दूर हो जाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल मालिकों की चिंता, दिसंबर तक लागू हो सकती है सरकार की ये नीति

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। इस साल बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने Battery Swapping Policy को लागू करने की बात कही थी, तब से ये पॉलिसी चर्चा में है। इस पॉलिसी को लेकर एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग इस साल दिसंबर तक 'बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी' शुरू कर सकती है।

नीति आयोग के सलाहकार (इन्फ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी-ट्रांसपोर्ट एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी) सुधेंदु ज्योति सिन्हा ने कहा कि बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी दिसंबर तक शुरू होने की संभावना है। इसके अलावा नीति आयोग उन शहरों में रेलवे स्टेशनों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए रेलवे को तैयार करने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है, जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है।

नीति की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 2022-23 के बजट भाषण में की थी और इसे नीति आयोग द्वारा तैयार किया जा रहा है। साल 2022-23 के लिए बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि शहरी इलाकों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए जगह की कमी को ध्यान में रखते हुए एक बैटरी स्वैपिंग नीति लाई जाएगी और इंटरऑपरेबिलिटी मानकों को तैयार किया जाएगा। निजी क्षेत्र को बैटरी या ऊर्जा सेवा के लिए स्थायी व्यवसाय मॉडल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और इससे इलेक्ट्रिक वाहन इको सिस्टम की दक्षता में सुधार होगा।

आपको बता दें, यह पॉलिसी बैटरी स्वैपिंग केंद्रों के तेजी से रोलआउट की सुविधा प्रदान करेगी, जहां इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) के मालिक चार्ज की गई बैटरी को बदलकर अपने ईवी को फिर से भरने में सक्षम होंगे।