नई दिल्ली। केंद्र सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय ने स्वच्छता, रिकॉर्ड प्रबंधन और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाए गए 'विशेष अभियान 6.0' का समापन कर दिया है। इस अभियान के माध्यम से मंत्रालय ने कार्यालयों में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने, पुराने रिकॉर्ड के व्यवस्थित निपटान, लंबित मामलों की समीक्षा और प्रशासनिक कार्यों में डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया। अभियान का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों को अधिक व्यवस्थित, पारदर्शी और कार्यकुशल बनाना था।विशेष अभियान 6.0 केंद्र सरकार के उस व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में स्वच्छता, कार्यस्थल प्रबंधन तथा लंबित प्रशासनिक मामलों के निपटारे को प्राथमिकता दी जाती है। इस पहल के जरिए सरकारी कार्यालयों में अनावश्यक कागजी रिकॉर्ड का बोझ कम करने और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया जाता है।संसदीय कार्य मंत्रालय की भूमिका केंद्र सरकार और संसद के बीच समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण है। मंत्रालय संसदीय कार्यवाही से संबंधित विभिन्न प्रशासनिक और समन्वयकारी जिम्मेदारियां निभाता है। ऐसे में रिकॉर्ड प्रबंधन, सूचनाओं की उपलब्धता और दस्तावेजों का व्यवस्थित रखरखाव उसके दैनिक कामकाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
कार्यालयों में स्वच्छता और बेहतर कार्यस्थल पर जोर
अभियान के अंतर्गत कार्यालय परिसर में साफ-सफाई, दस्तावेजों के उचित रखरखाव और कार्यस्थल को व्यवस्थित बनाने जैसे विषयों को प्राथमिकता दी गई। सरकारी कार्यालयों में लंबे समय तक जमा रहने वाली अनुपयोगी सामग्री और पुराने दस्तावेजों के कारण स्थान की कमी तथा कामकाज में असुविधा जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।ऐसी परिस्थितियों में नियमित स्वच्छता अभियान और कार्यालय प्रबंधन की समीक्षा प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने में सहायक हो सकती है। मंत्रालय ने इसी उद्देश्य से कार्यस्थल को अधिक सुव्यवस्थित बनाने पर ध्यान केंद्रित किया।स्वच्छता अभियान का महत्व केवल कार्यालय परिसर की सफाई तक सीमित नहीं है। इसका संबंध कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य वातावरण तैयार करने, संसाधनों का संरक्षण करने और सरकारी संपत्तियों के उचित उपयोग से भी है।
रिकॉर्ड प्रबंधन में मिली महत्वपूर्ण सफलता
मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, विशेष अभियान 6.0 के दौरान कुल 134 भौतिक फाइलों को समीक्षा के लिए चिह्नित किया गया। इनमें से 58 फाइलों को नियमानुसार हटाने योग्य पाया गया और उनका निपटान किया गया।इसके अलावा 200 इलेक्ट्रॉनिक फाइलों की समीक्षा की गई, जिनमें से 117 ई-फाइलों को बंद किया गया। मंत्रालय के अनुसार, इन कदमों से रिकॉर्ड प्रबंधन को व्यवस्थित करने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने में सहायता मिली है।
वरिष्ठ अधिकारियों ने किया कार्यालयों का निरीक्षण
अभियान के दौरान संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव और अपर सचिव के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न अनुभागों और कार्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य स्वच्छता मानकों, कार्यालय व्यवस्था और साफ-सफाई से संबंधित कार्यों की स्थिति का आकलन करना था।अधिकारियों ने कार्यस्थलों पर स्वच्छता को नियमित प्रशासनिक गतिविधियों का हिस्सा बनाए रखने पर जोर दिया। मंत्रालय का मानना है कि स्वच्छ और व्यवस्थित कार्यालय कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के साथ बेहतर प्रशासनिक वातावरण तैयार करने में सहायक होते हैं।
डिजिटल और पेपरलेस गवर्नेंस को बढ़ावा
विशेष अभियान 6.0 में डिजिटल प्रशासन को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। मंत्रालय ई-ऑफिस, ई-एचआरएमएस, परामर्शदात्री समिति प्रबंधन प्रणाली, अधीनस्थ विधान प्रबंधन प्रणाली, राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA), ओएएमएस और राष्ट्रीय युवा संसद पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहा है।इन प्रणालियों का उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना, भौतिक दस्तावेजों पर निर्भरता कम करना और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता तथा दक्षता बढ़ाना है।विशेष रूप से राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन राज्य विधानसभाओं में कागजरहित कामकाज को बढ़ावा देने वाली मंत्रालय की प्रमुख पहल है। इसके माध्यम से विधायी कार्यों को डिजिटल स्वरूप देने और पर्यावरण के अनुकूल प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।
2 से 31 अक्टूबर तक चला विशेष अभियान
विशेष अभियान 6.0 का आयोजन 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक किया गया। इसका संचालन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) के मार्गदर्शन में हुआ।अभियान के प्रारंभिक चरण में मंत्रालय ने रिकॉर्ड प्रबंधन, स्वच्छता और अनुपयोगी सामग्री के निपटान से संबंधित लक्ष्य निर्धारित किए। इसके बाद कार्यान्वयन चरण में इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित की गईं।केंद्र सरकार की इस पहल का व्यापक उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करना और उपलब्ध कार्यालय स्थान का बेहतर उपयोग करना है।
अभियान समाप्त होने के बाद भी जारी रहेंगे प्रयास
संसदीय कार्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि स्वच्छता, व्यवस्थित रिकॉर्ड प्रबंधन और डिजिटल परिवर्तन से जुड़े प्रयास केवल विशेष अभियान की अवधि तक सीमित नहीं रहेंगे।मंत्रालय इन व्यवस्थाओं को अपने नियमित प्रशासनिक कामकाज का हिस्सा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। भविष्य में भी कार्यालयों में स्वच्छता, संसाधनों के बेहतर उपयोग और डिजिटल प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।विशेष अभियान 6.0 के समापन के साथ मंत्रालय ने प्रशासनिक सुधार की दिशा में उठाए गए कदमों का विवरण प्रस्तुत किया है। 58 भौतिक फाइलों का निपटान और 117 ई-फाइलों को बंद करना इस अभियान की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल है।
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