New Delhi , नई दिल्ली: रायपुर के सामाजिक और RTI कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक अपील दायर की है। इस अपील में उन्होंने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी हिमायनी पुरी से जुड़े एक मामले में सिंगल जज के 'एक्स-पार्टे' (एकतरफा) कंटेंट हटाने के आदेश को चुनौती दी है। इस मामले की सुनवाई सोमवार को एक डिवीज़न बेंच करेगी।
यह अपील वकीलों मयंक जैन, मधुर जैन और अर्पित गोयल के ज़रिए दायर की गई है। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट के एक सिंगल जज के 16 मार्च के आदेश को चुनौती दी गई है। उस आदेश में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और ऑनलाइन मध्यस्थों को निर्देश दिया गया था कि वे भारत के भीतर से उस कथित तौर पर मानहानिकारक कंटेंट को हटा दें या उस तक पहुंच को ब्लॉक कर दें, जिसमें हिमायनी पुरी को दोषी अमेरिकी यौन अपराधी जेफ़री एपस्टीन से जोड़ा गया था।
यह विवादित आदेश हिमायनी पुरी द्वारा वकील मधुलिका राय शर्मा के ज़रिए दायर एक मुक़दमे में पारित किया गया था। इस मुक़दमे में उन्होंने आरोप लगाया था कि एक सुनियोजित और दुर्भावनापूर्ण ऑनलाइन अभियान उन्हें एपस्टीन और उसकी आपराधिक गतिविधियों से झूठा जोड़ रहा है। शुरुआती चरण में ही उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए, सिंगल जज ने एक 'एक्स-पार्टे' निषेधाज्ञा (injunction) जारी कर दी थी और कंटेंट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया था।
इस आदेश की वैधता को चुनौती देते हुए, अपीलकर्ता ने यह तर्क दिया है कि निषेधाज्ञा बिना किसी नोटिस के और बिना ऐसा नोटिस न देने के कारणों को दर्ज किए ही जारी कर दी गई थी। यह सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश XXXIX नियम 3 के तहत अनिवार्य आवश्यकताओं का उल्लंघन है। यह तर्क दिया गया है कि यह आदेश एक व्यापक 'प्री-ट्रायल गैग ऑर्डर' (मुक़दमे से पहले ही बोलने पर रोक लगाने वाला आदेश) के रूप में काम करता है, जो सुनवाई का अवसर दिए बिना ही शुरुआती चरण में ही बोलने की आज़ादी पर रोक लगा देता है।
अपील में आगे यह भी कहा गया है कि सिंगल जज ने अपने न्यायिक विवेक का इस्तेमाल नहीं किया और बिना रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का कोई ठोस विश्लेषण किए ही, 'प्रथम दृष्टया मामले' (prima facie case), 'सुविधा के संतुलन' (balance of convenience) और 'अपूर्णीय क्षति' (irreparable harm) के आधार पर यांत्रिक रूप से निष्कर्ष दर्ज कर दिए। इसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि मानहानि के मामलों में मुक़दमे से पहले निषेधाज्ञा जारी करते समय अदालतों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, खासकर तब जब विवादित कंटेंट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर आधारित हो।
अपीलकर्ता के अनुसार, विचाराधीन कंटेंट सार्वजनिक डोमेन के स्रोतों से लिया गया है, जिसमें नियामक फाइलिंग और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टें शामिल हैं, और यह सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर एक निष्पक्ष टिप्पणी (fair comment) है। यह तर्क दिया गया है कि विवादित आदेश का स्वतंत्र अभिव्यक्ति और खोजी पत्रकारिता पर एक 'चिलिंग इफ़ेक्ट' (भय पैदा करने वाला प्रभाव) पड़ता है, जिससे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्राप्त बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। इस अपील में क्षेत्राधिकार संबंधी आपत्तियाँ भी उठाई गई हैं, जिसमें यह तर्क दिया गया है कि वादी एक विदेशी नागरिक है जो भारत के बाहर रहता है और जिसका न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर कोई सिद्ध मान-सम्मान नहीं है, और यह कि वाद-कारण का कोई भी हिस्सा इस क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न नहीं हुआ है।
इसके अतिरिक्त, अपीलकर्ता ने उस आदेश की आलोचना की है जिसमें वादी को मध्यस्थों के माध्यम से "समान सामग्री" की एकतरफा पहचान करने और उसे हटाने की अनुमति दी गई थी; अपीलकर्ता का तर्क है कि यह न्यायिक कार्य का परित्याग करने जैसा है और न्यायिक जाँच को दरकिनार करता है। दी गई राहत को अत्यधिक और असंगत बताते हुए, अपीलकर्ता एकल न्यायाधीश के विवादित आदेश को रद्द करने, एकपक्षीय निषेधाज्ञा को हटाने और न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में हटाई गई सामग्री को बहाल करने की माँग करता है।