देश की समुद्री सीमाओं पर सुरक्षा का महाअभ्यास, भारतीय नौसेना संभालेगी कमान

नई दिल्ली। भारत की समुद्री सुरक्षा और तटीय रक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना ने अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास 'सी विजिल-26' (Sea Vigil-26) के पांचवें संस्करण के समन्वय की जिम्मेदारी संभाली है। यह व्यापक अभ्यास 11 नवंबर से 19 नवंबर 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। भारतीय नौसेना इस अभ्यास में प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। देश के संपूर्ण समुद्री तट और विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) को इस अभ्यास के दायरे में शामिल किया गया है। इसके माध्यम से समुद्री सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और तटीय रक्षा व्यवस्था की प्रभावशीलता का आकलन किया जाएगा।रक्षा मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी जानकारी के अनुसार, सी विजिल-26 का आयोजन दो चरणों में किया जा रहा है। पहला चरण 11 नवंबर से 17 नवंबर तक चलेगा, जिसे तटीय रक्षा एवं सुरक्षा तैयारी मूल्यांकन यानी कोस्टल डिफेंस एंड सिक्योरिटी रेडीनेस इवैल्यूएशन (CDSRE) कहा गया है। इसके बाद 18 और 19 नवंबर को समुद्री चरण आयोजित होगा। दोनों चरणों का उद्देश्य देश की तटीय सुरक्षा व्यवस्था और समुद्री चुनौतियों से निपटने की तैयारियों की व्यापक समीक्षा करना है।

सी विजिल अभ्यास की परिकल्पना वर्ष 2018 में की गई थी। इसका संबंध 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों के बाद समुद्री सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए लागू किए गए उपायों से है। इस अभ्यास के माध्यम से उन सुरक्षा व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता की जांच की जाती है, जिन्हें समुद्री मार्ग से संभावित खतरों की रोकथाम और तटीय क्षेत्रों की निगरानी के लिए विकसित किया गया है।सी विजिल-26 का पांचवां संस्करण अपने व्यापक भौगोलिक विस्तार, भाग लेने वाली एजेंसियों और निर्धारित उद्देश्यों के कारण महत्वपूर्ण है। इस अभ्यास में देश के सभी तटीय राज्य और केंद्रशासित प्रदेश शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा मछुआरा समुदाय और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की भी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। समुद्र से जुड़े विभिन्न हितधारकों का सहयोग इस अभ्यास का महत्वपूर्ण हिस्सा है।अभ्यास में भारतीय नौसेना के साथ भारतीय तटरक्षक बल, तटीय सुरक्षा पुलिस, सीमा शुल्क विभाग और अन्य समुद्री सुरक्षा एजेंसियां हिस्सा ले रही हैं। इन एजेंसियों के संसाधनों और परिचालन क्षमताओं को अभ्यास में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य अलग-अलग सुरक्षा संस्थाओं के बीच तालमेल को परखना और समुद्री सुरक्षा से जुड़े संभावित खतरों के प्रति उनकी तैयारियों का मूल्यांकन करना है।

सी विजिल-26 के आयोजन में केंद्र सरकार के कई मंत्रालय भी सहयोग कर रहे हैं। इनमें रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार की अन्य एजेंसियों और तटीय राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की संबंधित संस्थाओं का भी सहयोग लिया जा रहा है।इस अभ्यास का एक प्रमुख उद्देश्य समुद्री सुरक्षा से संबंधित विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय का आकलन करना है। देश की तटीय सुरक्षा व्यवस्था में नौसेना, तटरक्षक बल, पुलिस और अन्य विभागों की अलग-अलग भूमिकाएं होती हैं। ऐसे में किसी संभावित समुद्री खतरे का सामना करने के लिए इन एजेंसियों के बीच प्रभावी तालमेल महत्वपूर्ण है। सी विजिल-26 के माध्यम से इसी समन्वय और परिचालन तैयारियों का मूल्यांकन किया जा रहा है।अभ्यास के अंतर्गत समुद्र में स्थित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। इनमें समुद्री तेल प्लेटफॉर्म जैसे महत्वपूर्ण ढांचे शामिल हैं। ऐसे प्रतिष्ठानों की सुरक्षा समुद्री और राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभ्यास के माध्यम से इनसे संबंधित सुरक्षा तैयारियों की भी समीक्षा की जाएगी।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, सी विजिल अभ्यास भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज (TROPEX) की तैयारी का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। सी विजिल और ट्रोपेक्स मिलकर समुद्री सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों के व्यापक दायरे को कवर करते हैं। इनमें तटीय रक्षा से लेकर गहरे समुद्र में संचालित होने वाले अभियानों तक की चुनौतियां शामिल हैं।सी विजिल के माध्यम से जहां तटीय सुरक्षा और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की तैयारियों का आकलन किया जाता है, वहीं ट्रोपेक्स भारतीय नौसेना की व्यापक परिचालन क्षमताओं और समुद्री अभियानों की तैयारियों से जुड़ा अभ्यास है। दोनों अभ्यास समुद्री सुरक्षा व्यवस्था को अलग-अलग स्तरों पर परखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाला सी विजिल अभ्यास देश की समुद्री सुरक्षा तैयारियों की व्यापक समीक्षा का अवसर प्रदान करता है। इसके माध्यम से सुरक्षा व्यवस्थाओं की मौजूदा स्थिति और विभिन्न एजेंसियों की कार्यक्षमता का वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर मूल्यांकन किया जा सकेगा। यह समीक्षा उन क्षेत्रों की पहचान करने में भी उपयोगी होगी, जहां सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

मछुआरा समुदाय और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की भागीदारी भी इस अभ्यास की महत्वपूर्ण विशेषता है। समुद्री तटों से जुड़े समुदायों का सुरक्षा एजेंसियों के साथ संपर्क तटीय निगरानी व्यवस्था का एक आवश्यक पहलू है। इस अभ्यास में उनकी भागीदारी से समुद्री सुरक्षा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी और विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलेगा।रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सी विजिल-26 का उद्देश्य भारत की समुद्री और राष्ट्रीय सुरक्षा तैयारियों का वास्तविक आकलन करना तथा उन्हें और अधिक मजबूत बनाना है। इस अभ्यास का दायरा देश की संपूर्ण तटरेखा और विशेष आर्थिक क्षेत्र तक विस्तृत है। व्यापक स्तर पर आयोजित यह अभियान देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े कई पहलुओं को एक साथ परखने का अवसर प्रदान करेगा।भारतीय नौसेना के नेतृत्व में 11 नवंबर से शुरू हुआ सी विजिल-26 अभ्यास 19 नवंबर तक जारी रहेगा। पहले चरण में तटीय रक्षा एवं सुरक्षा तैयारियों का मूल्यांकन किया जाएगा, जबकि अंतिम दो दिनों में समुद्री चरण आयोजित होगा। इस अभ्यास के माध्यम से देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा, विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय और राष्ट्रीय स्तर पर तटीय रक्षा की तैयारियों को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं।