नई दिल्ली : 20 नवंबर 2026। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश की रक्षा भूमि के संरक्षण, बेहतर प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी आवश्यकताओं को मजबूत बनाने के लिए आधुनिक तकनीक, डिजिटलीकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के व्यापक उपयोग पर जोर दिया है। शुक्रवार को नई दिल्ली में रक्षा संपदा संगठन के शताब्दी समारोह के अवसर पर आयोजित 'डिफेंस एस्टेट्स सेंटेनरी लेक्चर 2026' को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि रक्षा संपत्तियों की सुरक्षा, सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकना और सशस्त्र बलों की परिचालन आवश्यकताओं के लिए समय पर भूमि उपलब्ध कराना सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बदलते समय में रक्षा भूमि प्रबंधन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने की आवश्यकता है।लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि रक्षा संपदा संगठन के पास देशभर में 17 लाख एकड़ से अधिक रक्षा भूमि के प्रबंधन और संरक्षण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इतनी बड़ी मात्रा में भूमि का सुरक्षित और सुव्यवस्थित प्रबंधन राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बताया कि रक्षा भूमि के सटीक, सुरक्षित और आसानी से उपलब्ध होने वाले रिकॉर्ड प्रभावी प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण हैं।
ओम बिरला ने रक्षा संपदा संगठन की ओर से किए जा रहे डिजिटल सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि आधुनिक तकनीकों का उपयोग वर्तमान प्रशासनिक आवश्यकताओं के साथ भविष्य की चुनौतियों से निपटने में भी सहायक होगा। उन्होंने विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS), ड्रोन तकनीक और डिजिटल भूमि रिकॉर्ड के महत्व का उल्लेख किया।उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित भूमि प्रबंधन से रक्षा संपत्तियों की निगरानी और संरक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। डिजिटल रिकॉर्ड और आधुनिक सर्वेक्षण तकनीकें भूमि की सीमाओं की सही पहचान करने तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने में उपयोगी हो सकती हैं।रक्षा भूमि पर अतिक्रमण को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने रक्षा संपदा संगठन द्वारा भूमि का सटीक सर्वेक्षण, मापन और संरक्षण सुनिश्चित करने के प्रयासों की सराहना की। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अतिक्रमण रोकने की कार्रवाई के दौरान अनावश्यक विवाद उत्पन्न न हों और आम नागरिकों को बेवजह कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।
ओम बिरला ने कहा कि रक्षा प्रतिष्ठानों और सैन्यकर्मियों की आवश्यकताओं के लिए समय पर भूमि उपलब्ध होना राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। सशस्त्र बलों को अपनी परिचालन तैयारियों को बनाए रखने के लिए उपयुक्त परिस्थितियों और आवश्यक संसाधनों की जरूरत होती है। ऐसे में रक्षा संपदा संगठन की भूमिका केवल भूमि रिकॉर्ड के रखरखाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध देश की सैन्य तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था से भी है।लोकसभा अध्यक्ष ने सैन्य छावनियों के ऐतिहासिक और पर्यावरणीय महत्व पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि देश की सैन्य छावनियां केवल रक्षा गतिविधियों का केंद्र नहीं हैं, बल्कि उनकी अपनी ऐतिहासिक पहचान और पर्यावरणीय विशेषताएं भी हैं। इनमें मौजूद हरियाली, वन क्षेत्र और प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण करना जरूरी है।उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच छावनियों का आधुनिकीकरण करते समय उनकी मूल पहचान सुरक्षित रखी जानी चाहिए। विकास कार्यों की योजना इस तरह तैयार होनी चाहिए कि आधुनिक सुविधाओं का विस्तार होने के साथ सैन्य छावनियों का विशिष्ट स्वरूप भी बना रहे।
ओम बिरला ने रक्षा संपदा संगठन द्वारा छावनी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि संगठन स्कूलों, स्वास्थ्य सुविधाओं, कंप्यूटर शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, जल संरक्षण, पुनर्चक्रण और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि बदलती सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रक्षा संपदा संगठन को नागरिक समाज के साथ निरंतर संवाद बनाए रखना चाहिए। इससे स्थानीय लोगों की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने और सुविधाओं में आवश्यक सुधार करने में मदद मिलेगी।उन्होंने 'ई-छावनी' और स्मार्ट, हरित तथा टिकाऊ छावनियों से संबंधित पहलों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि तकनीकी सुधारों के साथ पर्यावरण संरक्षण और ऐतिहासिक अभिलेखों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है।रक्षा संपदा संगठन के 100 वर्ष पूरे होने पर ओम बिरला ने संस्था की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि संगठन ने बदलती प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं को विकसित किया है और सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने का प्रयास किया है।
उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से पिछले 100 वर्षों में विकसित कानूनों, नियमों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने पूर्व अधिकारियों के अनुभवों से सीखने की आवश्यकता बताई। उनका कहना था कि वरिष्ठ अधिकारियों के अनुभव और युवा कर्मचारियों की तकनीकी दक्षता का समन्वय भविष्य में अधिक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करने में सहायक होगा।लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि रक्षा संपदा संगठन अब अपनी स्थापना के दूसरे शतक में प्रवेश कर रहा है। ऐसे में उसे अपनी समृद्ध विरासत को सुरक्षित रखते हुए भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार आगे बढ़ना होगा।ओम बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि नवाचार, पारदर्शिता, तकनीकी प्रगति और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से रक्षा संपदा संगठन देश की महत्वपूर्ण रक्षा भूमि का संरक्षण करने, सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को मजबूत बनाने और सैन्य छावनियों की ऐतिहासिक विरासत को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता रहेगा।उन्होंने संगठन के सभी वर्तमान और पूर्व अधिकारियों, कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को शताब्दी वर्ष की शुभकामनाएं दीं। साथ ही अधिकारियों से राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित को ध्यान में रखते हुए समर्पण तथा दूरदर्शिता के साथ कार्य करने का आह्वान किया।
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