सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर जलेगा कार्तिक दीपम
नई दिल्ली। तमिलनाडु के मदुरै जिले में स्थित तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिक दीपम जलाने को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को पहाड़ी पर स्थित विवादित पत्थर के स्तंभ 'दीपथून' पर 24 नवंबर को कार्तिक दीपम जलाने की अनुमति दे दी है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह अनुमति केवल एक बार के लिए दी जा रही है और इसे भविष्य में किसी स्थायी धार्मिक अधिकार या परंपरा के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाएगा। न्यायालय ने इस धार्मिक आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और सीमित संख्या में अधिकृत व्यक्तियों को ही पहाड़ी पर जाने की अनुमति देने के निर्देश भी दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला ऐसे समय आया है, जब तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप प्रज्ज्वलन को लेकर कानूनी विवाद चल रहा है। न्यायालय ने धार्मिक भावनाओं और कानून-व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए सीमित अनुमति देने का निर्णय लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने एक बार के लिए दी अनुमति
सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कार्तिक दीपम उत्सव के अवसर पर 24 नवंबर को विवादित स्तंभ पर दीप जलाने की अनुमति दी।
अदालत ने स्पष्ट किया कि यह आदेश केवल इस वर्ष के आयोजन के लिए लागू होगा। इससे भविष्य में उसी स्थान पर दीप जलाने का कोई स्थायी या परंपरागत अधिकार स्थापित नहीं होगा।
न्यायालय ने मद्रास हाईकोर्ट के संबंधित फैसले पर अंतरिम रोक भी लगाई है। इसके साथ ही अदालत ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि धार्मिक आयोजन के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो।
केवल अधिकृत व्यक्तियों को मिलेगी पहाड़ी पर जाने की अनुमति
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि दीप प्रज्ज्वलन के लिए पहाड़ी पर आम लोगों को जाने की अनुमति नहीं होगी। केवल मंदिर प्रशासन के अधिकृत प्रतिनिधि और संबंधित सरकारी अधिकारी ही निर्धारित स्थान तक पहुंच सकेंगे।
अदालत ने कहा कि आयोजन के लिए अधिकृत व्यक्तियों की संख्या सीमित रखी जाएगी। इससे भीड़ को नियंत्रित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहायता मिलेगी।
मदुरै के जिला कलेक्टर को आयोजन की व्यवस्थाओं के समन्वय की जिम्मेदारी दी गई है। जिला प्रशासन मंदिर के कार्यकारी अधिकारी, पुलिस और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय कर आवश्यक व्यवस्था करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं, ताकि दीप प्रज्ज्वलन की प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो सके।
तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर क्यों है विवाद?
तमिलनाडु के मदुरै जिले की तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहां प्रसिद्ध अरुलमिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर स्थित है। इसी पहाड़ी पर सिकंदर बादुशाह दरगाह भी मौजूद है।
विवाद पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में स्थित प्राचीन पत्थर के स्तंभ 'दीपथून' पर कार्तिक दीपम जलाने को लेकर है। हिंदू संगठनों और कुछ श्रद्धालुओं की ओर से इस स्तंभ पर दीप जलाने की अनुमति मांगी गई थी।
वहीं, तमिलनाडु सरकार ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था से जुड़ी चिंताओं को अदालत के सामने रखा था। सरकार की ओर से यह भी बताया गया था कि परंपरागत रूप से कार्तिक दीपम पहाड़ी पर स्थित उचिपिल्लैयार मंदिर के निकट दीप मंडपम में जलाया जाता रहा है।
इस विवाद में धार्मिक परंपरा, संबंधित स्थान की ऐतिहासिक स्थिति और प्रशासनिक अधिकारों से जुड़े प्रश्न शामिल हैं।
मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक
इस मामले में पहले मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने दीपथून पर दीप जलाने की अनुमति देने संबंधी आदेश पारित किया था। दिसंबर 2025 में एकल न्यायाधीश के आदेश के बाद जनवरी 2026 में खंडपीठ ने भी संबंधित निर्देशों को बरकरार रखा था।
इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के फैसले के संबंधित हिस्सों पर अंतरिम रोक लगाते हुए फिलहाल केवल 24 नवंबर के आयोजन के लिए अनुमति दी है।
इस फैसले का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि न्यायालय ने धार्मिक अनुष्ठान की सीमित अनुमति तो दी है, लेकिन उसे भविष्य के लिए अधिकार स्थापित करने का आधार नहीं बनने दिया है।
इससे स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा आदेश विवाद के अंतिम निपटारे के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
सुरक्षा और शांति बनाए रखने पर विशेष जोर
सुप्रीम कोर्ट ने इस संवेदनशील मामले में प्रशासनिक निगरानी को प्राथमिकता दी है। दीप प्रज्ज्वलन के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए केवल अधिकृत व्यक्तियों को निर्धारित स्थल तक पहुंचने की अनुमति दी गई है।
प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए और आयोजन के दौरान शांति व्यवस्था बनी रहे।
अदालत का यह फैसला धार्मिक आयोजन की अनुमति और सार्वजनिक व्यवस्था के बीच संतुलन बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
अब सभी की निगाहें 24 नवंबर को होने वाले कार्तिक दीपम आयोजन पर रहेंगी। जिला प्रशासन, मंदिर प्रबंधन और संबंधित सरकारी विभागों की जिम्मेदारी होगी कि आयोजन निर्धारित शर्तों के अनुसार संपन्न हो।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश से स्पष्ट कर दिया है कि इस वर्ष दीपथून पर दीप जलाया जा सकेगा, लेकिन इसे भविष्य में उसी स्थान पर दीप प्रज्ज्वलन के स्थायी अधिकार के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।