कैबिनेट ने 1878.31 करोड़ रुपये की लागत से 6-लेन वाले एक्सेस-नियंत्रित जीरकपुर बाईपास के निर्माण को दी मंजूरी

New Delhi: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने बुधवार को एनएच -7 (जीरकपुर- पटियाला ) के साथ जंक्शन से शुरू होने और एनएच -5 (जीरकपुर- परवाणू ) के साथ जंक्शन पर समाप्त होने वाले छह लेन के जीरकपुर बाईपास के निर्माण को मंजूरी दे दी, जिसकी कुल लंबाई 19.2 किमी है, यह काम पंजाब और हरियाणा राज्य में हाइब्रिड वार्षिकी मोड पर एनएच (ओ) के तहत किया जाएगा। सीसीईए के अनुसार, परियोजना की कुल पूंजीगत लागत 1878.31 करोड़ रुपये है। जीरकपुर बाईपास जीरकपुर में एनएच -7 (चंडीगढ़-बठिंडा) के साथ जंक्शन से शुरू होता है और पंजाब सरकार के मास्टर प्लान का पालन करता है । यह हरियाणा के पंचकूला में NH - 5 (जीरकपुर - परवाणू ) के साथ जंक्शन पर समाप्त होता है परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य पटियाला , दिल्ली और मोहाली एयरोसिटी से यातायात को डायवर्ट करके और हिमाचल प्रदेश को सीधा संपर्क प्रदान करके ज़ीरकपुर, पंचकूला और आसपास के क्षेत्रों में भीड़भाड़ को कम करना है। मौजूदा प्रस्ताव का उद्देश्य यात्रा के समय को कम करना और NH-7, NH-5 और NH-152 के भीड़भाड़ वाले शहरी खंडों में परेशानी मुक्त यातायात सुनिश्चित करना है। सरकार ने एक सड़क नेटवर्क के विकास के साथ चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली शहरी समूह को भीड़भाड़ से मुक्त करने का काम शुरू किया है , जो मानचित्र में दर्शाए अनुसार रिंग रोड का आकार लेगा ।

ज़ीरकपुर बाईपास इस योजना का एक महत्वपूर्ण घटक है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुरक्षित, संरक्षित और जीवंत भूमि सीमाओं के दृष्टिकोण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम-II को मंजूरी दी 6,839 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ, यह कार्यक्रम अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू-कश्मीर (यूटी), लद्दाख (यूटी), मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब , राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के चुनिंदा रणनीतिक गांवों में 2028-29 तक लागू किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य समृद्ध और सुरक्षित सीमाओं को सुनिश्चित करने, सीमा पार अपराध को नियंत्रित करने और सीमावर्ती आबादी को राष्ट्र के साथ आत्मसात करने और उन्हें 'सीमा सुरक्षा बलों की आंख और कान' के रूप में विकसित करने के लिए बेहतर जीवन स्थितियां और पर्याप्त आजीविका के अवसर पैदा करना है, जो आंतरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। (एएनआई)