New Delhi: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में केंद्रीय हिस्से से 2,117.85 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि जारी करने को मंजूरी दे दी है, ताकि 2026 के चल रहे दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान बाढ़ से प्रभावित राज्यों को सहायता प्रदान की जा सके। गृह मंत्रालय (MHA) ने कहा कि कुल केंद्रीय सहायता में से अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात और महाराष्ट्र को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पहली किस्त की अग्रिम राशि के रूप में क्रमशः 44.55 करोड़ रुपये, 379.35 करोड़ रुपये, 500 करोड़ रुपये और 500 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "संसाधनों और राहत उपायों की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए, लागू दिशानिर्देशों के तहत दस्तावेजी आवश्यकताओं में ढील देते हुए इन चार राज्यों को पहली किस्त जारी कर दी गई है।"हालांकि, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा को केंद्रीय हिस्से की दूसरी किस्त की अग्रिम राशि के रूप में क्रमशः 193.95 करोड़ रुपये और 500 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं क्योंकि उन्हें 2026-27 के लिए एसडीआरएफ की पहली किस्त पहले ही मिल चुकी है।
प्रभावित सात राज्यों में से हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और नागालैंड को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एसडीआरएफ की पहली किस्त पहले ही मिल चुकी है।राहत कार्यों के लिए समय पर धन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, गृह मंत्रालय ने कहा कि गृह मंत्री ने हिमाचल प्रदेश और ओडिशा को एसडीआरएफ में केंद्रीय हिस्से की दूसरी किस्त की अग्रिम रिहाई को मंजूरी दे दी है।
यह कदम प्रभावी राहत, बचाव और पुनर्वास उपायों के लिए राज्यों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के केंद्र सरकार के प्रयासों का हिस्सा है, और सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रखना जारी रखेगी।गृह मंत्रालय ने कहा कि मानसून शुरू होने के बाद से केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की टीमों की पूर्व तैनाती और रक्षा मंत्रालय से आवश्यक रसद सहायता सहित हर संभव सहायता प्रदान की है।
इसमें कहा गया है कि क्षति का आकलन करने के लिए अरुणाचल प्रदेश और असम में अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों (आईएमसीटी) को पहले ही तैनात किया जा चुका है, और बाढ़ की स्थिति की गंभीरता को देखते हुए असम में दो आईएमसीटी दौरे किए जा चुके हैं।नागालैंड सरकार के अनुरोध पर, गृह मंत्रालय ने आगे कहा कि राज्य के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क समिति (आईएमसीटी) का गठन भी किया जा रहा है।