लद्दाख को छठी अनुसूची में होना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत सारे मुद्दे हो रहे हैं। सरकार को उस पर हस्तक्षेप करना होगा। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, सभी को विरोध करने का अधिकार है। वे केवल अपने मुद्दे उठा रहे हैं। सरकार को उनसे बात करनी चाहिए और मुद्दे को सुलझाना चाहिए। सरकार उन्हें राजघाट पर विरोध करने की अनुमति नहीं दे रही है । पुलिस उन्हें 24 घंटे से अधिक समय तक कैसे हिरासत में रख सकती है? कौन सा नियम उन्हें हिरासत में रखने की अनुमति देता है?" इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लद्दाख के नागरिकों के एक समूह को हिरासत में लेने के लिए भाजपा सरकार की तीखी आलोचना की , जिसमें कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी शामिल थे, जो शांतिपूर्वक दिल्ली की ओर मार्च कर रहे थे। खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना एक "कायरतापूर्ण कार्रवाई" और "गंभीर रूप से अलोकतांत्रिक प्रकृति" है।
"सत्ता के नशे में चूर मोदी सरकार ने शांतिपूर्वक दिल्ली की ओर मार्च कर रहे लद्दाख के नागरिकों के एक समूह को हिरासत में लिया है । यह कायरतापूर्ण कार्रवाई के अलावा और कुछ नहीं है और यह गंभीर रूप से अलोकतांत्रिक प्रकृति का है। लद्दाख में जनजातीय समुदायों को संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा प्रदान करने की व्यापक मांग के साथ जनसमर्थन की लहर बढ़ रही है। इसके बजाय, मोदी सरकार अपने करीबी दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए लद्दाख के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हिमालयी ग्लेशियरों का दोहन करना चाहती है । यह घटना हमें बताती है कि मोदी सरकार की बेशर्म निरंकुशता के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है!" खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा।
जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों को दिल्ली पुलिस ने सोमवार रात सिंघू सीमा पर हिरासत में लिया वांगचुक और अन्य स्वयंसेवक लेह से नई दिल्ली तक पैदल मार्च कर रहे थे, ताकि केंद्र से लद्दाख के नेतृत्व के साथ उनकी मांगों के बारे में बातचीत फिर से शुरू करने का आग्रह किया जा सके। उनकी प्रमुख मांगों में से एक है लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करना, जिससे स्थानीय लोगों को अपनी भूमि और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए कानून बनाने की शक्ति मिल सके। (एएनआई)