"चुनावी नारा": AAP सरकार की 'महिला सम्मान योजना' पर बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा

Update: 2024-12-14 11:28 GMT
New Delhi: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा घोषित 'मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना ' की आलोचना करते हुए इसे राज्य विधानसभा चुनावों से पहले महज चुनावी नारा बताया । एएनआई से बात करते हुए सचदेवा ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा किए गए अधूरे वादों की ओर इशारा किया, जिन्होंने पंजाब में सत्ता में आने से पहले महिलाओं को 1000 रुपये देने की कसम खाई थी। सचदेवा ने कहा, "उन्होंने पंजाब में सत्ता में आने से पहले महिलाओं को 1000 रुपये देने की घोषणा की थी। पिछले दो सालों में आपने कितना पैसा दिया है? एक भी रुपया नहीं।" सचदेवा ने पंजाब सरकार की अपने वादों को पूरा करने में विफलता को उजागर करते हुए कहा। सचदेवा ने ' महिला सम्मान योजना ' की घोषणा के समय पर भी सवाल उठाया और आप सरकार पर दिल्ली चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए इसे एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "दिल्ली चुनाव से पहले इस तरह की योजना की घोषणा करना चुनावी नारे से ज्यादा कुछ नहीं है। " इससे पहले, कांग्रेस नेता और नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने भी दिल्ली सरकार की नव घोषित ' महिला सम्मान योजना ' की आलोचना करते हुए दावा किया कि यह चुनावी हथकंडा
से ज्यादा कुछ नहीं है।
एएनआई से बात करते हुए दीक्षित ने सवाल किया कि आम आदमी पार्टी (आप) ने इसे पहले क्यों लागू नहीं किया। दीक्षित ने कहा, "उन्होंने अब तक ' महिला सम्मान योजना ' क्यों नहीं दी? उन्होंने पंजाब में भी यही वादा किया था। लोगों ने उन्हें वोट दिया, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया।" दीक्षित ने आगे कहा कि आप द्वारा इस योजना की घोषणा चुनावों से पहले बढ़ते दबाव का सीधा जवाब है। दीक्षित ने कहा , "आप चुनाव हार जाएगी और हारने के डर से उन्होंने ' महिला सम्मान योजना ' की घोषणा की है...यह सिर्फ एक चुनावी वादा है और इसमें कोई गंभीरता नहीं है।" अगले साल फरवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ, दिल्ली मंत्रिमंडल ने गुरुवार को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को मंजूरी दे दी , जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक पात्र महिला को 1,000 रुपये सीधे हस्तांतरित किए जाएंगे।
गुरुवार को दिल्ली मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को मंजूरी दी , जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक पात्र महिला को 1,000 रुपये सीधे हस्तांतरित किए जाएंगे। दिल्ली सरकार के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस योजना का वार्षिक आवंटन 4,560 करोड़ रुपये होगा। विज्ञप्ति के अनुसार, लगभग 38 लाख महिलाओं के नकद हस्तांतरण योजना के लिए पात्र होने की संभावना है। उन्हें प्रति माह 1,000 रुपये प्रदान करने के लिए, योजना को 4,560 करोड़ रुपये के वार्षिक बजट आवंटन की आवश्यकता है। इस योजना के लिए पात्रता में 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं शामिल हैं जो 12 दिसंबर, 2024 तक वैध मतदाता पहचान पत्र के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) दिल्ली की निवासी हैं।
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