दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व भाजपा MLA सेंगर की याचिका पर सीबीआई से मांगा जवाब

New Delhiनई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा । उन्होंने चिकित्सा आधार पर 10 साल की सजा को निलंबित करने की मांग की है। न्यायमूर्ति मनोज ओहरी ने याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा। उन्होंने मामले को 13 जनवरी, 2025 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। वह उन्नाव बलात्कार पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत मामले में 10 साल की सजा काट रहा है । वह 13 अप्रैल 2018 से हिरासत में है। दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ उसकी अपील लंबित है। सेंगर ने वकील कन्हैया सिंघल के जरिए एक नई याचिका दायर की है। उन्होंने चिकित्सा आधार पर सजा को निलंबित करने की मांग की है। कहा गया है कि उनकी अपील लंबे समय से लंबित है। उनकी तबीयत बिगड़ रही है। जून 2024 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सजा को निलंबित करने की कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका को खारिज कर दिया ये मामले 2018 में पुलिस स्टेशन माखी, उन्नाव , उत्तर प्रदेश में दर्ज एफआईआर से उत्पन्न हुए हैं , जिन पर दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पश्चिम) ने फैसला सुनाया था ।

पिछली याचिका को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा था कि यद्यपि अपीलकर्ता ने उसे दी गई 10 वर्षों की कारावास अवधि में से लगभग 06 वर्ष की सजा काट ली है, "यह न्यायालय इस तथ्य से भी अवगत है कि एक दोषी द्वारा काटी गई अवधि कई कारकों में से केवल एक है, जिसे सजा के निलंबन की मांग करने वाले आवेदन पर निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए, और अन्य कारक जैसे अपराध की गंभीरता, अपराध की प्रकृति, अपराधी का आपराधिक इतिहास, न्यायालय में जनता के विश्वास पर प्रभाव भी न्यायालयों द्वारा समझा जाना चाहिए और ध्यान में रखा जाना चाहिए।" उच्च न्यायालय ने कहा था, "जहां तक ​​अपील की गुण-दोष के आधार पर सुनवाई में पर्याप्त समय लगने के तर्क का सवाल है, इस न्यायालय की राय है कि सुनवाई की अंतिम तिथि यानी 28.05.2024 को संबंधित अपीलों में सह-अभियुक्तों के विद्वान वकीलों ने गुण-दोष के आधार पर दलीलें सुनने के लिए समय मांगा था।"

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, एक बार अभियुक्त को दोषी ठहराए जाने के बाद, निर्दोष होने की धारणा समाप्त हो जाती है और न्यायालयों को केवल अभियुक्त की भूमिका, अपराध की गंभीरता आदि के बारे में प्रथम दृष्टया विचार करके सजा के निलंबन के आवेदन पर विचार करना होगा, जैसा कि दोषसिद्धि के निर्णय में दर्ज किया गया है।

उच्च न्यायालय ने कहा था, "अतः, पूर्वोक्त चर्चा के मद्देनजर, तथा ऊपर चर्चित निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों को लागू करने पर, यह न्यायालय इस स्तर पर सजा के निलंबन की मांग करने वाले वर्तमान आवेदन को अनुमति देने के लिए इच्छुक नहीं है।" सेंगर के वकील ने तर्क दिया था कि अपीलकर्ता 13.04.2018 से जेल में बंद है, केवल एक संक्षिप्त अवधि को छोड़कर जब उसे अपनी बेटी की शादी के कारण इस न्यायालय द्वारा सजा के अंतरिम निलंबन का लाभ दिया गया था, और अपीलकर्ता ने निस्संदेह, उसे दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया था। अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता ने उसे दी गई कुल 10 वर्षों की अवधि में से लगभग 06 वर्षों की वास्तविक सजा काट ली है।

उन्होंने यह भी कहा कि अन्य सभी सह-अभियुक्त व्यक्ति जिन्होंने आधे से अधिक कारावास काट लिया है, उन्हें पहले ही सजा के निलंबन का लाभ दिया जा चुका है। अपीलकर्ता के खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा लगाया गया एकमात्र परिस्थितिजन्य साक्ष्य यह है कि अपीलकर्ता द्वारा पुलिस अधीक्षक को एक फोन कॉल किया गया था, जिन्हें इस मामले में आरोपी नहीं बनाया गया था, दूसरी ओर, विशेष सरकारी वकील (एसपीपी) एडवोकेट रवि शर्मा ने याचिका का विरोध किया और तर्क दिया कि सजा के निलंबन के लिए वर्तमान आवेदन इस आधार पर दायर किया गया है कि अपीलकर्ता के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला है, हालांकि, इस मामले में अपीलकर्ता अपराध करने में मुख्य व्यक्ति था। एसपीपी ने यह भी प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में अपीलकर्ता की सजा क्रूर बलात्कार के मामले में एक गवाह की मौत का कारण बनने के अपराध के लिए है।

उल्लेखनीय तथ्य यह है कि अपीलकर्ता को संबंधित एफआईआर में बलात्कार के अपराध के लिए भी दोषी ठहराया गया है, क्योंकि जिस गवाह की हत्या की गई है, वह बलात्कार के इस मामले में भी गवाह था जिसमें उसे दोषी ठहराया गया है। उन्होंने वर्तमान अपीलकर्ता की भूमिका के संबंध में आरोपित निर्णय में की गई टिप्पणियों का भी उल्लेख किया और तर्क दिया कि अपीलकर्ता द्वारा किया गया अपराध गंभीर और संगीन प्रकृति का है। वर्तमान मामले की पृष्ठभूमि यह है कि 4 जून, 2017 को इस मामले में पीड़ित की नाबालिग बेटी को नौकरी दिलाने के बहाने बहला-फुसलाकर अपीलकर्ता कुलदीप सिंह सेंगर के घर ले जाया गया, जहाँ अपीलकर्ता ने उसके साथ बलात्कार किया। उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि 03 अप्रैल, 2018 को नाबालिग बलात्कार पीड़िता का परिवार अदालत की सुनवाई के लिए उन्नाव गया था , जब इस मामले में पीड़ित उसके पिता पर आरोपियों ने दिनदहाड़े बेरहमी से हमला किया था। अगले ही दिन पुलिस ने पीड़ित सुरेंद्र को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था और अंततः 09 अप्रैल, 2018 को पुलिस हिरासत में उसे कई चोटें लगने के कारण उसकी मौत हो गई थी।

उच्च न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि वर्तमान मामले सहित घटनाओं से उत्पन्न पांच मामलों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1 अगस्त, 2019 को स्वप्रेरणा रिट याचिका (आपराधिक) 01/2019 के साथ स्थानांतरण याचिका (आपराधिक) में पारित आदेश के माध्यम से उत्तर प्रदेश से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी, और मुकदमे को 45 दिनों की अवधि के भीतर समाप्त करने का निर्देश दिया गया था। पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वप्रेरणा रिट याचिका में पारित 1 अगस्त, 2019 के आदेश का भी संज्ञान लिया, जिसके आधार पर नाबालिग बलात्कार पीड़िता के साथ-साथ उसके वकील, मां और परिवार के अन्य करीबी सदस्यों को सीआरपीएफ द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई थी। इसके अलावा, सीआरपीएफ द्वारा प्रदान की गई उक्त व्यक्तियों की सुरक्षा आज तक वापस नहीं ली गई है। (एएनआई)