दिल्ली : NEET पेपर लीक विवाद के बाद शुरू हुआ छात्र आंदोलन धीरे-धीरे देश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया। **कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)** के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर लंबे समय तक प्रदर्शन किया। CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आंदोलन की रणनीति और सरकार से हुई बातचीत की जानकारी साझा की।
आंदोलन की शुरुआत NEET-UG परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों के बाद हुई थी। छात्रों का आरोप था कि परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी से लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य पर असर पड़ा। इसी मुद्दे को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, जो बाद में बड़े छात्र आंदोलन में बदल गया।
NEET विवाद से शुरू हुआ आंदोलन
CJP का आंदोलन मुख्य रूप से परीक्षा व्यवस्था में सुधार और जिम्मेदारी तय करने की मांग को लेकर शुरू हुआ था। संगठन का कहना था कि केवल अधिकारियों पर कार्रवाई करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि शीर्ष स्तर पर जवाबदेही तय होनी चाहिए।
आंदोलनकारियों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को अपनी प्रमुख मांगों में शामिल किया। उनका तर्क था कि शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी होने के कारण मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
जंतर-मंतर पर लंबा चला प्रदर्शन
दिल्ली के जंतर-मंतर पर CJP का प्रदर्शन कई दिनों तक चला। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र और समर्थक जुड़े। संगठन ने सरकार से बातचीत की मांग रखी और अपनी मांगों को लेकर लगातार दबाव बनाया।
आशुतोष रांका के अनुसार, शुरुआती दौर में सरकार की ओर से छात्रों की मांगों पर पर्याप्त प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने दावा किया कि छात्रों को नजरअंदाज किया गया और आंदोलन को कमजोर करने की कोशिशें हुईं।
सरकार के साथ बातचीत का दौर
आंदोलन बढ़ने के बाद सरकार और CJP प्रतिनिधियों के बीच बातचीत शुरू हुई। कई दौर की बैठकों में छात्रों की मांगों पर चर्चा हुई।
CJP की ओर से तीन प्रमुख मांगें रखी गईं:
* शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा
* प्रभावित छात्रों और परिवारों के लिए मुआवजा
* आंदोलनकारियों पर दर्ज मामलों को वापस लेना
सरकार और संगठन के बीच बातचीत में कुछ मांगों पर सहमति बनी, लेकिन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का मुद्दा सबसे बड़ा विवाद बना रहा।
आशुतोष रांका ने बताया कैसे बढ़ा दबाव
आशुतोष रांका के मुताबिक, आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत छात्रों की एकजुटता और लगातार शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। उन्होंने कहा कि आंदोलन को सिर्फ राजनीतिक विरोध के रूप में नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दे के रूप में पेश किया गया।
CJP का दावा था कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने जमीनी आंदोलन, सोशल मीडिया अभियान और बातचीत तीनों रास्तों का इस्तेमाल किया।
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे
CJP ने शुरुआत से ही साफ कर दिया था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना आंदोलन खत्म नहीं होगा। संगठन के नेताओं ने कहा था कि अगर शिक्षा व्यवस्था में इतनी बड़ी समस्या सामने आई है तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।
आशुतोष रांका ने भी कहा था कि सरकार को इस मांग पर गंभीरता से विचार करना होगा। उनके अनुसार, केवल प्रशासनिक बदलाव पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि राजनीतिक जवाबदेही भी जरूरी है।
सरकार ने उठाए कई कदम
NEET विवाद के बाद सरकार की ओर से परीक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर कई कदम उठाए गए। जांच एजेंसियों की कार्रवाई, अधिकारियों पर कार्रवाई और परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव जैसे फैसले सामने आए।
सरकार का पक्ष रहा कि समस्या को दूर करने के लिए सिस्टम में सुधार किए जा रहे हैं और केवल इस्तीफा समाधान नहीं है।
आंदोलन खत्म होने का ऐलान
बाद में सरकार के साथ बातचीत के बाद CJP ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया। संगठन ने कहा कि उनकी कुछ मांगों पर सकारात्मक आश्वासन मिला है और आगे की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
CJP के अनुसार, सरकार के साथ समझौते में एफआईआर, प्रभावित परिवारों और अन्य मांगों को लेकर चर्चा हुई। वहीं शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग आंदोलन का सबसे प्रमुख मुद्दा बनी रही।
CJP आंदोलन का राजनीतिक असर
इस पूरे घटनाक्रम ने छात्र आंदोलनों की ताकत को फिर चर्चा में ला दिया। लंबे समय बाद किसी छात्र आंदोलन ने राष्ट्रीय स्तर पर इतना ध्यान आकर्षित किया।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि NEET विवाद ने शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और युवाओं के भरोसे जैसे मुद्दों को केंद्र में ला दिया।
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