New Delhi, नई दिल्ली : कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने रविवार को चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के तहत लोकसभा के उपसभापति का पद सात वर्षों से खाली है, और यह कोई मामूली प्रक्रियात्मक चूक नहीं है, बल्कि संसदीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर प्रहार है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत सदन को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का चुनाव करना अनिवार्य है, और इस पद को खाली छोड़ना इस आवश्यकता का उल्लंघन है।
"लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद सात वर्षों से खाली पड़ा है। यह कोई मामूली प्रक्रियागत चूक नहीं है, बल्कि संसदीय लोकतंत्र की नींव पर प्रहार है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत सदन को एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनने का अधिकार है। यहाँ 'चुन सकता है' नहीं, बल्कि 'चुनेगा' लिखा है। फिर भी नरेंद्र मोदी की सरकार में उपाध्यक्ष का पद खाली है," टैगोर ने 'X' पर पोस्ट किया।
टैगोर ने समझाया कि परंपरा के अनुसार, उपाध्यक्ष का पद आमतौर पर विपक्ष को दिया जाता है। यह प्रथा
संसदीय कार्यवाही में संतुलन, निष्पक्षता और लोकतांत्रिक मानदंडों के सम्मान को सुनिश्चित करती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में, उन्होंने सरकार पर उपाध्यक्ष का पद "जानबूझकर" खाली रखने का आरोप लगाया और पूछा कि क्या यह जवाबदेही के डर से किया जा रहा है।
“क्योंकि परंपरा के अनुसार उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को ही दिया जाना चाहिए – इससे संतुलन, निष्पक्षता और लोकतांत्रिक मानदंडों का सम्मान सुनिश्चित होता है। विपक्ष को उसका उचित स्थान न देना संस्था को ही कमजोर करता है। अब, जब अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, तो उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति इस जानबूझकर छोड़ी गई रिक्ति को और भी स्पष्ट रूप से उजागर करती है। क्या यह शासन है? या जवाबदेही का डर? विपक्ष को दरकिनार करने के लिए संवैधानिक पदों को खाली रखना ताकत नहीं, बल्कि असुरक्षा है। लोकतंत्र किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी के बारे में नहीं है। यह संविधान का अक्षरशः और भावना से सम्मान करने के बारे में है,” उन्होंने कहा।
यह घटना कांग्रेस सांसदों द्वारा ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस सौंपे जाने के बाद घटी है। सांसदों ने उन पर "स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण" आचरण करने और विपक्षी नेताओं को बोलने से रोकने का आरोप लगाया है।
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