दिल्ली Delhi : दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच पर निजी पक्षों को नोटिस जारी किए, जिसमें मुकदमों की बहुलता से बचने के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों में उसके खिलाफ लंबित मामलों को शीर्ष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। इससे पहले, एक अवकाश पीठ ने 14 जून को एनटीए की इसी तरह की याचिकाओं पर पक्षों को नोटिस जारी किए थे। एनटीए ने प्रस्तुत किया था कि प्रश्नपत्र लीक और अन्य कदाचार के आरोपों पर राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी), 2024 को रद्द करने की कई याचिकाएं कई उच्च न्यायालयों में लंबित हैं।
एनटीए की ओर से पेश अधिवक्ता वर्धमान कौशिक ने सोमवार को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ से आग्रह किया कि याचिकाओं के नए बैच को भी शीर्ष अदालत में स्थानांतरित किया जाए क्योंकि वे एक ही मुद्दे से संबंधित हैं। पीठ ने कहा, "नोटिस जारी करें और टैग करें।" साथ ही कहा कि इन याचिकाओं पर 18 जुलाई को NEET-UG विवाद पर लंबित याचिकाओं के साथ विचार किया जाएगा। एनटीए ने पीठ से विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित कार्यवाही पर रोक लगाने का भी आग्रह किया। सीजेआई ने कहा कि एक बार जब सुप्रीम कोर्ट ने स्थानांतरण याचिकाओं पर नोटिस जारी कर दिया है, तो उच्च न्यायालय प्रक्रियात्मक रूप से सुनवाई के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं। पीठ ने एनटीए के वकील से कहा कि वे इसे संबंधित उच्च न्यायालयों के संज्ञान में लाएं। शीर्ष अदालत विभिन्न उच्च न्यायालयों से मामलों को स्थानांतरित करने की मांग वाली पांच याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।