बिज़नेस : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने देश के करोड़ों पीएफ खाताधारकों को बड़ी राहत देने के लिए निकासी से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलावों को मंजूरी दी है। अब नौकरी छूटने के बाद पीएफ की पूरी रकम निकालने के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा पीएफ खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने की अनिवार्यता को भी कम कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण फैसला रिटायरमेंट के बाद नियमित आय से जुड़ा है। इसके तहत कर्मचारी अपनी जमा पीएफ राशि एकमुश्त निकालने के बजाय हर महीने, तीन महीने या छह महीने के अंतराल पर प्राप्त कर सकेंगे। EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने 19 नवंबर 2026 को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी दी।
नौकरी छूटने के दो महीने बाद निकाल सकेंगे पूरा PF
EPFO ने पीएफ की अंतिम निकासी के लिए निर्धारित प्रतीक्षा अवधि को 12 महीने से घटाकर दो महीने करने का फैसला किया है। इससे नौकरी छोड़ने या नौकरी छूटने के बाद बेरोजगार रहने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है।दरअसल, अक्टूबर 2025 में लागू किए गए बदलाव के तहत नौकरी छूटने के बाद पीएफ खाते की पूरी रकम निकालने के लिए 12 महीने तक इंतजार करने का प्रावधान किया गया था। इस फैसले को लेकर कर्मचारियों और विभिन्न संगठनों ने चिंता जताई थी।अब केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने इस अवधि को दोबारा घटाकर दो महीने करने की मंजूरी दी है। इसका मतलब है कि पात्र कर्मचारी निर्धारित शर्तें पूरी करने के बाद दो महीने की बेरोजगारी पर अपना अंतिम पीएफ सेटलमेंट करा सकेंगे।
अब खाते में केवल 10 प्रतिशत बैलेंस रखना होगा
EPFO ने निकासी के बाद खाते में अनिवार्य रूप से रखी जाने वाली न्यूनतम राशि की सीमा भी घटा दी है। पहले सदस्यों के लिए पीएफ खाते में 25 प्रतिशत न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने का प्रावधान किया गया था। अब इस सीमा को घटाकर 10 प्रतिशत करने की मंजूरी दी गई है।इस बदलाव से निर्धारित शर्तों के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों के लिए उपलब्ध निकासी राशि बढ़ जाएगी। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी के पीएफ खाते में एक लाख रुपये का पात्र बैलेंस है, तो 10 प्रतिशत न्यूनतम राशि बनाए रखने की व्यवस्था के तहत अधिकतम 90 हजार रुपये की निकासी संभव हो सकती है।
रिटायरमेंट के बाद हर महीने मिल सकेगा पैसा
EPFO की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी SWP को मंजूरी देना शामिल है। इसके तहत रिटायर होने वाले कर्मचारी अपनी पूरी पीएफ राशि एक साथ निकालने के बजाय किस्तों में प्राप्त कर सकेंगे।सदस्य अपनी जरूरत के अनुसार मासिक, तिमाही या छमाही भुगतान का विकल्प चुन सकेंगे। इससे रिटायरमेंट के बाद नियमित घरेलू खर्च पूरा करने के लिए धनराशि उपलब्ध हो सकेगी।इस योजना की विशेषता यह होगी कि जितनी राशि कर्मचारी नहीं निकालेंगे, वह उनके पीएफ खाते में बनी रहेगी और लागू नियमों के अनुसार उस पर रिटर्न मिलता रहेगा।
शुरुआती चरण में 6.32 लाख सदस्यों को लाभ की संभावना
सरकार के अनुसार, प्रस्तावित सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के शुरुआती चरण में लगभग 6.32 लाख ऐसे पीएफ सदस्य प्रमुख लाभार्थी हो सकते हैं, जिनकी उम्र 55 वर्ष से अधिक है और उनके खाते में पांच लाख रुपये से ज्यादा की राशि जमा है।इस व्यवस्था का उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को नियमित आय का एक अतिरिक्त विकल्प देना है। जिन कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन मिलती है, वे पात्र होने पर पीएफ की जमा राशि से अलग नियमित भुगतान भी प्राप्त कर सकेंगे।सरकार ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि सदस्य की मृत्यु होने पर उसके नामांकित व्यक्ति या आश्रित को बची हुई राशि निकालने अथवा निर्धारित किस्तों में भुगतान जारी रखने का विकल्प मिल सके।
पेंशन निकासी का 36 महीने वाला नियम बरकरार
पीएफ और पेंशन की निकासी के नियम अलग-अलग हैं। EPFO ने पीएफ की अंतिम निकासी की प्रतीक्षा अवधि घटाकर दो महीने करने की मंजूरी दी है, लेकिन कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत अंतिम निकासी के लिए निर्धारित 36 महीने की अवधि में बदलाव नहीं किया गया है।इसलिए कर्मचारियों को पीएफ और पेंशन खाते से संबंधित प्रावधानों को अलग-अलग समझना जरूरी है।इसके अलावा EPFO ने डिजिटल सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में भी काम किया है। संगठन के अनुसार, नई तकनीकी व्यवस्था लागू होने के बाद स्वचालित तरीके से निपटाए जाने वाले दावों का अनुपात 39 प्रतिशत से बढ़कर 71 प्रतिशत हो गया है।
कर्मचारियों को मिलेगा वित्तीय योजना बनाने का नया विकल्प
EPFO के नए फैसले नौकरीपेशा कर्मचारियों को अपनी बचत का बेहतर प्रबंधन करने का अवसर दे सकते हैं। नौकरी छूटने पर जल्द निकासी की सुविधा से आपातकालीन जरूरतों को पूरा करना आसान हो सकता है।वहीं, रिटायरमेंट के बाद नियमित भुगतान का विकल्प बुजुर्ग कर्मचारियों के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। हालांकि, नियमित किस्तों में निकासी करते समय यह भी ध्यान रखना होगा कि जमा राशि सीमित है और अधिक निकासी करने पर भविष्य में उपलब्ध रकम घट सकती है।EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने इन बदलावों को मंजूरी दे दी है। अब कर्मचारियों की नजर संबंधित अधिसूचनाओं, लागू होने की तारीख और विस्तृत दिशा-निर्देशों पर रहेगी।