दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उन्होंने 3 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान तीन महिला पत्रकारों द्वारा दर्ज की गई सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायतों को बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में, दिल्ली (क्राइम) के जॉइंट पुलिस कमिश्नर सुरेंद्र कुमार ने कहा कि 3 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला पत्रकारों द्वारा की गई सेक्सुअल असॉल्ट/हैरेसमेंट की तीन शिकायतों को स्वतंत्र पुष्टि के अभाव में बंद कर दिया गया है।
दिल्ली पुलिस ने कहा कि दो शिकायतकर्ता अपनी शिकायतों को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थीं, जबकि तीसरी महिला नोटिस और टेलीफोन पर संपर्क करने की कोशिशों के बावजूद क्राइम ब्रांच पुलिस जांच में शामिल नहीं हुई, बाद में, उक्त शिकायतकर्ता और उसके वकील ने बताया कि वह अपनी शिकायत को आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। एफिडेविट में लिखा है, “इस जांच के दौरान, नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के हेड असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन और फोटो सेक्शन द्वारा दिए गए संबंधित CCTV फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग की जांच की गई, जो 3 अक्टूबर, 2026 को हुए विरोध और हटाने की कार्रवाई से जुड़े थे। शिकायतों में लगाए गए यौन उत्पीड़न के खास कामों को दिखाने वाला कोई फुटेज नहीं मिला।”
दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, “हालांकि, वीडियो रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि दो शिकायत करने वालों को एक महिला पुलिस अधिकारी ने हटा दिया था। इसलिए, अभी मौजूद मटीरियल के आधार पर, खास आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी। इसलिए, तीनों शिकायतें दर्ज कर ली गई हैं और मामला बंद हो गया है।” चौथी शिकायत के बारे में, पुलिस ने कहा, “…पूरी जांच की गई, जिसमें सभी संबंधित CCTV फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग, साथ ही घटना की जगह पर मौजूद गवाहों की स्वतंत्र रूप से जांच की गई ताकि यह पता लगाया जा सके कि पहली नज़र में मामला बनता है या नहीं। ऐसी जांच में, पहली नज़र में ऐसा कोई मामला नहीं मिला जिसके लिए मामले में आगे की कार्रवाई, जिसमें FIR दर्ज करना भी शामिल है, की ज़रूरत हो।”
अभी मौजूद मटीरियल के आधार पर, पुलिस ने कहा, “… खास आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी, और शिकायत में लगाए गए सभी आरोप खारिज हो गए…” हालांकि, चौथे शिकायतकर्ता ने BNSS के सेक्शन 175(3) के तहत ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास-06, पटियाला हाउस कोर्ट्स, नई दिल्ली के सामने एक एप्लीकेशन दी है, जिन्होंने 3 नवंबर को SHO, पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन से एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी, और घटनास्थल से जुड़े CCTV फुटेज और बॉडी कैमरा फुटेज समेत दूसरे डिजिटल सबूतों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। मामला 1 दिसंबर को सुनवाई के लिए लिस्टेड है, जब एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल की जाएगी।