बिहार मतदाता सूची का मसौदा: SC ने 65 लाख हटाए गए मतदाताओं का ब्योरा मांगा
Delhi दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह बिहार में मसौदा मतदाता सूची से बाहर रह गए लगभग 65 लाख मतदाताओं का विवरण 9 अगस्त तक उपलब्ध कराए। बिहार में विधानसभा चुनाव होने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की तीन सदस्यीय पीठ ने चुनाव आयोग को उन मतदाताओं का विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है जिनका नाम हटा दिया गया है और जिनकी जानकारी पहले ही राजनीतिक दलों के साथ साझा की जा चुकी है। पीठ ने गैर-सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) को भी प्रत्येक मतदाता सूची उपलब्ध कराने को कहा।
बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के निर्देश देने वाले चुनाव आयोग के 24 जून के आदेश को चुनौती देते हुए, इस गैर-सरकारी संगठन ने एक नई याचिका दायर कर चुनाव आयोग को लगभग 65 लाख हटाए गए मतदाताओं के नाम प्रकाशित करने का निर्देश देने की मांग की है, जिसमें यह भी बताया गया हो कि उनकी मृत्यु हो गई है या वे स्थायी रूप से पलायन कर गए हैं, या किसी अन्य कारण से उनके नाम पर विचार नहीं किया गया है।
पीठ ने एनजीओ की ओर से पेश हुए अधिवक्ता प्रशांत भूषण से कहा कि चूँकि अभी केवल एक मसौदा सूची प्रकाशित की गई है, इसलिए इसे क्यों हटाया गया, इसकी जानकारी आने वाले दिनों में मिलेगी। हालांकि, भूषण ने दावा किया कि कुछ राजनीतिक दलों को हटाए गए मतदाताओं की सूची दी गई थी, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि ये मतदाता मर चुके हैं या पलायन कर गए हैं।
"हम प्रत्येक मतदाता के प्रभावित होने की संभावना पर विचार करेंगे और आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। पीठ ने चुनाव आयोग को शनिवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।"