दादा की संपत्ति पर पोते का कितना हक सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

नई दिल्ली : 11 नवंबर 2026। सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक संपत्ति और उत्तराधिकार से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि दादा की संपत्ति कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच बंट जाने के बाद पोता केवल जन्म के आधार पर उसमें सहदायिक (Coparcenary) अधिकार का दावा नहीं कर सकता। न्यायालय ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत पिता को विरासत में मिली संपत्ति यदि वैध बंटवारे के बाद उसके व्यक्तिगत हिस्से में आती है, तो वह पिता की व्यक्तिगत संपत्ति मानी जाएगी। ऐसे मामलों में बेटे को अपने पिता के हिस्से में जन्म से स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं होता। न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की पीठ ने 6 नवंबर 2026 को यह फैसला सुनाते हुए करीब 29 वर्ष पुराने संपत्ति विवाद में दायर अपील खारिज कर दी।

29 साल पुराने संपत्ति विवाद में आया फैसला

सुप्रीम कोर्ट के सामने तमिलनाडु के चेन्नई स्थित एक संपत्ति के स्वामित्व और बंटवारे से जुड़ा मामला था।विवाद करीब 1,811 वर्ग फुट जमीन से संबंधित था, जो मूल रूप से एन. रामकृष्णन नामक व्यक्ति की थीउनकी मृत्यु के बाद संपत्ति कानूनी उत्तराधिकारियों के हिस्से में आई। वर्ष 1993 में परिवार की एक महिला सदस्य ने संपत्ति के बंटवारे के लिए मुकदमा दायर किया था।इसके बाद 3 फरवरी 1994 को पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर बंटवारे की डिक्री पारित हुई।इस व्यवस्था के तहत संबंधित संपत्ति का हिस्सा अपीलकर्ता के पिता को मिला। बाद में पिता ने अप्रैल 1997 में दो बिक्री विलेखों के माध्यम से संपत्ति बेच दी।इसी बिक्री को लेकर बेटे की ओर से विवाद खड़ा किया गया।

पोते ने मांगी थी संपत्ति में आधी हिस्सेदारी

संपत्ति बेचे जाने के बाद वर्ष 1997 में बेटे की ओर से अदालत में मुकदमा दायर किया गया।उस समय बेटा नाबालिग था और उसकी मां जे. गोमती ने प्राकृतिक अभिभावक के रूप में मुकदमा दायर किया था।याचिका में दावा किया गया कि संपत्ति संयुक्त हिंदू परिवार की पैतृक संपत्ति है। इसलिए बेटे को जन्म से इसमें सहदायिक अधिकार प्राप्त है।इसी आधार पर उसने संपत्ति के आधे हिस्से का बंटवारा और कब्जा मांगा।याचिकाकर्ता का तर्क था कि उसके पिता को दादा से संपत्ति मिली थी, इसलिए वह भी उस पर जन्मसिद्ध अधिकार रखता है।हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया।

धारा 8 के तहत विरासत में मिली संपत्ति पर अदालत की व्याख्या

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 का उल्लेख करते हुए उत्तराधिकार और सहदायिक अधिकार के बीच अंतर स्पष्ट किया।अदालत के अनुसार, यदि किसी हिंदू पुरुष की वसीयत किए बिना मृत्यु होती है, तो उसकी संपत्ति कानून में निर्धारित उत्तराधिकारियों को मिलती है।प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों यानी क्लास-1 वारिसों को कानून के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त होती है।अदालत ने स्पष्ट किया कि जीवित बेटे का बेटा अपने दादा की संपत्ति में केवल इस रिश्ते के आधार पर अलग से प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी नहीं बन जाता।यदि संपत्ति पिता को धारा 8 के तहत व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हुई है, तो वह अपने बेटे के लिए अपने आप संयुक्त पारिवारिक संपत्ति नहीं बनती।इसलिए बेटे का उस संपत्ति पर जन्म से सहदायिक अधिकार होने का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता।

बंटवारे के बाद खत्म हो गया संयुक्त संपत्ति का स्वरूप

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि दादा की संपत्ति कानूनी उत्तराधिकारियों के बीच विभाजित होने के बाद अलग-अलग हिस्सों में चली गई थी।3 फरवरी 1994 की समझौता डिक्री के बाद प्रत्येक उत्तराधिकारी को उसके हिस्से की संपत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त हो गया।अदालत के अनुसार, इस प्रक्रिया के बाद संबंधित संपत्ति का संयुक्त पारिवारिक स्वरूप समाप्त हो गया था।न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उत्तराधिकारियों ने संपत्ति संयुक्त सहदायिक स्वामियों के रूप में नहीं, बल्कि अपने-अपने हिस्से के स्वतंत्र स्वामियों के रूप में प्राप्त की थी।इसलिए पिता के हिस्से में आई संपत्ति को दोबारा संयुक्त पारिवारिक संपत्ति मानकर बेटे को जन्मसिद्ध अधिकार नहीं दिया जा सकता।

अदालत ने बेटे की दलील क्यों खारिज की?

याचिकाकर्ता ने यह तर्क भी दिया था कि उसका जन्म बंटवारे की डिक्री पारित होने से पहले हो चुका था।इसी आधार पर उसने दावा किया कि उसे पैतृक संपत्ति में सहदायिक अधिकार प्राप्त हो गए थेहालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दादा की मृत्यु के साथ ही उत्तराधिकार की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। यह घटना याचिकाकर्ता के जन्म से पहले की थी।अदालत ने माना कि संपत्ति संबंधित कानूनी उत्तराधिकारियों को मिल चुकी थी और बाद में उसका बंटवारा हुआ।ऐसी स्थिति में केवल जन्म के आधार पर पोते का अलग से अधिकार उत्पन्न नहीं हुआ।अदालत ने यह भी देखा कि वर्ष 1997 में दायर मुकदमे में वर्ष 1994 की समझौता डिक्री और पिता द्वारा किए गए बिक्री विलेखों को सीधे चुनौती नहीं दी गई थी।

मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को रखा बरकरार

संपत्ति विवाद सबसे पहले निचली अदालत में पहुंचा था।शुरुआत में ट्रायल कोर्ट ने बंटवारे के पक्ष में प्रारंभिक डिक्री जारी की थी।हालांकि, प्रथम अपीलीय अदालत ने इस निर्णय को पलट दिया।इसके बाद मामला मद्रास हाई कोर्ट पहुंचा, जहां अगस्त 2010 में अपीलीय अदालत का फैसला बरकरार रखा गया।

बाद में याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल की पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाया।सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी और मुकदमे के खर्च को लेकर कोई अलग आदेश नहीं दिया।

क्या होती है सहदायिक संपत्ति?

हिंदू उत्तराधिकार कानून में सहदायिक संपत्ति यानी Coparcenary Property का विशेष कानूनी महत्व होता है।कुछ परिस्थितियों में संयुक्त हिंदू परिवार की पैतृक संपत्ति पर सहदायिक सदस्यों को जन्म से अधिकार प्राप्त होता है।वर्ष 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में हुए संशोधन के बाद बेटियों को भी बेटों के समान सहदायिक अधिकार दिए गए हैं।हालांकि, प्रत्येक विरासत में मिली संपत्ति को सहदायिक संपत्ति नहीं माना जा सकता।सुप्रीम कोर्ट ने इसी अंतर को अपने फैसले में महत्वपूर्ण बताया है।अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी संपत्ति का मूल रूप से दादा या अन्य पूर्वज से संबंधित होना ही अगली पीढ़ी के लिए स्वतः जन्मसिद्ध अधिकार स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

संपत्ति विवादों में फैसले का क्या महत्व?

यह फैसला उन मामलों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनमें परिवार की पुरानी संपत्ति के आधार पर बच्चे अपने माता-पिता के व्यक्तिगत हिस्से में जन्मसिद्ध अधिकार का दावा करते हैं।न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट होता है कि संपत्ति किस कानूनी प्रक्रिया से प्राप्त हुई और उसका वैध बंटवारा हुआ है या नहीं, यह निर्धारित करना आवश्यक है।हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि पोते या पोतियों को हर प्रकार की पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं मिल सकता।संयुक्त सहदायिक संपत्ति, व्यक्तिगत स्वामित्व वाली संपत्ति और उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति के कानूनी परिणाम अलग हो सकते हैं।इसलिए किसी पारिवारिक संपत्ति में हिस्सेदारी का प्रश्न उसके स्वामित्व के इतिहास, लागू कानून और संबंधित दस्तावेजों पर निर्भर करेगा।सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मुख्य निष्कर्ष यह है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत पिता को प्राप्त व्यक्तिगत संपत्ति पर उसका बेटा केवल जन्म के आधार पर सहदायिक अधिकार नहीं जता सकता।