नई दिल्ली New Delhi: दिल्ली सोमवार से पूरे देश में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे, जिससे भारत की Criminal justice system आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आएगा और औपनिवेशिक युग के कानून समाप्त हो जाएंगे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्रमशः ब्रिटिश युग की भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। नए कानून आधुनिक न्याय प्रणाली लाएंगे, जिसमें जीरो एफआईआर, पुलिस शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण, एसएमएस जैसे इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से समन और सभी जघन्य अपराधों के लिए अपराध स्थलों की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल होंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उन्होंने संविधान में निहित आदर्शों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सामाजिक वास्तविकताओं और अपराधों में से कुछ को संबोधित करने और इनसे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक तंत्र प्रदान करने का प्रयास किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने कानूनों का संचालन किया, ने कहा कि नए कानून न्याय प्रदान करने को प्राथमिकता देंगे, जबकि ब्रिटिश युग के कानूनों में दंडात्मक कार्रवाई को प्राथमिकता दी गई थी।
उन्होंने कहा, "ये कानून भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाए गए हैं और औपनिवेशिक आपराधिक न्याय कानूनों के अंत का प्रतीक हैं।" शाह ने कहा कि कानून केवल नाम बदलने के बारे में नहीं हैं, बल्कि पूरी तरह से बदलाव लाने के बारे में हैं। उन्होंने कहा कि नए कानूनों की "आत्मा, शरीर और भावना" भारतीय है। गृह मंत्री ने कहा कि न्याय एक व्यापक शब्द है, जिसमें पीड़ित और अपराधी दोनों शामिल हैं और ये नए कानून भारतीय लोकाचार के साथ राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। नए कानूनों के अनुसार, आपराधिक मामलों में फैसला सुनवाई पूरी होने के 45 दिनों के भीतर आना चाहिए और पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाने चाहिए। बलात्कार पीड़ितों का बयान एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके अभिभावक या रिश्तेदार की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा और मेडिकल रिपोर्ट सात दिनों के भीतर आनी चाहिए। संगठित अपराध और आतंकवादी कृत्यों को परिभाषित किया गया है, राजद्रोह को देशद्रोह से बदल दिया गया है और सभी तलाशी और जब्ती की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर एक नया अध्याय जोड़ा गया है, किसी भी बच्चे की खरीद-फरोख्त को जघन्य अपराध बनाया गया है और नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान है।
नए कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, हत्या और राज्य के खिलाफ अपराधों को प्राथमिकता दी गई है। सूत्रों ने बताया कि ओवरलैपिंग धाराओं को विलय कर सरल बनाया गया है और अब भारतीय दंड संहिता में 511 धाराओं के मुकाबले केवल 358 धाराएं होंगी। उदाहरण के लिए, धारा 6 से 52 तक फैली परिभाषाओं को एक धारा के तहत लाया गया है। अठारह धाराएं पहले ही निरस्त हो चुकी हैं और वजन और माप से संबंधित चार धाराएं कानूनी माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत शामिल हैं। शादी का झूठा वादा, नाबालिगों के साथ सामूहिक बलात्कार, भीड़ द्वारा हत्या, चेन स्नैचिंग आदि की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन मौजूदा भारतीय दंड संहिता में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। सूत्रों ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता में इनका समाधान किया गया है।
शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने के बाद महिलाओं को छोड़ने जैसे मामलों के लिए नया प्रावधान किया गया है। सूत्रों ने बताया कि तीनों कानून न्याय, पारदर्शिता और निष्पक्षता पर आधारित हैं। नए कानूनों के तहत, अब कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाने की आवश्यकता के बिना इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से घटनाओं की रिपोर्ट कर सकता है। इससे पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की सुविधा के साथ आसान और त्वरित रिपोर्टिंग की सुविधा मिलती है। जीरो एफआईआर की शुरुआत के साथ, कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस स्टेशन में, चाहे उसका अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करा सकता है। इससे कानूनी कार्यवाही शुरू करने में देरी खत्म हो जाती है और अपराध की तत्काल रिपोर्टिंग सुनिश्चित होती है। कानून में एक दिलचस्प बात यह है कि गिरफ्तारी की स्थिति में, व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में अपनी पसंद के व्यक्ति को सूचित करने का अधिकार है। इससे गिरफ्तार व्यक्ति को तत्काल सहायता और सहयोग सुनिश्चित होगा। इसके अलावा, गिरफ्तारी का विवरण अब पुलिस स्टेशनों और जिला मुख्यालयों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार और दोस्तों को महत्वपूर्ण जानकारी तक आसानी से पहुंच मिल सकेगी। मामलों और जांच को मजबूत करने के लिए, फोरेंसिक विशेषज्ञों के लिए गंभीर अपराधों के लिए अपराध स्थलों का दौरा करना और सबूत इकट्ठा करना अनिवार्य हो गया है।
नए कानूनों के तहत, महिलाओं के खिलाफ अपराध के पीड़ितों को 90 दिनों के भीतर अपने मामले की प्रगति पर नियमित अपडेट प्राप्त करने का अधिकार है। यह प्रावधान पीड़ितों को सूचित रखता है और कानूनी प्रक्रिया में शामिल करता है, जिससे पारदर्शिता और विश्वास बढ़ता है। नए कानून सभी अस्पतालों में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध के पीड़ितों को मुफ्त प्राथमिक चिकित्सा या चिकित्सा उपचार की गारंटी देते हैं। यह प्रावधान चुनौतीपूर्ण समय के दौरान पीड़ितों की भलाई और रिकवरी को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक चिकित्सा देखभाल तक तत्काल पहुंच सुनिश्चित करता है। अब समन इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए जा सकते हैं, जिससे कानूनी प्रक्रियाओं में तेजी आएगी, कागजी कार्रवाई कम होगी और सभी संबंधित पक्षों के बीच कुशल संचार सुनिश्चित होगा।