New Delhi नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को 10,000 नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस), डेयरी और मत्स्य पालन सहकारी समितियों का उद्घाटन किया। उन्होंने हर पंचायत में सहकारिता के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि प्राथमिक सहकारी समितियां देश के त्रिस्तरीय सहकारी ढांचे को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, साथ ही कहा कि ये पीएसीएस बहुआयामी होंगी, जो पारंपरिक बैंकिंग और ऋण से परे कई तरह की सेवाएं प्रदान करेंगी। अमित शाह ने यहां सहकारिता के राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए कहा, "हर पंचायत में सहकारिता को किसी न किसी रूप में काम करना चाहिए और अगर कोई हमारे देश के त्रिस्तरीय सहकारी ढांचे को सबसे अधिक मजबूती दे सकता है, तो वह हमारी प्राथमिक सहकारी समितियां हो सकती हैं और इसलिए हमने पहला फैसला लिया कि 2 लाख पीएसीएस का गठन किया जाएगा।" उन्होंने कहा कि सरकार ने पीएसीएस को बहुआयामी बनाते हुए कई सुविधाओं को जोड़ा है।
उन्होंने कहा, "हमने पैक्स को बहुआयामी बनाया, उन्हें भंडारण से जोड़ा, उन्हें खाद वितरण से जोड़ा, उन्हें गैस वितरण से जोड़ा, उन्हें खाद वितरण से जोड़ा, उन्हें खाद वितरण से जोड़ा, उन्हें जल वितरण से जोड़ा, वे सामुदायिक सेवा केंद्र भी बन गए, रेलवे बुकिंग भी वहां की जा सकती है, एयरलाइन बुकिंग भी गांव से ही की जा सकती है और हमने कई सुविधाओं को पैक्स से जोड़ा है।" उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बंद हो चुकी पैक्स को समाप्त करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है । उन्होंने कहा, "बंद हो चुकी पैक्स को समाप्त करने के लिए हमने एक एसओपी जारी की है। हम जानते हैं कि अगर एक गांव में एक पैक्स है तो दूसरी नहीं बनाई जा सकती। इस एसओपी के जरिए 15,000 गांवों में नई पैक्स खोली जाएंगी।"
अमित शाह ने नवगठित सहकारी समितियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र, रुपे किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) और माइक्रो एटीएम भी वितरित किए। ये वित्तीय उपकरण पंचायतों में ऋण सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, जिससे ग्रामीण आबादी विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हो सके और देश की आर्थिक प्रगति में भाग ले सके।
नए एम-पैक्स के गठन से ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं के विकास को बढ़ावा मिलेगा। नव स्थापित बहुउद्देशीय पैक्स में क्रेडिट सोसायटी, डेयरी सहकारी समितियां और मत्स्य सहकारी समितियां शामिल हैं।
पैक्स को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए नए मॉडल उपनियम पेश किए गए हैं और उनकी व्यवहार्यता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए उनकी गतिविधियों का विस्तार किया गया है।
सहकारिता मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिएसहकार से समृद्धि के अपने विजन के तहत अमित शाह ने अगले पांच साल में देश भर की हर पंचायत में एक सहकारी संस्था स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।
इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सितंबर 2024 में बहुउद्देशीय पैक्स (एम-पैक्स) के गठन के लिए एक 'मार्गदर्शिका' जारी की गई थी। यह मार्गदर्शन देशभर में स्थापित होने वाले दो लाख नए एम-पैक्स के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। (एएनआई)