Delhi दिल्ली: सरकार ने एमसीडी दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली छावनी परिषद के लिए फंड जारी किया है। एमसीडी को 870 करोड़ रुपये की पहली किस्त मिली है जबकि कूड़ा निस्तारण के लिए 50.78 करोड़ रुपये दिए गए। जल बोर्ड को मुफ्त पानी के लिए 146 करोड़ रुपये मिले हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार निकायों को धनराशि देने में कोई कोताही नहीं बरतेगी।
दिल्ली सरकार ने एमसीडी से लेकर दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली छावनी परिषद के लिए फंड जारी कर दिए हैं। सरकार ने जहां एमसीडी को 870 करोड़ रुपये बेसिक टैक्स असाइनमेंट (बीटीए) की पहली किस्त के तौर पर जारी किए हैं तो वहीं कूड़े के पहाड़ों को खत्म करने के लिए 50.78 करोड़ की राशि जारी की है।
इसके साथ ही दिल्ली जल बोर्ड को नागरिकों को नि:शुल्क पानी उपलब्ध कराने के लिए 146 करोड़ रुपये जारी किए हैं। एनडीएमसी को आठ करोड़ तो दिल्ली छावनी परिषद को 5.5 करोड़ की राशि जारी की है। शहरी विकास विभाग द्वारा इस जारी राशि का उपयोग निकाय अपने कार्यों और कर्मियों के वेतन में उपयोग कर सकेंगे।
धनराशि देने में किसी प्रकार की कोताही नहीं: CM रेखा गुप्ता
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा दिल्ली सरकार अब स्थानीय निकायों को उनका हक और धनराशि देने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगी। हमारा स्पष्ट उद्देश्य है कि दिल्ली को विकसित राजधानी का रूप देना, जिसमें स्थानीय निकायों का योगदान भी आवश्यक है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने स्थानीय निकायों को दी जाने वाली धनराशि की पहली किश्त जारी कर दी है, जिनमें निगम को 820 करोड़ रुपये, एनडीएमसी को 8 करोड़ और छावनी बोर्ड को 5.5 करोड़ रुपये शामिल हैं।