बिज़नेस :  अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने और उस पर निश्चित ब्याज प्राप्त करने के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी भारतीय निवेशकों के बीच एक लोकप्रिय विकल्प है। खासकर वरिष्ठ नागरिक, नौकरीपेशा लोग और कम जोखिम वाला निवेश पसंद करने वाले ग्राहक बैंक एफडी में पैसा जमा करना पसंद करते हैं। हालांकि, किसी भी बैंक में एफडी कराने से पहले उसकी ब्याज दरों की तुलना करना बेहद जरूरी है। अलग-अलग बैंकों में जमा की अवधि और ग्राहकों की श्रेणी के अनुसार ब्याज दरें अलग हो सकती हैं। ऐसे में सही बैंक और सही अवधि का चुनाव करने से मैच्योरिटी के समय मिलने वाली रकम में महत्वपूर्ण अंतर आ सकता है।
एफडी में निवेश से पहले ब्याज दर जानना क्यों जरूरी?
फिक्स्ड डिपॉजिट में ग्राहक एक निश्चित अवधि के लिए बैंक में पैसा जमा करता है। बैंक इस जमा राशि पर पहले से निर्धारित ब्याज दर के अनुसार रिटर्न देता है।कई बार एक ही बैंक में एक साल की एफडी और तीन साल की एफडी पर अलग-अलग ब्याज मिलता है। इसलिए केवल बैंक का नाम देखकर निवेश करना पर्याप्त नहीं है।ग्राहकों को यह भी देखना चाहिए कि संबंधित बैंक किस अवधि की एफडी पर सबसे अधिक ब्याज दे रहा है।
ज्यादा ब्याज दर से कितना बढ़ सकता है रिटर्न?
मान लीजिए कोई ग्राहक एक लाख रुपये की एफडी तीन साल के लिए कराता है। यदि बैंक सालाना 6 प्रतिशत ब्याज देता है, तो तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर मैच्योरिटी पर लगभग 1,19,562 रुपये मिलेंगे।वहीं, इसी अवधि में 7 प्रतिशत ब्याज मिलने पर मैच्योरिटी की रकम लगभग 1,23,144 रुपये होगी।इस प्रकार ब्याज दर में केवल एक प्रतिशत का अंतर होने पर लगभग 3,582 रुपये अधिक मिल सकते हैं।ये आंकड़े केवल उदाहरण के लिए हैं। वास्तविक मैच्योरिटी राशि बैंक की ब्याज गणना पद्धति, भुगतान विकल्प और जमा अवधि पर निर्भर करेगी।
एफडी मैच्योरिटी कैलकुलेटर
तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर अनुमानित गणना
निवेश राशि
₹1,00,000
सालाना ब्याज दर
7.0%
निवेश अवधि
3 वर्ष
कुल अनुमानित ब्याज
₹23,144
मैच्योरिटी राशि
₹1,23,144
यह गणना टैक्स और समय से पहले निकासी के शुल्क को शामिल नहीं करती। चुनी गई ब्याज दर उदाहरणात्मक है, किसी बैंक की लाइव दर नहीं।
सरकारी और निजी बैंकों की एफडी दरों में अंतर
देश में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक सहित अनेक बैंक एफडी की सुविधा देते हैं।इन बैंकों की ब्याज दरें अलग-अलग हो सकती हैं। कुछ बैंक विशेष अवधि वाली एफडी योजनाओं पर सामान्य अवधि की तुलना में अधिक ब्याज भी प्रदान करते हैं।इसलिए निवेश करने से पहले बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या शाखा से वर्तमान ब्याज दर की पुष्टि करना जरूरी है।
वरिष्ठ नागरिकों को मिल सकता है अतिरिक्त ब्याज
बैंक एफडी में निवेश करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को कई बैंक सामान्य ग्राहकों की तुलना में अतिरिक्त ब्याज देते हैं।आमतौर पर 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पात्र ग्राहकों के लिए अलग ब्याज दरें निर्धारित की जाती हैं। अतिरिक्त ब्याज की मात्रा बैंक और योजना पर निर्भर करती है।उदाहरण के लिए, यदि सामान्य ग्राहक को किसी अवधि की एफडी पर 6.5 प्रतिशत ब्याज मिल रहा है और उसी योजना में वरिष्ठ नागरिक को 0.50 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज मिलता है, तो उसकी ब्याज दर 7 प्रतिशत हो जाएगी।
एफडी तुड़वाने पर हो सकता है नुकसान
एफडी कराने से पहले ग्राहकों को समय से पहले निकासी यानी प्रीमैच्योर विड्रॉल के नियम भी समझ लेने चाहिए।यदि ग्राहक निर्धारित अवधि पूरी होने से पहले एफडी बंद कराता है, तो बैंक वास्तविक जमा अवधि के अनुसार ब्याज की दोबारा गणना कर सकता है। साथ ही बैंक की नीति के अनुसार पेनल्टी भी लग सकती है।कुछ विशेष एफडी योजनाओं में समय से पहले निकासी की सुविधा सीमित हो सकती है।इसलिए निवेशक को ऐसी अवधि चुननी चाहिए, जिसमें उसे जमा राशि की तत्काल जरूरत पड़ने की संभावना कम हो।
एफडी में पांच लाख रुपये तक मिलता है बीमा कवर
बैंक एफडी में निवेश करते समय जमा राशि की सुरक्षा पर भी ध्यान देना आवश्यक है।भारत में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी DICGC के तहत पात्र बैंक जमाओं पर प्रति जमाकर्ता, प्रति बैंक अधिकतम पांच लाख रुपये तक का बीमा कवर उपलब्ध है।इस सीमा में मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होते हैं। एक ही बैंक की अलग-अलग शाखाओं में समान अधिकार और क्षमता में रखी गई जमा राशि को इस सीमा के लिए जोड़ा जाता है।
एफडी से होने वाली कमाई पर लगता है टैक्स
एफडी से प्राप्त ब्याज सामान्यतः आयकर के दायरे में आता है। यह ब्याज निवेशक की कुल करयोग्य आय में जोड़ा जाता है।निर्धारित सीमा से अधिक ब्याज मिलने पर बैंक लागू नियमों के अनुसार टीडीएस भी काट सकता है। हालांकि, टीडीएस कटना और अंतिम आयकर देनदारी एक ही बात नहीं है।एफडी में निवेश करने से पहले ग्राहकों को ब्याज दर के साथ टैक्स के बाद मिलने वाले वास्तविक रिटर्न पर भी विचार करना चाहिए।
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